आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

अग्रलेख:सत्तातुरांचे मोहोळ

3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सत्ता आणि भूमिका याच्यात कोणताही काँग्रेस नेता सत्तेची निवड करतो. हीच काँग्रेसची रीत आहे. याच भूमिकेतून राजस्थान काँग्रेसमध्ये बंड उभे राहिले. ‘मारवाडचे गांधी’ अशी ओळख असलेल्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी ते शमवले. राज्य वाचले खरे, पण प्रश्न हा आहे की, काँग्रेस यातून शिकणार आहे की नाही?

काँग्रेस म्हणजे स्थानिक लागेबांधे, कुटुंबकबिल्यासाठी अट्टहास, ‘सोयीस्कर तत्त्वे’, स्थानिक सुभेदारी अन् खुशमस्करे याचे कडबोळे असलेली संघटना. त्यामुळे बहुमताचा आकडा असूनसुद्धा बंडखोरीने काँग्रेसच्या हातून एकेक राज्य निसटत आहे. राजस्थानात अधिकची मंत्रालये अन् प्रदेशाध्यक्षपद हीच पायलट आणि गहलोत यांच्यात मतभेदाची कारणे आहेत. ज्या राज्यांत सत्ता नाही तेथे अन् ज्या राज्यांत सत्ता आहे तेथेही काँग्रेसमध्ये अशाच मारामाऱ्या आहेत. इंदिरा गांधी यांनी सत्तरीच्या दशकात पक्षात आपला वरचष्मा निर्माण करण्यासाठी संघटन, शिस्त, प्रादेशिक नेतृत्वाची साखळी मोडून काढली. त्याचे भोग काँग्रेसच्या वाट्यास आलेले आहेत. राहुल लवकरच पुन्हा अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेत आहेत. त्यांना या पक्ष संघटनेचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल. राहुल यांनी अध्यक्षपदाच्या पहिल्या टर्ममध्ये संघटनांतर्गत निवडणुकांची घोषणा केली, पण त्याचे लवकरच बारा वाजले. काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना उमेदवारीची घोषणा केली. प्रत्यक्षात उमेदवाऱ्या बड्या घराण्यांतल्या वारसांना मिळाल्या. काँग्रेसचा खरा सामना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी आहे. कारण भाजपचे नेते संघाच्या मुशीतून तयार झालेले असतात. त्यांची विचारांची बैठक पक्की असते. त्याउलट काँग्रेस म्हणजे सत्तातुर लोकांचे मोहोळ आहे. इंदिरा गांधी यांच्यानंतर स्थानिक श्रेष्ठीजनांच्या जिवावर काँग्रेस पोसली गेली. सत्ता हेच काँग्रेस नेत्यांचे लक्ष्य असते. त्यामुळे डझनावरी काँग्रेस आमदार विकले जात आहेत. तुरुंग, फावडे अन् मतपेटी ही सत्तेची त्रिसूत्री मानली जाते. याला काँग्रेसने केव्हाच तिलांजली दिली आहे. बंडखोरांना दे मंत्रिपद आणि जा पुढे, इतपत काँग्रेसचा उपचार असतो, पण याने सत्ता टिकत नाही. म्हणूनच राहुल यांना दुसऱ्या इनिंगमध्ये पक्ष संघटनेचा आजार बरा करावा लागेल. नामधारी बनून नव्हे, तर पक्ष प्रत्यक्ष चालवावा लागेल. अन्यथा राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटकची पुनरावृत्ती अटळ आहे.