आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अग्रलेख:बोलाचीच कढी!

दिव्य मराठी9 महिन्यांपूर्वीलेखक: संपादकीय
  • कॉपी लिंक

भारतातील ३३ टक्के कोरोना रुग्ण एकट्या महाराष्ट्रात आहेत, तर २० टक्के रुग्ण एकट्या मुंबईत आहेत. मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आहे, तशी ती आता कोरोनाचीही राजधानी बनली आहे. महाराष्ट्रातील रुग्णसंख्येने ८८ हजारांचा आकडा पार करत चीनलाही मागे टाकले. आरोग्य सुविधांच्या दृष्टीने महाराष्ट्र अन्य राज्यांपेक्षा पुढे असतानाही संसर्ग वाढ रोखण्यास सरकारला अपयश आले. त्याचे मुख्य कारण हे राज्य सरकारच्या हाताळणीमधील अपयशामध्ये दडले आहे. सरकारने कोरोनावरील डॉक्टरी इलाजाचे ‘नोकरशाहीकरण’ केले. त्याला केंद्र सरकारही कारण आहे. कोरोनाचा रुग्ण हॉस्पिटलच्या चकरा मारतो. पण ‘प्रोटोकॉल’मुळे योग्य उपचार वेळेत न झाल्यामुळे तो मरतो. त्या प्रोटोकॉलच्या बाहेर जाऊन काही उपाय करण्याची जबाबदारी महसूल व सरकारी डॉक्टरांचीही नाही. हा सरकारच्या मानसिकतेमधला गोंधळ आहे. वास्तविक पाहता महाराष्ट्रातली वैद्यकीय सेवा ही साधारणत: ७५ % खासगी व २५% सरकारी सेवांमध्ये काम करते. प्रोटोकॉलमुळे सरकारने कोरोनावरची उपचार यंत्रणा स्वत:च्या ताब्यात ठेवली. ही ठाकरे सरकारची सर्वात मोठी घोडचूक आहे. ती लक्षात आल्यानंतर मुंबई, पुण्यात खासगी रुग्णालयाना स्वॅब टेस्ट व उपचाराचे अधिकार देण्यात आले. जितेंद्र आव्हाड, अशोक चव्हाणांप्रमाणे किती लोकांना खासगी उपचाराची मोकळीक मिळाली? ती न मिळाल्याने आर्थिक क्षमता असलेले लोकही कोरोनामुळे मेेले. सामान्य लोकांना त्या दर्जाचे उपचार मिळवून देण्यास सरकार असमर्थ ठरले. त्याबाबतीत उद्धव ठाकरे हे नुसतीच बोलघेवडे मुख्यमंत्री ठरले. स्वाइन फ्लू कोरोनाइतकाच धोकादायक संसर्ग आहे. तो नियंत्रणात आणण्यात सरकारचा वाटा कमी व सरकारबाहेरील वैद्यकीय यंत्रणेचा जास्ती आहे. कोरोनाच्या बाबतीत नेमके उलट झाले. सरकारने सगळेच आपले नियंत्रणात ठेवले. खरे तर साथीच्या रोगाच्या बाबतीत प्रतिबंधात्मक उपाय, साथीचा राज्याच्या अर्थकारणावर होणारा परिणाम यावर सरकारने काम केले पाहिजे. तर रोगावर उपचाराचे काम सरकारी व खासगी डॉक्टरांवर सोपवले पाहिजे. ते बाजूला ठेवून सरकारने क्षमतेच्या मर्यादा असताना सगळेच ओझे आपल्या अंगावर घेतले. डॉक्टरांना मात्र नोंदणी रद्द, गुन्हे दाखल करण्याच्या धमक्या दिल्या जातात. काही डॉक्टरांमध्ये जबाबदारी झटकण्याचे प्रकार आहेतच, त्यांच्यावर कारवाई व्हावीच. पण सब घोडे १२ टक्के या नजरेमुळे सरकारसमोरच्या अडचणी वाढल्या. या दृष्टिकोनात बदल हवाच.

बातम्या आणखी आहेत...