संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेवर अस्थायी सदस्य म्हणून मोठ्या मतांनी झालेली भारताची निवड ही सध्याच्या जागतिक वातावरणाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सर्व सदस्य देश दरवर्षी पाच अस्थायी सदस्यांच्या निवडीसाठी मतदान करतात. त्यात यंदा सर्वाधिक मते मेक्सिकोला तर भारताला दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळाली. या निवडीचेही एक वैशिष्ट्य आहे. आशियाई-पॅसिफिक समूहातील ५५ देशांचे प्रतिनिधी म्हणून भारताने ही निवडणूक लढवली. उमेदवार म्हणून चीन व पाकिस्तानसहित सर्वांचेच भारताला समर्थन होते. पण मतदानामध्ये मात्र चीन व पाकिस्तानने भारताला विरोध केल्याचे दिसते. सुरक्षा परिषदेवर जाण्याची भारताची ही पहिलीच वेळ नाही. १९५० पासून सुरक्षा परिषदेवर प्रतिनिधित्व भारत करतो आहे. पण यंदा आठव्यांदा झालेली निवड ही अतिशय आगळ्या व जागतिक स्तरावरील तणावाच्या वातावरणात झाली आहे. कोरोनाच्या वैश्विक संसर्गाच्या दिवसांत व कोरोनानंतरही दाेन वर्षांसाठी भारत सुरक्षा परिषदेवर काम करेल. जागतिक आरोग्य संघटनेमध्ये महत्त्वाची जबाबदारी भारताकडे आली असताना ती निवड होणे, हा एक चांगला योगायोग. पण यंदाची निवड ही अगोदरच्या सात खेपांपेक्षा वेगळी आहे. भारताच्या दृष्टीने स्वत:साठी जागतिक घडामोडींच्या बाबतीत महत्त्वाची भूमिका बजावण्याच्या दृष्टीने कसोटीची आहे. कोरोना संसर्गापूर्वीची आणि संसर्ग जगात पसरल्यानंतरची स्थिती भिन्न आहे. कोरोनाने चीन वगळता जगातल्या बहुतांश देशांना आरोग्याच्या दुरवस्थेचे आणि खालावलेल्या अर्थव्यवस्थेचे चटके दिले. त्यामुळे जागतिक स्तरावरील विविध देशांच्या फळीची फेररचना होते आहे. चीन एका बाजूला आणि चटके बसलेले देश दुसऱ्या बाजूला अशी रचना आकार घेत आहे. या बदलत्या स्थितीत भारत सुरक्षा परिषदेवर जानेवारी २०२१ पासून काम करणार आहे. भारताची जागतिक राजकारणामध्ये महत्त्वाची भूमिका असली पाहिजे, यासाठी पंतप्रधानांची धडपड असते. त्यासाठी परिषदेवर कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळवण्यासाठी परिषदेच्या रचनेत सुधारणा होण्यासाठी भारताला प्रयत्न करावे लागतील. अर्थात त्यासाठी चीनचा मोठा विरोध असणारच. तो असला तरीही भारताने केवळ एक शोभेचे, प्रतिष्ठेचे स्थान म्हणून परिषदेकडे पाहू नये. दहशतवादाविरुद्धची लढाई, सुरक्षा, जागतिक शांतता याबाबतीत भारत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. या आशेनेच भारताला अधिक मते मिळाली.

0