आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

अग्रलेख:विकास.. भकास.. झकास

16 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सरत्या तिमाहीत भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपीची उणे २३.९ टक्के इतकी घसरण झाली, हे एव्हाना सर्वश्रुत झाले आहे. विकासाचे स्वप्न दाखवत हे भकासपण का आले, याचा गंभीरपणे विचार करण्याची ही वेळ आहे. कोरोनामुळे ही वेळ आली, असे सरकारच्या समर्थक अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. मात्र, हे पूर्णसत्य नाही. कोरोना, लॉकडाऊन हे निमित्त आहे. २०१४ पासून सातत्याने विकासाच्या मार्गावर आगेकूच करणाऱ्या आपल्या अर्थव्यवस्थेला पहिला गतिरोधक लागला, तो नोटाबंदीच्या रूपाने. त्यानंतर २०१७ मध्ये घाईघाईने लागू केलेला वस्तू व सेवाकर अर्थात जीएसटी हा दुसरा गतिरोधक. नोटाबंदीने काय साधले, याचा ठोस निष्कर्ष आज चार वर्षांनंतरही समोर आलेला नाही. जीएसटीने असंघटित उद्योग, नोकरदार, लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्राला धक्का बसला. येथूनच जीडीपी घसरण्यास सुरूवात झाली होती. त्यातच कोरोना आला आणि देश लॉकडाऊन झाला. डळमळीत अर्थव्यवस्थेला खीळ बसली. जीडीपीची वाढ-घट चार महत्त्वाच्या इंजिनवर ठरते. पहिले आपण सर्व. आपण जो खर्च करतो त्याचा अर्थव्यवस्थेत सर्वाधिक वाटा असतो. गेल्या आर्थिक वर्षांतील पहिल्या तिमाहीत हे प्रमाण सुमारे ५६ टक्के होते. दुसरे म्हणजे, खासगी क्षेत्राची व्यावसायिक वाढ. याचा वाटा ३२ टक्के असतो. याचप्रमाणे सरकारी खर्च, म्हणजे वस्तू आणि सेवा उपलब्धतेत सरकारचे योगदान. आणि चौथा घटक म्हणजे मागणी. याचा थेट परिणाम आयात-निर्यातीवर होतो. भारतात निर्यातीपेक्षा आयातीचे प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे त्याचा नकारात्मक परिणाम जीडीपीवर होत आहे. याशिवाय कृषी, निर्मिती, बांधकाम, खाण, युटिलिटी, सेवा, रिअल इस्टेट, संरक्षण या आठ महत्त्वाच्या क्षेत्रांच्या कामगिरीवर जीडीपी अवलंबून असतो. मागील तिमाहीत कृषी वगळता या क्षेत्रांत ऐतिहासिक घसरण दिसली. सर्व सोंगे आणता येतात, पण पैशाचे आणता येत नाही. सध्या सरकारची अवस्था अशीच झाली आहे. खर्च जास्त केला तर जीडीपीत सुधारणा होईल, असे तज्ज्ञ सांगतात. मात्र, त्यासाठी आपल्या खिशात पैसा हवा. तो कसा येईल, यासाठी सरकारने तातडीने पावले टाकायला हवीत. तरच विकासाचे भकास चित्र झकास होईल.

0