आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अग्रलेख:पुन्हा स्वदेशीचा नारा

औरंगाबादएका वर्षापूर्वीलेखक: संपादकीय
  • कॉपी लिंक
  • पंतप्रधान गांधीजींचा संदेश जवळपास १०० वर्षांनंतर देशाला पुन्हा देत आहेत

कोरोना वैश्विक महामारीमुळे जगातल्या सर्व प्रमुख देशांतले अर्थकारण, उद्योग अडचणीत आले. त्यांना संजीवनी देण्यासाठी प्रत्येक देशाने उद्योगांसाठी आर्थिक प्राेत्साहन पॅकेज जाहीर केले. भारतात ते कधी होणार? याची चर्चा असतानाच पंतप्रधान मोदींनी २० लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. अन्य देशांच्या पॅकेज रकमेच्या तुलनेत भारताचे पॅकेज सहाव्या क्रमांकाचे आहे. त्याचे स्वरूप पूर्ण स्पष्ट झालेले नसले तरी प्राथमिकदृष्ट्या ते स्वागतार्ह आहे. देशातील छोट्यातल्या छोट्या उद्योगापासून मोठमोठ्या कंपन्याही आर्थिक अडचणींच्या विळख्यात सापडल्या. या उद्योगांना केवळ पैशाचा औषधी डोस न देता पंतप्रधानांनी देशाची अर्थव्यवस्था कोणत्या दिशेने न्यायची आहे, ते स्पष्ट केले. आत्मनिर्भरता, स्वदेशीचा नारा देऊन त्या दिशेने मार्गक्रमणाची प्रक्रिया त्यांनी सुरू केली. मोदी ज्या विचारांचा वारसा घेऊन पंतप्रधान झाले, त्या विचारसरणीच्या लोकांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात महात्मा गांधीजींच्या विचारांचे समर्थन कधी केले नाही. पण आता मात्र पंतप्रधान गांधीजींचा संदेश जवळपास १०० वर्षांनंतर देशाला पुन्हा देत आहेत. स्वावलंबन व स्वदेशी यासंदर्भात पंतप्रधान प्रथमच बाेलले असे नाही. एप्रिल महिन्यात देशातील सरपंचांशी बोलताना त्यांनी ही मांडणी अप्रत्यक्षरीत्या केली होतीच. स्थानिक उत्पादनाबद्दल बोलते होण्याचे त्यांचे आवाहन भविष्यातील सरकारी धोरणाची दिशा दाखवणारे आहे. देशी मालाला प्रोत्साहन व संरक्षण देण्यासाठी भविष्यात विदेशातून येणाऱ्या वस्तूंवर आयात शुल्क निर्बंध लादले तर अाश्चर्य वाटू नये. जागतिकीकरणाच्या काळात आत्मनिर्भरतेसाठी कुशल तज्ज्ञ, तंत्रज्ञान याबरोबरच बाहेरच्या जगातून येणारा पैसा लागणारच. त्याच्याशिवाय आत्मनिर्भर होणे कठीण आहे. या पॅकेजमध्ये काय काय दडले आहे, हे उलगडण्याची सुरुवात अर्थमंत्री सीतारमण यांनी केली. याबाबतीत तीन मुद्दे अतिशय महत्त्वाचे व केंद्र सरकारसमोर अत्यंत कठीण आव्हान निर्माण करणारे आहेत. पॅकेजचे २० लाख कोटी कसे उभे करणार? पॅकेजमधल्या तरतुदींची अंमलबजावणी कशी करणार? त्याचे लाभ शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचवण्यात असलेला कायद्यांचा, नोकरशहांचा अडसर कसा दूर करणार? सध्याचे कायदे बाजूला सारून पुनर्रचना करण्याची सुरुवात केंद्राने केली आहे. गुजरातमधल्या गांधीनगरमधील विशेष औद्योगिक विकास क्षेत्रासाठी पंतप्रधानांनी लोकसभेत एक ठराव करून घेतला. त्या दोन ओळींच्या ठरावाद्वारे अडचणीचे सगळे कायदे त्यांनी बाजूला सारले. ते अन्यत्र होऊ शकते. अर्थमंत्र्यांच्या घोषणांचा भर हा प्रामुख्याने छोट्या व मोठ्या लोकांच्या हातात पैसा कसा उपलब्ध होईल, यावर आहे. लघु, मध्यम उद्योजकांसाठी विनातारण अर्थसाहाय्याची आत्मनिर्भर योजना म्हणजे जुनी दारू, बाटली नवी असा प्रकार आहे. या अगोदर याच प्रकारच्या मुद्रा योजनेची अंमलबजावणी ही केवळ कागदावरच आहे. आत्मनिर्भर योजना व अन्य तरतुदींच्या अंमलबजावणीची स्थिती अशीच राहिली तर पंतप्रधानांना अपेक्षित असणारी दिशा कशी सापडणार?

बातम्या आणखी आहेत...