अग्रलेख:आर्थिक शस्त्र उचलावेच

१९६२ च्या युद्धानंतर आजतागायत ताबारेषेबाबतचा वाद संपू न देता चीन घुसखोरी करतच राहिला. पण वाद संपवण्यासाठी फारसे प्रयत्न झाले नाहीत. आता चीनची घुसखोरी अधिक आक्रमक व हिंसक बनली आहे. यंदाचे संतापजनक विशेष म्हणजे बंदुकीतून एकही गोळी न झाडता दगडफेक व धारदार शस्त्रांनी मध्यरात्रीच्या अंधारात चीन सैन्याने हल्ला केला. भारताच्या बहाद्दर जवानांनी चिन्यांना हुसकावून लावताना २० जवान शहीद झाले. चिनी सैनिकही मारले गेल्याचे चीन सरकारने मान्य केले आहे. ही चकमक एवढी क्रूर होती की आता ताबारेषेवर पूर्वीसारखी स्थिती राहील, असे वाटत नाही. भारतीय सीमा धगधगती ठेवण्यासाठी चीन नेपाळचाही वापर करतोय. याच वेळेस लिपुलेखचा वाद नेपाळने उकरून काढलाय. सिक्कीमजवळच्या ताबा रेषेवरही चिनी सैन्य भारतविरोधी तिसरी आघाडी उघडण्याच्या हालचाली करते आहे. हिंसक घुसखोरीसाठी निवडलेली वेळ व गलवान खोऱ्यावर चीनने सांगितलेला हक्क यामागे १९६२ च्या युद्धाची आठवण देण्याचा हेतू असावा. सध्याच्या तणावाला पार्श्वभूमी अमेरिका, युराेपातील देशांनी चीनच्या विरोधात उभारलेल्या आघाडीची आहे. भारताने त्यांच्या सुरात सूर मिसळू नये, असे चीनला वाटते. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या कार्यकारी समितीचे अध्यक्षपद भारताकडे आल्यानंतर कोरोना विषाणू उगमाच्या चौकशीत भारताच्या पुढाकाराची भीती त्यांना आहे. चीनविरोधी देशांचे पाठबळ मिळवत उपाय असा केला पाहिजे की जो चीनसाठी लष्करी कारवाईपेक्षा भयावह असेल. भारताने देशी बाजारपेठेचा वापर शस्त्र म्हणून केला पाहिजे. ताबारेषेवर जवान शहीद होत असताना भारतीय बाजारपेठेतून फायदा मिळवण्याची अपेक्षा चीन करू शकत नाही. भारताविरुद्ध आक्रमक भूमिका घेताना चीनचे सर्वेसर्वा शी जिनपिंग अडचणीत आहेत. चीनमध्ये त्यांच्या विरोधात असलेल्या असंतोषाकडून दुसरीकडे लक्ष वेधण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. जेव्हा देशातून असंतोष सुरू होतो तेव्हा तिथला सत्ताधारी लक्ष वळवण्यासाठी दुसऱ्या देशावर कारवाईच्या भानगडीत पडताे. हीच गोष्ट नेपाळच्या पंतप्रधानांची आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांचेही धोरण तेच आहे. जगात अशी अनेक उदाहरणे आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी चीनला प्रत्युत्तर देताना या नजरेतून पाहू नये. देश त्यांच्यामागे उभा राहीलच. विरोधकांनाही विश्वासात घ्यायला हवे. पण भूमिका प्रामाणिक व पारदर्शी असावी.