अग्रलेख:‘शिव’राज्यात ‘शिंदे’शाही

मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या एक दिवसआधी सांगितले होते, की समुद्रमंथनातून निघणारे विष ‘शिव’ प्राशन करतात आणि अमृताचे वाटप मात्र सर्वांमध्ये केले जाते. मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर हे स्पष्ट झाले, की अमृत ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या हाती लागले आहे. मुख्यमंत्रिपदी विराजमान होऊन ७१ दिवस झाल्यावर शिवराजसिंहांनी आपल्या मंत्रिमंडळाला आकार दिला. गुरुवारी झालेल्या विस्तारात नव्या २८ मंत्र्यांनी शपथ घेतल्याने आता या ‘टीम शिवराज’मध्ये ३४ मंत्री झाले आहेत. त्यात ११ शिंदे समर्थक आणि अन्य तीन काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आलेले आहेत. म्हणजे १४ मंत्री आयातीमधील आहेत. या सगळ्यांचे भवितव्य विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या निकालावर अवलंबून आहे. या विस्ताराचा थेट फायदा ज्योतिरादित्यांना झाला आहे. कमलनाथ सरकारमध्ये त्यांचे सहा समर्थक मंत्रिपदी होते आणि आता अकरा समर्थक मंत्री झाले आहेत. पहिल्यांदाच त्यांच्या प्रभावाखालील ग्वाल्हेर-चंबळ विभागातील आठ नेते मंत्री बनले आहेत. या विभागातील विधानसभेच्या १६ जागांसाठी पोटनिवडणुका होणार आहेत. याशिवाय, सागर जिल्ह्याला पहिल्यांदाच तीन कॅबिनेट मंत्री मिळाले आहेत. त्याउलट जबलपूर आणि इंदूरसारख्या मोठ्या शहरांना मात्र प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही. आमदार नसलेले तब्बल चौदा नेते मंत्री झाल्याची मध्य प्रदेशच्या इतिहासातील ही पहिलीच घटना असली, तरी अशा स्वरूपाच्या विस्तारामागचे कारण आणि समीकरण स्पष्ट आहे. आता ज्या आयात नेत्यांना मंत्री केले आहे, त्यांच्या पोटनिवडणुकीतील विजयावरच सरकारचे भवितव्य अवलंबून आहे. दुसरीकडे, भाजपमध्येही असंतोषाला सुरुवात झाली आहे. माजी मुख्यमंत्री उमा भारती यांनी मंत्रिमंडळात प्रादेशिक संतुलन साधले गेले नसल्याचे सांगत विरोधाचा नगारा पिटला आहे. काँग्रेसने हा मंत्रिमंडळाचा नव्हे, तर अंतर्गत मतभेदांचा विस्तार असल्याची टीका केली आहे. काँग्रेस सोडून आलेल्या एवढ्या नेत्यांना मंत्री बनवल्यानंतर भाजप पोटनिवडणुकीत कसा प्रदर्शन करतो, हे पाहणे आता औत्सुक्याचे ठरेल. त्यातही खरी कसोटी शिवराजसिंहांच्या संयमाची लागेल. त्यांना एकीकडे पक्षाचे निष्ठावान नेते, कार्यकर्ते, तर दुसरीकडे शिंदे आणि त्यांच्या छावणीतील नेते यांमध्ये संतुलन साधत कारभार करावा लागेल.