आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

अग्रलेख:भयंकर!

एका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

महाडमधील तारिक गार्डन ही पाच मजली इमारत सोमवारी कोसळली आणि हे गाव रातोरात देशाच्या नकाशावर आले. या इमारतीखाली जवळपास ४० कुटुंबे गाडली गेली. सरकारने मृतांच्या नातेवाइकांना प्रत्येकी पाच लाखांच्या मदतीची घोषणा केली. मंत्र्यांनी भेट दिली, वृत्तवाहिन्यांना बाइट दिले अन् निघून गेले. नगराध्यक्षांनी शहरातील सर्व इमारतींच्या स्ट्रक्चरल आॅडिटची घोषणा केली. नगरविकासमंत्र्यांनी राज्यातील धोकादायक इमारतींचा शोध घेण्याचे वचन दिले. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी सरकारवर टीका केली. स्थानिक प्रशासनाने इमारतीचे अभियंता, विकासक, वास्तुविशारद यांच्यावर गुन्हे दाखल केले. सारे सोपस्कार पूर्ण करत नेहमीप्रमाणे या दुर्घटनेचीही निरवानिरव होते आहे. मुंबईत २०१५ ते २०१९ या काळात इमारत कोसळण्याच्या तब्बल १४७२ घटना घडल्या. त्यात ११६ जणांचा बळी गेला, तर ३४४ रहिवासी जखमी झाले. एकट्या मुंबई शहरात ७००, तर शेजारच्या मुंब्रा शहरात १४०० धोकादायक इमारती आहेत. मुंबईतल्या हजारो ब्रिटिशकालीन बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास ५० वर्षे रखडला आहे. हे देशाच्या आर्थिक राजधानीतले चित्र आहे. मग, महाडसारख्या छोट्या शहरांकडे कोण पाहतो? राज्यात २०१७ मध्ये स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण (महारेरा) बनले. ते बिल्डरांच्या फसवणुकीला चाप लावते म्हणे. बिल्डर ही व्यवस्था किती भयानक आहे, याचा अनुभव घर घेताना प्रत्येकाला येतो. ‘महारेरा’कडे बिल्डरांनी फसवल्याच्या ११ हजार ५९१ तक्रारी आहेत. त्यातील ३५१५ तक्रारी सुनावणीच्या प्रतीक्षेत आहेत. इमारत बांधण्याच्या परवानग्या देताना, इमारतीचे आराखडे मंजूर करण्यापासून भोगवटा प्रमाणपत्र देईपर्यंत नियमांची मोडतोड होते. त्यासाठी अधिकाऱ्यांचे हात ओले केले जातात. साधारण दहा वर्षांपूर्वी बांधलेली तारिक गार्डन इमारत धोकादायक नव्हती. इथे बांधकामांचे नियम पाळले नव्हते, हे उघड आहे. तरी ठाकरे सरकार बिल्डरांवर काही बोलत नाही. विरोधकही बोलू शकत नाहीत. कारण या लाॅबीचे राजकीय पक्षांशी लागेबांधे असतात. मग, आमचे राजकारणी कोणत्या तोंडाने या लाॅबीवर बोलणार? सामान्य माणसाने जीव मुठीत घेऊन जगावे अशी ही स्थिती. महाशक्ती होऊ घातलेल्या देशातील हेच वास्तव आहे.

0