आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

अग्रलेख:कुरघोडीचे राजकारण

21 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

विरोधी पक्षनेत्यांच्या बैठकांना हजर राहू नका, असे आदेश ठाकरे सरकारने शासकीय अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना दिले आहेत. हा प्रकार लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा असल्याचा भाजपने आरोप केला आहे. हा आदेश फडणवीस सरकारच्या काळातला आहे, आम्ही पुनश्च बजावलाय, असे त्यावर ठाकरे सरकारचे उत्तर आहे. विरोधी पक्षनेत्यांच्या बैठका जनतेच्या प्रलंबित प्रश्नांसाठी असतात, हे दोघे विसरले असून निव्वळ कुरघोडीचे राजकारण खेळत आहेत. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्यात संघर्ष अटळ असतो. पण, त्यात संसदीय प्रथा- परंपरांचे पालन अनुस्यूत आहे. असे आदेश निघणे म्हणजे सत्ताधारी आणि विरोधक शत्रुत्व जोपासतात, हे अधोरेखित होते. विधिमंडळ हे सार्वभौम सभागृह अाहे. विरोधी बाकावरच्या पक्षनेत्याला ‘शॅडो सीएम’ संबोधले जाते. मग त्यांच्या बैठकांना अधिकाऱ्यांना उपस्थित राहण्यास मज्जाव का? दोन्ही सभागृहांतील विरोधी पक्षनेत्यांना मंत्र्यांचा दर्जा असतो. सभागृहात त्यांचा ध्वनिक्षेपक कधी बंद केला जात नाही. ते बोलायला उठले की ट्रेझरी बेंचचे सदस्य खाली बसतात. या नेत्यांनी दिलेली माहिती सत्य मानण्याची प्रथा आहे. राज्य विधिमंडळ १९६० मध्ये स्थापन झाले, तेव्हापासून हे नियम, संकेत पाळले जातात. मग गेल्या पाच वर्षांतच वाद का उफाळला? अनेकदा शासकीय अधिकाऱ्यांवर विधिमंडळात हक्कभंग येतात. त्यामुळे आम्ही काय करायचे, असे प्रश्न बाबू मंडळींनी उपस्थित केले होते. अशा प्रसंगी आजपर्यंतच्या राज्यकर्त्यांनी तारतम्याने निर्णय केले. पण, लोकशाहीत आपण आज सत्ताधारी असलो तरी काल विरोधी बाकांवर होतो, भविष्यातही कधी तरी तिथे असू हे राज्यकर्ते विसरतात. विरोधी नेत्यांनीही या व्यवस्थेचा आपल्याकडून राजकीय वापर होणार नाही, याचे भान ठेवायचे असते. विरोधी नेत्यांच्या बैठकांना हजर राहू नका, असा आदेश २०१६ मध्ये फडणवीस सरकारच्या काळात अधिकाऱ्यांसाठी निघाला. आता त्याचे भांडवल आघाडी सरकार करते आहे. याचा सरळ अर्थ, दोन्ही गटांना जनतेच्या प्रश्नाचे देणेघेणे नाही. केवळ विरोधकाचे हात मजबूत होऊ नयेत, म्हणून नियमांचा हवा तसा अर्थ लावला जातो. पण, यामुळे आपण ज्या जनतेला उत्तरदायी आहोत, तिच्या हिताला बाधा पोहोचवत आहोत, याचे भान दोन्ही बाजूंनी ठेवले पाहिजे.

0