आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

अग्रलेख:शॉर्ट टर्म गेन

19 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

लोकप्रतिनिधींपैकी सरपंच हा तसा तळातला प्रतिनिधी. पण, चार महिने सरपंचाच्या जागी प्रशासक नेमण्यावरुन गाेंधळ निर्माण झाला आहे. विधिमंडळाच्या अल्पकालीन अधिवेशनात ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्यासंदर्भात सत्ताधाऱ्यांनी आणलेले सुधारणा विधेयक त्याला निमित्त ठरले. कोरोनाच्या सावटामुळे ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका शक्य नसल्यामुळे मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला विरोधकांनी आक्षेप घेतला. काही संघटना उच्च न्यायालयात गेल्या. राज्यात ४३ हजार ग्रामपंचायती आहेत. त्यातील १४ हजार ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे. त्यांच्या निवडणुका इतक्यात शक्य नाहीत. मग, प्रशासक नेमायचा तर आपल्या कार्यकर्त्यांची वर्णी लागावी, असे सत्ताधाऱ्यांनी ठरवले. त्यासाठी अध्यादेश काढण्यात आला. प्रशासक नेमण्याचे अधिकार पालकमंत्र्यांना दिले गेले. ग्रामपंचायतींना यापुढे केंद्राकडून मोठा निधी मिळणार आहे. त्यावर सर्वांचा डोळा आहे. या साऱ्याला भाजपचा विरोध आहे. मात्र, त्याचे कारण गमतीशीर आहे. फडणवीस सरकारने ग्रामपंचायत निवडणुकीत बदल करून या १४ हजार सरपंचांच्या निवडणुका थेट मतदान पद्धतीने केल्या. म्हणजे यातील बहुतांश ग्रामपंचायती भाजपच्या आहेत. नव्या विधेयकाने भाजप कार्यकर्त्यांच्या हातून त्या ग्रामपंचायती जाणार असल्याने विरोधक अडवणूक करत असल्याचा आरोप सत्ताधारी करत आहेत. एकीकडे हा कलगीतुरा रंगला असताना कोरोनाच्या सावटाखाली होत असलेल्या या अल्पकालीन अधिवेशनातून सत्ताधारी आघाडी मात्र बरेच काही साध्य करण्यात यशस्वी होईल, असे दिसते. कारण चर्चा, प्रश्नोत्तरे यांना यात अजिबात संधी नाही. त्यामुळे सर्वांत महत्त्वाच्या असलेल्या पुरवणी मागण्या विनासायास मंजूर होऊन सरकार समोरची आर्थिक तरतुदीची अडचण दूर होईल. शिवाय, अन्य काही विधेयकेही सत्ताधारी मंजूर करून घेतील. त्यामुळे कोरोना स्थिती हाताळण्यातील दोषांसारखे सरकारला घेरण्याचे अनेक मुद्दे विरोधकांच्या हाताला लागणार नाहीत. एका अर्थाने हे शॉर्ट टर्म म्हणजे कमी कालावधीचे विधिमंडळ अधिवेशन सरकारला दीर्घकालीन लाभ मिळवून देणारे ठरेल, असे दिसते आहे.