आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अग्रलेख:कवित्व अन् काल्पनिकत्व

4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

लोकशाही देशातील कोणतेही सरकार हे केवळ तिथल्या नागरिकांचे असते. या नागरिकांचे हितरक्षण हा केवळ अशा सरकारचा उद्देश नसतो, तर ते त्या देशातील लोकशाहीच्या अस्तित्वाचे प्रतीक मानले जाते. गुरुवारी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी भारतातील लोकशाहीवर प्रश्नचिन्ह लावले. भारतात लाेकशाही उरलेली नाही, तिचे अस्तित्व आता केवळ काल्पनिक आहे, असे ते म्हणाले. कुणाला वाटेल, आरोप करणे विरोधकांचे काम आहे. त्यामुळे ते करणारच, त्यात काय एवढे? पण, आज विरोधक गंभीर सवाल करीत आहेत. राहुल गांधींनी केलेल्या आरोपाला तशी कारणेही आहेत. कारण मोदी सरकारच्या विरोधात बोलणाऱ्यावर द्रेशद्रोहाचा शिक्का बसतो. दिल्लीच्या विजय चौकातून राष्ट्रपती भवनापर्यंत काँग्रेस मोर्चा काढणार होती. त्या मोर्चाला संमती होती की नव्हती, द्यावी की न द्यावी, हा प्रशासकीय भाग झाला. पण, विरोधकांना राष्ट्रपतींना भेटणे इतके कठीण व्हावे, हे योग्य नाही. कायदेमंडळाच्या सदस्यांना देशाच्या प्रमुखापर्यंत पोचता येऊ नये, ही काही लोकशाहीतील उदारता नाही. विरोधकांना मोर्चे काढता येत नसतील, मुक्तपणे बोलता येत नसेल, लोकांची बाजू घेता येत नसेल तर सरकार चुकते आहे. शेतकरी आंदोलनाने कोंडी झाली असताना खरे तर सरकारने विरोधकांशी चर्चा करायला हवी. त्या उलट आंदोलकांना विरोधकांची फूस असल्याचा आरोप ते करीत आहे. न्यायासाठी सरकारकडे गाऱ्हाणे नेणाऱ्या प्रत्येक घटकाला साथ देणे हे विरोधकांचे कर्तव्य असते. काँग्रेस तेच करते आहे आणि लोकशाहीसाठी ते आवश्यकही आहे. भाजपचा भर मात्र लोकशाहीचे केंद्रीकरण करण्यावर आहे. अशा केंद्रीकरणात उद्दिष्टे जरुर पूर्ण होतात, पण याच कठोरपणामुळे त्यावर पक्षातही चर्चा शक्य नसते. सध्या भाजपची तीच गत झाली आहे. कितीही नाकारले, तरी देशाचे नेतृत्व लोकानुरंजनवादी झाले आहे. परिणामी लोकशाहीपेक्षा अधिसत्तावादाला महत्व आले आहे. दिल्लीत काँग्रेस नेत्यांची धरपकड होणे, हा त्याचाच भाग आहे. उठता बसता लोकशाहीचे नुसते कवित्व सांगून भागत नाही, तर कृतीतून तिचे अस्तित्व टिकवावे लागते. दुर्दैवाने याचे भान राज्यकर्त्यांना नसल्याचे दिसते.

बातम्या आणखी आहेत...