आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अग्रलेख:लाेकसहभागाने बचाव!

औरंगाबादएका वर्षापूर्वीलेखक: संपादकीय
  • कॉपी लिंक
  • कन्फर्म्ड काेराेना केसच्या तुलनेत जगात सर्वाधिक कमी प्रमाणात दगावलेल्या रुग्णांच्या आकडेवारीत भारताचा तिसरा क्रमांक लागताे

भारतीय नागरिकांच्या वाढत्या लाेकसहभागामुळे काेराेनावर नियंत्रण मिळवण्यात सरकारला बऱ्यापैकी यश येत आहे. गेल्या अडीच महिन्यांपासून जगभर त्याचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. पहिला लाॅकडाऊनला एव्हाना ४० दिवस लाेटले. कन्फर्म्ड काेराेना केसच्या तुलनेत जगात सर्वाधिक कमी प्रमाणात दगावलेल्या रुग्णांच्या आकडेवारीत भारताचा तिसरा क्रमांक लागताे. भारतातील काेराेना बळींची टक्केवारी ३.३ आहे. या तुलनेत संपन्न ब्रिटन, फ्रान्स आणि अमेरिकेत अनुक्रमे १५.४, १४.७ आणि ५.९% हे प्रमाण आढळले. मुळात हे प्रमाण कन्फर्म्ड प्रकरणांच्या संदर्भातील आहे म्हणूनच सुरुवातीच्या काळात तपासणीचे प्रमाण कमी राहिलेले असावे अशी शक्यता यासंदर्भात व्यक्त करता येणार नाही. अर्थातच या यशाची तीन प्रमुख कारणे असू शकतात- भारतीयांमधील राेगप्रतिकारशक्ती, याेग्य उपचार किंवा संसर्ग राेखण्यासाठी याेग्य वेळी सरकारने घेतलेला लाॅकडाऊनचा निर्णय आणि जनतेकडून अतिशय विश्वासाने लाॅकडाऊनचे हाेत असलेले अनुपालन. कुपाेषित आणि गरीब समाजामध्ये राेगप्रतिकारशक्ती कमी असते. इतकेच नव्हे, तर भारतातील लाेकसंख्येची घनता संसर्गजन्य राेगांचा प्रादुर्भाव वाढण्यासाठी पुरेशी ठरते. या महामारीला प्रतिबंध करू शकणारे परिणामकारक आैषध तूर्त तरी जगात काेठेही उपलब्ध नाही. परिणामी, याेग्य वेळी लाॅकडाऊन लागू करण्याचे अस्त्र सर्वाधिक प्रभावी ठरले. परंतु जर लाॅकडाऊनला पुरेसे यश मिळाले नसते, सरकारच्या प्रमुखाविषयी लाेकांचा विश्वास सकारात्मक नसता आणि पंतप्रधान माेदींनी दिलेला सल्लावजा आदेश जनतेने ४० दिवसपर्यंत शिराेधार्य मानला नसता तर स्थिती काही वेगळी असती. सध्या काेराेना याेद्ध्यांसाठी निरनिराळ्या पद्धतीने कृतज्ञता व्यक्त केली जाते किंबहुना तशी ती व्यक्त हाेत आहे, मग सरकारलादेखील प्राेत्साहन देण्याच्या हेतूने त्याची काहीच जरुरी नाही का? काेराेनाविरुद्धच्या लढ्यातील याेगदानाबद्दल सरकारलादेखील जनतेने प्राेत्साहन द्यायला हवे. अखेर जनतेचा आनंद आणि नाराजी या दाेन्ही बाबी सरकारच्या दृष्टीने सर्वाधिक महत्त्वाच्या असतात. सरकारच्या चांगल्या कामासाठी जनतेने कृतज्ञता व्यक्त केली तर सरकार आणि प्रशासन व्यवस्थेचा उत्साह द्विगुणित हाेताे. संकट अजून संपलेले नाही. त्याचे खरे स्वरूप अजून आर्थिक आणि सामाजिक पातळीवरून स्पष्टपणे समाेर यायचे आहे. गरिबांना स्वस्त धान्य पुरवणे, उद्याेग चक्र सुरू ठेवण्यासाठी आर्थिक मदतीचे पॅकेज आणि समाजातील नैराश्य घालवून आशादायक पेरणी करण्याचे आव्हान सरकारसमाेर आहे. आर्थिक मदत जर मर्यादेपलीकडे गेली तर वित्तीय तूट वाढेल आणि गुंतवणुकीचे प्रमाण साहजिकच कमी हाेईल. जर गुंतवणुकीत अधिक घट झाली तर बेराेजगारी, उत्पादनशून्यता आणि सामाजिक अशांतता देश गिळंकृत करण्यास टपलेले आहेतच.

बातम्या आणखी आहेत...