अग्रलेख:वाचाळवीरांना फटकार

देशाच्या संविधानाने नागरिकांना दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा सध्याच्या घडीला अतिरेकी गैरवापर कोणी करत असेल, तर त्या आहेत वृत्तवाहिन्या. काही विशिष्ट वाहिन्यांचे, त्यांच्या अँकरचे अलीकडचे एकूणच वृत्तांकन आणि वर्तन लोकशाहीच्याच मुळावर उठले आहे. एका वाहिनीवरील अशाच उग्र वृत्तांताविषयी दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली टिप्पणी या संदर्भात महत्त्वाची आहे. सदर कार्यक्रम देशासाठी घातक असल्याचे सांगतानाच, काही वृत्तवाहिन्या बदनामीकारक उल्लेख करत रोज घडवत असलेल्या डिबेट हा आता चिंतेचा विषय बनला असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. वाहिन्यांनी सुरू केलेल्या ‘फौजदारी तपासा’वरही न्यायालयाने बोट ठेवले आणि कुठलाही आधार नसताना अशा वाहिन्यांकडून होणाऱ्या आरोपांना मुक्त समाजात काय स्थान आहे, असा प्रश्न विचारला. त्याला उत्तर देताना सॉलिसिटर जनरलनी, माध्यमांचे स्वातंत्र्य सर्वोच्च आहे, त्यावर नियंत्रण आणणे लोकशाहीसाठी आपत्तीजनक असल्याचे सांगितले. त्यावर न्यायालयाने ठाम भूमिका घेत, ‘माध्यमांचे स्वातंत्र्य हे लोकांच्या वतीने त्यांना मिळाले आहे, ते खास माध्यमांना दिलेले नाही’, याकडे लक्ष वेधले व त्यासाठी माध्यमांमध्ये स्व-नियमन असलेच पाहिजे, असे बजावले. माध्यमांतील एकतर्फी वृत्तांकनांच्या अशाच एका प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयानेही केंद्राला नोटीस पाठवली आहे. सुशांतसिंह प्रकरण न थकता चालवणाऱ्या काही वाहिन्यांचा वाचाळपणा सारा देश ‘याचि डोळा’ पाहतो आहे. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचा, गृहमंत्र्यांचा एकेरी भाषेत, हीनपणे उल्लेख करणाऱ्या नटीपासून अँकरपर्यंत काहींनी तर सामाजिक व पत्रकारितेचे संकेत धुडकावतानाच सभ्यतेशीही आपला संबंध नसल्याचे दाखवून दिले. पत्रकारितेच्या मूल्यांपेक्षा विशिष्ट निष्ठा जपण्यातून मिळणारा आसुरी आनंद टीआरपीपेक्षा मोठा ठरला आहे. एखादी राजकीय विचारसरणी, पक्ष, व्यक्ती, संस्थेची बाजू घेऊन वा विरोधात भूमिका घेऊन आपला ‘अजेंडा’ चालवणाऱ्यांनी लोकशाहीतील हे अत्यंत प्रभावी अस्त्र निष्प्रभ केले आहे. ‘आपुन ही भगवान है’ आविर्भावात स्वतःच न्यायनिवाडा करू लागलेले असे लोक न्यायालयाने फटकारल्यावर तरी भानावर येतात का, हे पाहावे लागेल.