अग्रलेख:वेड्यात काढायचा वग?

जलयुक्त शिवार योजनेतील घोटाळ्याच्या चौकशीचे शुक्लकाष्ठ ठाकरे-पवार सरकारने फडणवीसांच्या मागे लावले आहे. चौकशीच्या निर्णयानंतर सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये पाणीदार आरोप, आव्हाने-प्रतिआव्हाने सुरू झाली. आरोप, आव्हानांना पाणीदार एवढ्यासाठीच म्हणायचे, की त्यातून निघत काहीच नाही. पाण्यावर काठी मारल्यानंतर तेवढ्यापुरते तरंग उठतात, ते याबाबतीत घडू नये. घोटाळ्यांचे आकडे एवढे प्रचंड असतात की, सामान्य माणूस ते ऐकूनच चक्रावून जातो. ९६०० कोटींच्या जलयुक्त शिवार योजनेवर ‘कॅग’चे आक्षेप अतिशय गंभीर आहेत. फडणवीस सरकारच्या काळात योजना यशस्वी झाल्याचे दावे केल गेलेे. पण ‘कॅग’च्या अहवालानुसार, हे दावे पोकळ आणि फडणवीसांची वायफळ बडबड असल्यासारखे दिसतात. योजनेचा मूळ उद्देश गावांच्या दुष्काळमुक्तीचा. पण १२० गावांत ना पिण्याच्या पाण्याची गरज भागली, ना जमिनीतील पाणी पातळी वाढली. अभियान जिथे राबवले तिथे टँकर सुरू असल्याचे ‘कॅग’चे निरीक्षण आहे. योजनेच्या एकूण खर्चाच्या तब्बल २७ टक्के रक्कम सोलापूर, नगर, बीड, बुलडाणा या चार जिल्ह्यांत खर्ची पडली. पाणी साठवण क्षमता वाढली नसताना गावे जलयुक्त झाल्याच्या घोषणा घाईने झाल्या. फडणवीसांमागे ठाकरे-पवारांनी लावलेले चौकशीचे शुक्लकाष्ठ दुसऱ्या क्रमांकाचे आहे. या अगोदर फडणवीसांनीच अजित पवार, सुनील तटकरे आदींवर सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीचे शुक्लकाष्ठ लावले होते. ७० हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्याचे आरोप ते विरोधात असताना केले होते. पुढे उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल झाली. सत्तेत आल्यानंतर गृहखाते फडणवीसांकडेच असताना काहीही न केल्याने त्यांच्याविरूद्ध अवमान याचिका दाखल झाल्यामुळे चौकश्या सुरू झाल्या. गुन्हे दाखल झाले. त्यात अजून तरी एकालाही शिक्षा झाली नाही. उलट पवार, तटकरेंना क्लीन चिट देण्याचा खेळ फडणवीसांच्याच काळात सुरू झाला. अशा स्थितीत फडणवीसांमागे चौकशीचे शुक्लकाष्ठ लावण्यातून लोकांनी काय बोध घ्यायचा? सरकार खरोखरच गंभीर असेल तर ‘नि:पक्ष’ तज्ज्ञांकडून ‘कॅग’च्या आक्षेपांची चौकशी करावीच. सरकार तशी इच्छाशक्ती दाखवेल का लोकांना वेड्यात काढायचा वग असाच चालूच ठेवेल?