आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

अग्रलेख:पुन्हा बुलडोझर..!

15 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

‘सरकार’ चित्रपट सर्वांना माहीत आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा न्याय त्या ‘सरकार’प्रमाणे होता. उद्धव ठाकरे यांची न्यायाची रित निराळी आहे. पण, ते हिशेब चुकता करण्यास विसरत नाहीत. ते संयमी असले, तरी उट्टे जरुर काढतात. कंगना प्रकरणातील बुलडोझरवरुन याची झलक दिसली होतीच. आता तेच उद्धव ‘मुख्यमंत्री पर्यावरणवादी’ बनले आहेत. कारण मुंबईकरांच्या छातीवर होणारा कारशेड प्रकल्प त्यांनी हलवला आहे. हे करतानाच त्यांनी, गेले काही दिवस नाकाला दम आणणाऱ्या राजकीय प्रदूषणालावरही उपाय योजला आहे. कारण कारशेड हलवण्याचा हा निर्णय एका अर्थाने भाजपला दिलेली मातच आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कारशेड कुठे करावा, यासासाठी ‘निरी’ आणि ‘आयआयटी’च्या तज्ज्ञांची समिती नेमली होती. समितीने कांजूरमार्गची जागा सुचवली. पण, फडणवीसांनी कारशेड गोरेगावच्या आरेमध्ये आणले. तेव्हा शिवसेना फडणवीस सरकारमध्येच होती. पण, मुंबई महापालिकेत सत्तेवर असलेल्या शिवसेनेने आरेच्या कारशेडला विरोध केला. फडणवीसांनी तो जुमानला नाही. आरेतील २७०० वृक्ष तोडण्याचा निर्णय सेनेने पालिकेत अडवला. मुख्यमंत्र्यांनी आयुक्तांच्या विशेष अधिकाराचा वापर करुन त्यावर मात केली. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनताच त्यांनी पहिला निर्णय घेतला, तो आरे कारशेडच्या कामाला स्थगिती देण्याचा. उद्धव पक्के मुंबईकर आहेत. कोणी मुंबईकर आरेला नख लावणार नाही. लोकसंख्येची सर्वाधिक घनता असलेल्या शहराच्या मधोमध ८०० एकर वनराई असणे स्वर्गासमान नाही? एका अर्थाने ते मुंबईचे फुफ्फुस आहे. आता पाच हजार कोटींच्या अधिक खर्चाचा हिशेब आरेचे मारेकरी मांडत आहेत. देशाच्या निम्म्या महसुलात वाटा उचलणाऱ्या या शहरासाठी हा खर्च काहीच नाही. या मंडळींनी नोटबंदीत खर्चाचा हिशेब मांडू दिला नाही. कोरोनाच्या टाळेबंदीतला तोटा कधी काढला नाही. आरे मुंबईकरांच्या आणि शिवसेनेच्या अस्मितेचा विषय झाला होता. म्हणूनच धूर्त उद्धव यांनी नेटाने तो लावून धरला आणि मुख्यमंत्रिपदाच्या वर्षपूर्तीपूर्वी फडणवीसांच्या कारशेडवर बुलडोझर फिरवला. राजकीय पर्यावरणाचाही ‘समतोल’ साधण्याची किमया त्यांनी ‘करून दाखवली’ आहे.