आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

अग्रलेख:लोकशाहीला कात्री

एका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
Advertisement
Advertisement

जनमानसात प्रतिमा निर्माण करणारी, मते घडवणारी माध्यमे असोत वा भविष्यातील नागरिकांची मते तयार करणारा शाळेतील अभ्यासक्रम असो; जगभराच्या फॅसिस्टांचे ते कायमच लक्ष्य ठरले आहेत. यातही या दोन्ही ‘लक्ष्यां’च्या माध्यमातून लोकांवर आपली राजकीय मते बिंबवत राहणे, हीच फॅसिस्टांची गोबेल्स नीती. म्हणूनच लोकांना स्वतंत्र विचार करण्याची ताकद देणारी, ते मांडण्याची संधी देणारी लोकशाही त्यांना त्रासदायक वाटते. समता-बंधुतेवर आधारलेली लिंगसमभावाची, धर्मनिरपेक्षतेची मूल्ये खुपायला लागतात. लोकांच्या चळवळी, त्यांना अधिकार देणारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची रचना गैरलागू वाटू लागते. लोकशाही हक्कांची ही जाणीव लोकांपर्यंत पोहोचली तर त्या आधारे या लोकशाही संस्थांच्या माध्यमातून लोकच आपली ताकद उलथवून टाकतील, ही त्यांची धास्ती असते. त्यामुळे संधी मिळेल तिथे लोकशाही खिळखिळी करण्याचा प्रयत्न केला जातो. कोरोनासारख्या जीवघेण्या संकटाचे निमित्त साधून सीबीएससीच्या अभ्यासक्रमातून लोकशाही मूल्यांची शिकवण देणाऱ्या घटकांना कात्री लावण्याचा मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचा निर्णय यापेक्षा वेगळा नाही. सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन अर्थात ‘सीबीएससी’ने नववी ते अकरावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तीस टक्के अभ्यासक्रम कमी करण्याचा घेतलेला निर्णय रास्त आहे. मात्र, या तीस टक्क्यांत नेमक्या कोणत्या अभ्यासक्रमाला वगळायचे ही निवड राजकीय वाटावी अशीच आहे. देशाचे सुजाण नागरिक होऊ घातलेल्या या इयत्तांमधील विद्यार्थ्यांसाठी समाजशास्त्र, नागरिकशास्त्र हे केवळ परीक्षांपुरते विषय नसतात. विचारांची दिशा आणि भविष्यातील दृष्टिकोन घडवण्यात ते निर्णायक ठरतात. हे माहीत असल्यानेच या अभ्यासक्रमातील ‘लोकशाही हक्क’, ‘संघराज्याची रचना’, ‘धर्मनिरपेक्षतेचे मूल्य’, ‘जात व्यवस्था’, ‘लिंग समानता’, ‘शेतकरी-कामगार चळवळी’ आणि ‘स्थानिक स्वराज्य संस्था’ या घटकांनाच कात्री लावण्यात आली आहे. शालेय अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून इतिहास बदलण्याचे भाजपचे तंत्र नवीन नाही. यापूर्वी राजस्थानात सत्ता असताना पाठ्यपुस्तकांमधून गोबेल्स नीती खेळली गेली होती. आता कोविडची संधी साधून ‘सीबीएससी’सारख्या देशभरात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचणाऱ्या अभ्यासक्रमामधून हा प्रयोग केला जात आहे. आताचे नववी ते अकरावीच्या वर्गातील विद्यार्थी हे ‘देशाचे भविष्य’ आणि २०२४ च्या निवडणुकीतील ‘नवमतदार’ असतील. त्यामुळे अभ्यासक्रम कपातीतून भविष्यातील अशा ‘मतां’चा संकोच करण्यात सरकारने दाखवलेली ‘तत्परता’ आणि ‘दूरदृष्टी’ एका अर्थाने लोकशाहीला कात्री लावणारी आहे.

Advertisement
0