अग्रलेख:‘थकलेल्यां’च्या कोपराला गूळ !

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी पाच महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले. रेपो दर ०.४० टक्क्यांनी घटवून ४ टक्के करण्यात आला आहे, तर गृह, वाहन आदी कर्जाचे मासिक हप्ते अर्थात ईएमआय फेडीस आणखी तीन महिने मुदतवाढ देण्यात आली आहे. लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या खेळत्या भांडवलावरील व्याज देण्यास तीन महिने मुभा दिली आहे. कॉर्पोरेट समूहाची कर्ज मर्यादा ५ टक्क्यांनी वाढवण्यात आली आहे. आणि पाचवा निर्णय म्हणजे एक्झिम बँकेला १५ हजार कोटींचे क्रेडिट वाढवून देण्यात आले आहे. यातील सर्वात महत्त्वाचा व सर्वसामान्यांशी संबंधित निर्णय म्हणजे कर्जाचे मासिक हप्ते फेडण्यास तीन महिन्यांची दिलेली मुदतवाढ. यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेने मार्चमध्ये तीन हप्ते फेडीस मुदतवाढ दिली होती. आता ही मुदत वाढवून ऑगस्टपर्यंत ईएमआय फेडला नाही तरी चालेल आणि त्याचा क्रेडिट स्कोअरवर काहीच परिणाम होणार नसल्याचे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. ही फक्त मुदतवाढ आहे, कालांतराने व्याजासह हे हप्ते फेडावेच लागणार आहेत, हे गेल्या वेळीच स्पष्ट झाले आहे. ही मुदतवाढ म्हणजे कोपराला गूळ लावण्याचाच प्रकार आहे. रेपो दराबाबतही तसेच म्हणता येईल. रेपो आता घटून ४ टक्क्यांवर आला असून गेल्या २० वर्षांतील हा नीचांकी दर आहे. रेपो दर घटवण्यामागे रिझर्व्ह बँकेचा हेतू चांगला असला तरी या कपातीचा लाभ पूर्णपणे ग्राहकांच्या पदरात पडत नाही, हा आजवरचा अनुभव आहे. व्यापारी बँका वेगवेगळ्या क्लृप्त्या लढवून, चाली खेळून रेपो कपातीचा १०० टक्के फायदा सर्वसामान्य ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यास अनुत्साही असतात. नव्याने गृह, वाहन आदी कर्ज घेणाऱ्यांना याचा फायदा होऊ शकतो. मात्र, सध्याच्या कर्जधारकांना याचा किती लाभ पोहोचतो, हा संशोधनाचा विषय आहे. त्यामुळे हाही कोपराला गूळ लावण्याचाच प्रकार म्हणावा लागेल. निर्यातदारालाही कर्ज फेडण्यास तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. कॉर्पोरेट समूहाला त्यांच्या एकूण संपत्तीच्या आधारे बँकांकडून कर्ज मिळते. त्याची मर्यादा आता २५ टक्क्यांवरुन ३० टक्के करण्यात आली आहे. कोरोनाचे संकट लक्षात घेऊन हे निर्णय घेण्यात आले, हे चांगलेच झाले. मात्र, कर्जाचे हप्ते फेडीस देण्यात आलेली मुदतवाढ सर्वसामान्यांसाठी फारशी दिलासादायक नसतानाही रिझर्व्ह बँकेने पुन्हा हा नैतिक धोका देण्याची गरज नव्हती. एखाद्याची शिक्षा लांबवण्यासारखा हा निर्णय आहे. प्रत्यक्षात न मिळणाऱ्या लाभाच्या मृगजळामागे कर्जधारकांना धावायला लावण्यासारखा हा प्रकार आहे. त्याऐवजी या हप्त्यांवरील व्याज कमी करणे, एखादा हप्ता रद्द करणे असे थेट उपाय रिझर्व्ह बँकेकडून अपेक्षित आहेत. लॉकडाऊनमध्ये कर्जधारकांच्या कोपराला गूळ लावणे असेच या निर्णयाचे वर्णन करावे लागेल. आणि उत्पन्न आटलेल्या वाटेवर चालून ‘थकलेल्या’ सामान्यांसाठी हे दुर्दैवी आहे.