आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अग्रलेख:सरकार विरुद्ध सरकार

एका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

बांधावरून भारतात सर्रास वाद हाेतात, लोक हाणामाऱ्या करतात. ते कज्जे सरकार सोडवते हे माहिती आहे. पण, आजकाल आक्रित घडते आहे. जमिनीच्या तुकड्यावरुन सरकार विरुद्ध सरकार उभे ठाकले आहे. सरकार आमच्या मालमत्तांचे नोंदी ठेवते. सरकारवर भरवसा ठेवून लोक स्थावर मालमत्तेत पैसे गुंतवतात. पण, मुंबईतील कांजूरमार्ग येथील काही एकरांच्या तुकड्यावर केंद्र आणि राज्य दोघे दंड थोपटून उभे राहिले आहेत. विषय आहे, मुंबईतील मेट्रो कारशेडच्या जागेचा. तसा हा वाद राजकीय आहे. त्यापेक्षा दोन नेत्यांतील अहंकाराचा म्हणणे अधिक संयुक्तिक होईल. मुंबईत मेट्रोची कामे फडणवीस सरकारेन हाती घेतली. मेट्रोसाठी आरेच्या जंगलात डेपो केला. त्याला सत्तेतला सहभागी शिवेसेनेचा विरोध होता. पण, फडणवीसांनी प्रकरण रेटून नेले. दरम्यान राज्यात सत्तांतर झाले. सेना सत्तेत आली आणि आरेमधून प्रकल्प कांजूरमार्गला हलवण्यात आला. फडणवीस म्हणतात, आरेला कारशेड करणे योग्य. ठाकरे म्हणतात, आरे जंगल वाचवणे महत्त्वाचे. त्यात फडणवीस उजवे ठरले. त्यांनी केंद्र सरकारला या मुद्द्यावर जागे केले. रातोरात केंद्राचे अधिकारी कांजूरमार्गला गेले. तेथे आपली मालमत्ता असल्याचा फलक लावला. सरकारचे काम सार्वजनिक प्रकल्प उभारणे आहे. इथे तर मेट्रोसारखा मुंबईकरांच्या जिव्हाळ्याचा प्रकल्प रोखण्याचे काम केंद्र करते आहे. राज्य म्हणते, आमच्याकडे जमिनीचे कागदपत्रे आहेत. मग, हा निवाडा करायचा कोणी? लवाद नाही तर सर्वोच्च न्यायालय निवाडा करेलही, पण मेट्रो प्रकल्प रखडणार त्याचे काय? आपल्याकडे धरणांची, कालव्यांची कामे तीन-तीन दशके रखडल्याची उदाहरणे आहेत. परिणामी प्रकल्पांच्या किमती वाढतात अन् ते कालबाह्य होतात. हे आमच्या कारभाऱ्यांना माहिती नाही का? ठाकरे आणि फडणवीस या दोन्ही नेत्यांच्या वादाचा फटका मेट्रो प्रकल्पाला बसणार आहे. म्हणजे सरकारच लोकोपयोगी कार्यात अडथळे आणते आहे. कारशेडचा वाद निव्वळ अहंकारातून निर्माण झाला आहे. पण, याची किंमत महाराष्ट्र मोजणार आहे. भारतासारख्या विकसनशील राष्ट्रांना असले खुजे राजकारण परवडणारे नाही. पण, एकमेकांशी लढणाऱ्या सरकारांना हे कोण समजावणार?