आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

लाेकशाही:कोरोनावर विजय मिळवल्यावरही लोकशाहीच्या जखमा विसरू नका

एका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • या विषाणूने जनजीवनाबरोबरच आपल्या मूलभूत अधिकारांवर सर्वात जास्त प्रभाव टाकला आहे...

कोरोना विषाणूसारख्या अदृश्य शत्रूशी सुरू  असलेल्या लढाईत प्रथमच अनेक देश लोकशाहीची हमी व व्यक्तिगत अधिकार निलंबित करण्यास मजबूर झाले आहेत. मोठमोठ्या लोकशाही देशांनाही त्यांच्या मूल्यांचा तात्पुरता त्याग करावा लागला, जो त्यांचा पाया आहे. विषाणूच्या वेगवान संक्रमणामुळे लोकशाही देशांना हुकूमशाही देशांप्रमाणे जमावबंदी, संचारबंदी, धार्मिक स्वातंत्र्यावर निर्बंध असे आपत्कालीन उपाय करावे लागले. हुकूमशाही देशांतही लोकांना फक्त घरांतच राहणे, कामावर न जाणे आणि बाहेर फिरू न देण्याची सक्ती केली जात नव्हती. स्टॅलिन यांचा सोव्हिएत रशियाही असा नव्हता. लॉकडाऊन सर्वात आधी इटलीत लागू झाला आणि मग वेगवेग‌ळ्या स्वरूपात याने तिथल्या लोकशाही रचनेला जखमी केले. दुसऱ्या महायुद्धाच्या वेळी नाझी बॉम्बवर्षावादरम्यानही ब्रिटिश नागरिकांना असे घरात कोंडून राहण्याची सक्ती केली नव्हती. कोविड-१९ लोकांच्या आरोग्यासाठी तर धोकादायक ठरत आहेच, पण हा जगभरातील नागरी अधिकारांना कमकुवत करत आहे आणि लोकांच्या मूलभूत अधिकारांवर मोठ्या प्रमाणात आलेल्या  मर्यादांद्वारे लोकशाहीलादेखील कमकुवत करत आहे. 

चीन सरकारने यावर्षी २३ जानेवारीला सुमारे १.१ कोटी लोकसंख्येचे वुहान शहर सील केले होते तेव्हा जगाने आशियाकडे आश्चर्याने पाहिले होते. कोरोना युरोप आणि उत्तर अमेरिकेच्या औद्योगिक राष्ट्रांना इतक्या ताकदीने प्रभावित करेल, असे कुणालाही वाटले नव्हते. लोकशाही देशांच्या तुलनेत विरोधाभासी निरंकुश देश कोरोनासारख्या महामारीच्या वेळी वेगवाने पावले उचलण्यात आणि त्याचा सामना करण्यात पुढे असतात तेव्हा प्रेक्षकांना आश्चर्य वाटते. या महामारीनंतरच्या काळात कोरोनाचा मानवाधिकारांवर काय परिणाम होईल? कोरोनामुळे जगभरातील सर्व प्रमुख शहरे झपाचलेल्या प्रदेशात रूपांतरित झाली आहेत. अफाट गर्दीसाठी ओळखली जाणारी रोम, मिलान, पॅॅरिस, लंडन, माद्रिद आणि न्यूयॉर्कसारखी शहरे सुनसान झालीआहेतत. चमचमत्या दिव्यांची जागा रिक्तता आणि शांततेने घेतली आहे, सळसळत्या गर्दीऐवजी पोलिस, सैन्य गस्त घालत आहे. लोक विषाणूशी लढण्यासाठी आपल्या स्वातंत्र्यावर अस्थायी स्वरूपात पाणी सोडत आहेत. अशा प्रकारच्या कडक आणि मर्यादित सीमा यापूर्वी कधीच अनुभवल्या नव्हत्या. 

एक महिन्याहून अधिक काळापासून बहुतांश देशांनी लोकांच्या मुक्त संचारावर आणि गर्दी करण्यावर प्रतिबंध लावले आहेत आणि पन्नासहून अधिक देशांनी आणीबाणीची घोषणा केलेली आहे.  बाहेर येण्या-जाण्यावर सातत्याने बंदी आणि अतर प्रतिबंधांसह लोकांना आपल्या सवयी बदलण्याच्या आवाहनाने लोकांच्या जीवनाला एक वेगळा आकार दिला आहे. हे खरे आहे की, या विषाणूचे संंक्रमण रोखणे गरजेचे होते, परंतु ही महामारी जगभरात  कार्यकारी अधिकारांच विस्तार करत आहे. याचा लोकशाही घटकांंवर गंभीर प्रभाव पडत आहे. या गंभीर जन आरोग्य आणीबाणीचा मुकाबला करण्यासाठी निश्चितच असामान्य उपायांची आवश्यकता आहे. परंतु, कोरोना विषाणूला मारण्याचा अर्थ युरोपममध्ये लोकशाहीतील मूलभूत अधिकारांचे हनन करणे असा नाही. याचे कित्येक दुष्परिणाम आहे. यामुळे लोकशाही प्रक्रिया आणि संस्थादेखील प्रभावित होत आहेत. संसदेचे कामकाज एक तर सुरू नाही किंवा खूपच मयार्दित सुरू हे. या काळात निवडणुकाही पुढे ढकलल्या गेल्या आहेत. गर्दी एकत्र येण्यातील धोका पाहता एका स्तरावर विलंब जरूर होऊ शकतो, परंतु असा विलंब केवळ वर्तमान सरकारच्या विवेकबुद्धीवर सोडता येऊ शकत नाही. त्याऐवजी लवकरात लवकर ई-मेल वा अन्य कोणत्याही सुरक्षित मार्गाने निवडणुका घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. निवडणुकांशिवाय कसली लोकशाही?

या संकटामुळे सरकार देखरेख तंत्रज्ञानाच्या वापरातही वेग आणत आहे. उदाहरणार्थ इस्राइल आणि दक्षिण कोरियात संक्रमित लोकांवर स्मार्टफोनद्वारे लक्ष ठेवण्यात येत आहे. इटलीत या विषाणूने संक्रमित लोकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक अॅप जारी करण्यात येईल, अशी शक्यता आहे.  युरोपियन युनियनसमोरही एक अभूतपूर्व असे संकट आहे. कोणतेही सरकार असो, लोकांच्या जीविताच्या रक्षणाबरोबरच त्यांच्या स्वातंत्र्याच्या मूळ सिद्धांतांवर याचा परिणाम होऊ न देणे ही त्याची जबाबदारी आहे. स्वातंत्र्यावरील हे प्रतिबंध अस्थायी स्वरूपाचे असोत, अशी आशा आहे. खरं तर ते इशाराही देतात. कारण जेव्हा सरकारे एकदा नवे अधिकार मिळ‌वतात तेव्हा ते सहजासहजी सोडत नाहीत. याव्यतिरिक्त ट्रॅकिंग अॅप, चेहरा ओळखणारे सॉफ्टवेअर व ड्रोनद्वारे  नागरिकांवर लक्ष ठेवण्याची अमर्याद शक्ती सरकारांना मिळू शकते. या तंत्रज्ञानाच्या आक्रमक वापराबद्दल तो केव्हा बंद करायचा आणि त्याचा दुरुपयोग रोखण्याबाबत स्पष्ट कायदे केले पाहिजेत. आम्ही विषाणूला हरवू, ही आशा आहे, पण लोकशाहीच्या जखमा विसरता कामा नये.

मारिया मजेटी, दैनिक दिव्य मराठीसाठी
 
मिलान (इटली) हून

बातम्या आणखी आहेत...