आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

रसिक स्पेशल:संविधानाचा सूर्य असाच उजळत राहावा...

25 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

डॉ. गणेश देवी

कोविड आणि लॉकडाऊनचे कारण पुढे करत "केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ' म्हणजेच "सीबीएसई'च्या गेल्या आठवड्यातल्या "अभ्यासक्रमातील ३०% कपाती' च्या घोषणाेमुळे शिक्षणक्षेत्रात नाराजीचा सूर उमटला आहे.  नववी  ते बारावीच्या पाठ्यपुस्तकांतील ठराविक अभ्यासक्रम कमी करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध आवाज उठू लागल्यावर ही "कपात या वर्षापुरती मर्यादित' असल्याची पुनरुक्ती करण्यात आलीय. संविधानातील मूल्यांच्या शिक्षणाला कात्री लावल्यामुळं यामागील हेतूंवर शंका व्यक्त होतायत.

ज्या परिस्थितीतून सध्या देश चाललायं त्या परिस्थितीत देशाला सर्वात मोठा आधार हा राज्यघटनेचा आहे. सध्या संसदेचे कामकाज बंद आहे, निवडणूका घेता येत नाहीत. अनेक गोष्टींवर मर्यादा आल्या आहेत. अनेक राज्य हे त्यांच्या त्यांच्या पद्धतीने  वेगवेगळ्या पातळ्यांवर निर्णय घेऊन आपले काम करत आहेत. खरं तर अशा वेळी संविधानाला वेगळे महत्व प्राप्त होते. मग अशा परिस्थितीत संविधान अधिक बळकट करण्याऐवजी उद्भवलेल्या स्थितीचा फायदा घेत शैक्षणिक अभ्यासक्रमातील संविधानाचा पायाच उखडून टाकण्याचा प्रकार जर होत असेल तर ही खरोखर गंभीर बाब आहे. 

हे बदल असेच कायम राहतील काय? याचा विचार केला तर आपल्याला असाही विचार करावा लागेल की हे सरकार कायम राहणार आहे का? त्यामुळे अभ्यासक्रमात केलेला बदल कायम राहील असे मला वाटत नाही. भारत देशात विविध लोक, भाषा आणि संस्कृती आहेत.  त्यांना जोडणारा एकमेव दुवा हे आपले संविधान आहे. भारत या राष्ट्राचा संविधान पायाभूत आधार आहे. त्यामुळे संविधानविषयक अभ्यासक्रम सीबीएसई बोर्डाने शिक्षणातून काढून टाकणे हा स्वतःच्या पायावर कु-हाड मारुन घेण्यासारखे आहे. हे असे का होतयं याचा विचार करताना आपल्याला केंद्रातील सरकार असा विचार करुन चालणार नाही. केंद्रातील सरकारचा विचार करताना आपल्याला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या संस्थेचाही विचार करावा लागेल. संघाचा संविधानावर कधीच फारसा विश्वास नव्हता, ही गोष्ट तर सगळेच जाणून आहोत.  धर्मनिरपेक्षता, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा संविधानाने दिलेला मूलभूत अधिकार आहे  आणि नेमक्या याच गोष्टी संघाला नको आहेत, त्यांना ते मान्यही नाहीत. त्यामुळे संघाच्या ताकदीवर केंद्रात निवडून आलेले सरकार हे कोरोनाच्या निमित्ताने किंवा कोणतंही कारणं नसताना अभ्यासक्रमातील बदल असो किंवा संविधानाला मान्य नसणाऱ्या गोष्टी असो, हे सरकार त्यासाठी सदैव तत्पर असते. 

देशाचा सर्वात प्राथमिक आणि मूलभूत घटक हा नागरिक आहे. नागरिकांमुळेच देश ही संकल्पना तयार होते. एक नागरिक व्यक्ती म्हणून जगत असली तरी तो देशाचा आणि समाजाचा घटक असतो. त्यामुळे अभ्यासक्रमात नागरिक शास्त्र हा विषय महत्वाचा आहे. हाच विषय जर शिकवला जाणार नसेल तर विद्यार्थ्यांचा म्हणजेच नागरिकांचा पाया कशाच्या आधारे निर्माण होईल, याचाही विचार करावा लागेल. यामुळे देशाची आणि समाजाचीही अपरिमीत हानी होत आहे. लॉकडाऊनमुळे ३० टक्के अभ्यासक्रम वगळण्याचा निर्णय घेताना सीबीएसई बोर्डाने नववीच्या सामाजिक शास्त्रातून लोकशाहीतील नागरी अधिकारांचा भाग पूर्णपणे वगळले आहेत तर दहावीला याच विषयातील लोकशाही आणि विविधता, लैंगिक, धार्मिक,  चळवळी आणि आंदोलने, वने आणि वन्यजीव हे घटक वगळले आहेत. अकरावीचे संघराज्यपद्धती, स्थानिक प्रशासन, स्वराज्य संस्थांचा विकास, नागरिकत्व, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद हे राज्यशास्त्रातील घटक वगळण्यात आले आहेत. या असल्यया प्रकारामुळेमुळे खूप मोठं नुकसान होणार आहे जे पैशाच्या स्वरुपातही आणि गुणात्मक पद्धतीनेही आपण मोजू शकणार नाही.

केंद्र सरकारला लोकशाहीला धोका पोहचवण्यात काहीच रस नाहीये. त्यांची "भारताचा इतिहास' या संकल्पनेबद्दलच चुकीच्या धारणा आहेत. या संकल्पनेवर आधारित त्यांची भारत देश ही संकल्पनाच वेगळी आहे. यातून हिंदू राष्ट्र निर्मिती हा त्यांचा अजेंडा असल्यामुळे ते वेगवेगळ्या पद्धतीने कार्यक्रम राबवतात. पण ही विचारधारा शास्त्रशुद्ध इतिहासावर आधारलेली नाहीये. विविधता नाकारणारा हिंदुत्व हा विचार, अल्पसंख्यांकाबद्दलच्या धारणा, मनुस्मृतीतील सुत्रांना दिलेले अधिक महत्व हे सतत देशाच्या जनतेवर लादण्याचा केंद्र सरकार वेगवेगळ्या मार्गाने प्रयत्न करत असतात. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर आजपर्यंत त्यांचा कृती कार्यक्रम हाच राहिलेला आहे.  त्यामुळे त्यांची "देश आणि लोकशाही' ही संकल्पना आणि राज्यघटनेत अभिप्रेत असलेली "लोकशाही आणि देश' ही संकल्पना यात फार मोठी तफावत आहे. 

परंतु पुढच्या पिढीवर माझा खूप विश्वास आहे. प्रत्येक माणसांमध्ये, पिढीमध्ये नव्याने विचार करण्याची एक सुप्त ताकद असतेच. मराठीत एक म्हण आहे ‘सुर्य कितीही झाकला तर तो उगवायचा थांबत नाही’ तशाच प्रकारे इतिहास आणि चळवळी, आंदोलनं हे शाळेत जरी शिकवलं नाही तरी हे फार काळ लपून राहू शकणार नाहीत. उलट येणारी पिढीच त्यांना प्रश्न विचारेल की आम्हाला अनेक गोष्टींपासून वंचित का ठेवलं?  ही उत्तर त्यांना द्यावी लागणार आहेत. 

सध्याच्या काळात तंत्रज्ञानामुळे आणि जगभर होणाऱ्या ज्ञानाच्या विस्फोटामुळे शिक्षणाच्या पद्धतीत अमुलाग्र बदल होणार आहेत आणि ज्ञान मिळवण्यासाठी भविष्यकाळात कुणालाच रोखता येणार नाहीये. म्हणूनच येत्या काळात निषेध व्यक्त करायच्या पद्धतीही बदलतील.   प्रत्येक आंदोलन हे रस्त्यावर उतरुनच करावे लागेल असे नाहीये. नेल्सेल मंडेला २८ वर्ष तुरुंगात होते. त्यांच्या तुरुगांत राहण्याचा परिणाम तिथल्या देशावर आणि लोकांवर झाला. निषेध आणि आंदोलने काहीवेळा रस्त्यावर उतरुन केली जातात तर काही वेळा सांकेतिक भाषेनीही केली जाऊ शकतात. त्यामुळे आंदोलन करण्याच्या ठराविक पद्धती आणि चळवळींना नेतृत्वाची आवश्यकता असतेच असे नाही. एनआरसी आणि सीएए विरोधातील आंदोलन झाले त्याला नेतृत्व नव्हते पण त्याचा परिणाम झालाच. मोठ्या संख्येने देशाच्या नागरिकांच्या डोक्यात विचार येतो... आल्यावर तो व्यक्त केला जातो... तो कोणत्याही स्वरुपात व्यक्त झाला तरी त्याचा परिणाम हा होत असतोच. त्याला दोनचं शर्ती आहेत, एक तो विचार गंभीरपणे केलेला आणि जनतेच्या हिताचा असावा दुसरं म्हणजे तो निर्भयपणे मांडलेला असावा. 

शाळेचा अभ्यासक्रम, न्यायव्यवस्था, निवडणूक आयोग, माध्यमं अशा गोष्टी एकमेकांशी जोडलेल्या असतात. पाण्याच्या शास्त्राचा आर्किमीडीजचा निय़म आहे की पाण्याच्या पृष्ठभागावर जर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला तर ते दुसरीकडून उफाळून येते. हाच नियम समाजालाही लागू पडतो. संविधानावर जितके भारतीय नागरिक प्रेम करतात तेवढं दुसऱ्या  कोणत्याच गोष्टींवर करत नाहीत. त्यामुळे या शिक्षण अभ्यास मंडळाला सद्बुद्धी मिळो आणि संविधानावर आलेले हे काळे ढग हे लवकरात लवकर दूर व्हावेत आणि संविधानाचा सूर्य असाच उजळत राहावा.

नेमकं काय वगळलं...?
नववीच्या सामाजिक शास्त्रातून लोकशाहीतील नागरी अधिकारांचा भाग पूर्णपणे वगळण्यात आला आहे. दहावीला याच विषयातील लोकशाही आणि विविधता, लैंगिक, धार्मिक,  चळवळी आणि आंदोलने, वने आणि वन्यजीव हे घटक वगळले आहेत. अकरावी आणि बारावीच्या अभ्यासक्रमातही या विषयांवरील अनेक घटकांची यंदा अभ्यासक्रमातून बजाबाकी झाली आहे. अकरावीचे संघराज्यपद्धती, स्थानिक प्रशासन, स्वराज्य संस्थांचा विकास, नागरिकत्व, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद हे राज्यशास्त्रातील घटक वगळण्यात आले आहेत. अकरावीच्या सामाजिक शास्त्र विषयांतील समाजरचना या घटकातील भाग वगळण्यात आला आहे. बारावीच्या समाजशास्त्रातील भारतीय लोकशाही, जागतिकीकरण आणि सामाजिक बदल, माध्यमे हे घटक वगळण्यात आले तर राज्यशास्त्रातून सामाजिक चळवळी, धार्मिक भावना हे घटक वगळण्यात आले आहेत. इतिहासातून जमिनदारीची पद्धत, फाळणी या घटकांची वजाबाकी झाली आहे.

(लेखक आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे भाषातज्ज्ञ आणि विचारवंत आहेत)
ganesh_devy@yahoo.com

0