आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

जग जागल्यांचे:पर्यावरणाचा पहारेकरी

डॉ. मंदार काळेएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
Advertisement
Advertisement

अमेरिकेसारख्या विकसित देशांपेक्षाही विकसनशील देशांत पर्यावरणाच्या र्‍हासाचा वेग अधिक असतो. कारण तिथे त्या विकासाची गरजही अधिक असते. पर्यावरणाचे होणारे नुकसान आणि त्याचे होणारे घातक परिणाम यांचे परिणाम काही पिढ्या पुढे दिसणार असतात. त्या पिढ्यांचे आणि निसर्गाचे वकीलपत्र घेऊन आज कुणी उभे राहू शकत नाही. विल्यम सॅंजुअरसारखा एखादा राहिलाच, तर त्या विकासाचे लाभधारक असलेले सामान्य लोकही त्याला ’विकास-विरोधक’ म्हणून झटकून टाकत असतात.

१९७४ सालच्या मे महिन्यात इलिनॉय राज्यात तीन गायी अचानक मृतावस्थेत आढळून आल्या. पोस्टमॉर्टेममध्ये त्यांचा मृत्यू सायनाइडच्या विषबाधेने झाल्याचे स्पष्ट झाले. सायनाइड हे नैसर्गिक वातावरणात आढळून येणारे रसायन नव्हे. तपासाअंती असे दिसून आले की तेथील जमिनीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सायनाइड, कॅडमिअम, शिसे, निकेल, जस्त वगैरे घातक द्रव्ये मुरलेली आहेत. यांचा उगम होता जवळच असलेल्या "बायरन सॅल्वेज यार्ड’मध्ये. "बायरन सॅल्वेज यार्ड’ ही कचरा-डेपो (landfill) म्हणजे जमिनीवर कचरा जिरवण्याची जागा होती.  बहुतेक उत्पादनप्रक्रियांदरम्यान निसर्गाला नि मानवालाही घातक अशी टाकाऊ द्रव्ये वा कचरा तयार होतो. अशा अनेक उद्योगांची उत्सर्जिते जिरवण्याची सेवा ही कंपनी पुरवीत होती. त्यांच्या ग्राहकांमध्ये तेलशुद्धिकरण कंपन्या, रंगनिर्मात्या कंपन्या, धातूच्या वस्तू बनवणारे कारखाने होते. या उत्पादकांचा कचरा योग्य त्या प्रक्रियेशिवाय जमिनीत गाडला जात होता. त्यातून अनेक घातक द्रव्ये आसपासच्या जमिनीत झिरपली होती. 

या विल्हेवाटीचे काही निसर्गसंरक्षक नियम शासनातर्फे बनवलेले असतात. या नियमांची आखणी आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी अमेरिकेत Environmental Protection Agency (EPA) ही संस्था काम करते. इलिनॉयमधील घटनेचा तपास करण्याचे काम विल्यम सॅंजुअर या तिच्या अधिकाऱ्याकडे होते. औद्योगिक कचरा विल्हेवाट करणाऱ्या अशा सुमारे ६०० कचरा-डेपोंबाबत धोक्याचे इशारे देणारे अहवाल सॅंजुअरच्या पुढाकाराने पुढच्या दोन-तीन वर्षांत तयार झाले. या अहवालांकडे खुद्द EPAने जरी दुर्लक्ष केले असले, तरी यातून निर्माण होणाऱ्या भयानक परिस्थितीची जाणीव झालेल्या अनेक शास्त्रज्ञ, पर्यावरण-तज्ज्ञ आणि सॅंजुअरसारखे EPAचे अधिकारी यांनी शासनावर दबाव वाढवला. यातून १९७५ साली शासनाने ’Resource Conservation and Recovery Act (RCRA)’ कायदा पास केला. सॅंजुअरच्या कार्यकाळातले हे पहिले महत्वाचे यश होते.

सॅंजुअर काम करत असलेली EPA ही शासकीय संस्था आहे. तिचा उद्देशच पर्यावरणाच्या संरक्षणाचा आहे, जो साहजिकच औद्योगिक उत्पादकांच्या हिताच्या विरोधात जातो. कारण पर्यावरणविषयक बंधने उत्पादकांच्या दृष्टीने अनुत्पादक खर्चाला भाग पाडत असतात. हे उद्योजकच राजकारण्यांचे घोषित/अघोषित आर्थिक पाठीराखे असल्याने, त्यांच्या सोयीचे नियम आणि कायदे संसदेत आणि EPA सारख्या नियंत्रक संस्थांमध्ये केले जातील यासाठी ते ही उद्योगांना साहाय्य करत असतात. उद्योजकांच्या सोयीचे नियम, पळवाटा आणि संशोधन या संस्था आणि उद्योजकांचे भाडोत्री संशोधक तयार करुन देताना दिसतात.

१९७८ मध्ये अमेरिकेत महागाईचा भडका उडाला आणि देश आर्थिक मंदीच्या वाटेने चालू लागला होता. याला आळा घालण्यासाठी उद्योगांना चालना देणे आवश्यक ठरले. उद्योगांनी अर्थातच पहिली मागणी केली पर्यावरणविषयक निर्बंध शिथिल करण्याची. अध्यक्ष जिमी कार्टर यांच्या आशीर्वादाने टॉम योर्लिंग यांनी घातक कचरा विल्हेवाटीबद्दलचे निर्बंध शिथिल करण्याचे आदेश दिले.  या सल्ल्याला न जुमानता आव्हान देण्याचे सॅंजुअरने ठरवले. याबाबत अमेरिकन सेनेटने नेमलेल्या चौकशी समितीसमोर १९७९ मध्ये त्याची साक्ष झाली. त्यात त्याने टॉम यॉर्लिंगने RCRA कायद्यातील तरतुदी दुबळ्या करण्याबाबत दिलेल्या सूचनांबाबत सेनेटला माहिती दिली. यात पेट्रोलियम आणि ऊर्जा कंपन्यांच्या सदोष कचरा व्यवस्थापनाबाबत कारवाई न करण्याचा निर्णयही समाविष्ट होता.  

तब्बल पाच वर्ष उशीराने १९८२मध्ये EPAने एक तोळामासा प्रकृती असलेला "घनकचरा नियंत्रण अधिनियम’ प्रसिद्ध केला. उद्योगस्नेही, अतिउत्साही माध्यमांनी ताबडतोब त्याची भलामण सुरु केली. परंतु त्यासंदर्भातील सॅंजुअरच्या अमेरिकेन सेनेटसमोरील साक्षीने या प्रचारातील हवा काढून घेतली. सॅंजुअरच्या साक्षीदरम्यान त्याने सुचवलेल्या अनेक सुधारणा अंतर्भूत केलेला ’घातक घनकचरा अधिनियम’ पुढे दोन वर्षांनी अमेरिकन संसदेने पास केला. यापुढेही घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी मिळालेला पैसा घेऊन उद्योगांनी त्यांच्या केवळ जागा बदलणे, अशा कचऱ्यामुळे नजीकच्या गावा-शहरांमधील दूषित पाण्याच्या प्रश्न, सांडपाण्याचा खत म्हणून वापर करण्यातले धोके, RCRAच्या अंमलबजावणीबाबत केलेली टाळाटाळ, पर्यावरणीय निर्बंध शिथिल करण्याचे वा त्यात सूट देण्याचे राज्य पातळीवर प्रयत्न, अशा अनेक समस्यांबाबत सॅंजुअर आवाज उठवत राहिला. पर्यावरणविषयक मुद्द्यांबाबत जागृती करण्यासाठी विविध व्यासपीठांवरुन प्रयत्न केले. 

असा चळवळ्या कर्मचारी EPAला "नाकापेक्षा मोती जड’ वाटू लागला नसता तरच नवल. त्यातून त्याच्यावर बंधने घालण्याचा प्रयत्न सुरु झाला. संस्थेशी संबंधित विषयांबाबत बाहेरील व्यासपीठांवरुन बोलण्यास त्याला बंदी घालण्यात आली. या बंधनांमुळे अमेरिकन घटनेच्या पहिल्या परिशिष्टाच्या अंतर्गत देऊ केलेल्या अभिव्यक्ती-स्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी होत असल्याचा दावा त्याने दाखल केला. ’सॅंजुअर विरुद्ध EPA’ हा अमेरिकेच्या इतिहासातील एक अत्यंत महत्वाचा खटला मानला जातो. हा खटला सॅंजुअर याने जिंकला. या विजयाने कर्मचाऱ्याला आपल्या मालक संस्था/उद्योगांतील गैरप्रकारांविरोधात आवाज उठवण्याचा हक्क अधोरेखित झाला. गैरकृत्ये, चुका या गुप्ततेच्या नियमांवर बोट ठेवून झाकता येणार नाहीत हे स्पष्ट झाले. पुढे अशाच स्वरुपाच्या अनेक खटल्यांमधे या खटल्याचा संदर्भ वारंवार घेतला गेला. २००१ मध्ये सॅंजुअर निवृत्त झाला आणि EPA तसंच उद्योगांतील पर्यावरण-घातक प्रकारांविरोधात आवाज उठवण्याचे नि त्यांच्याबाबत सर्वसामान्यांमध्ये जनजागृती करण्याचे काम करण्यास तो मोकळा झाला. आपल्या अनुभवांवर आणि संघर्षांवर आधारित ’Why EPA Is Like It Is and What Can be Done About It'  हा दीर्घ मेमो आणि ’From The Files Of A Whistleblower: Or how EPA was captured by the industry it regulated.’ हे पुस्तक लिहिले आहे.  

   अमेरिकेसारख्या विकसित देशांपेक्षाही विकसनशील देशांत पर्यावरणाच्या र्‍हासाचा वेग अधिक असतो. कारण तिथे त्या विकासाची गरजही अधिक असते. आपल्या देशात अलिकडच्या काही वर्षांत उद्योगांच्या सोयीसाठी अभयारण्यातील उद्योगांवरील बंधने, समुद्रालगत खारफुटीच्या जंगलांवरील निर्बंध शिथिल करणे वगैरे पर्यावरण-घातक निर्णय विकासाच्या नावाखाली घेतले गेले आहेत. सध्या अवजड उद्योग मंत्रालय आणि पर्यावरण मंत्रालय एकाच व्यक्तीकडे आहे; ते कशासाठी हे वेगळे सांगायची गरज नाही!  पर्यावरणाचे होणारे नुकसान आणि त्याचे होणारे घातक परिणाम यांचे परिणाम काही पिढ्या पुढे दिसणार असतात. त्या पिढ्यांचे आणि निसर्गाचे वकीलपत्र घेऊन आज कुणी उभे राहू शकत नाही. सॅंजुअरसारखा एखादा राहिलाच, तर त्या विकासाचे लाभधारक असलेले सामान्य लोकही त्याला ’विकास-विरोधक’ म्हणून झटकून टाकत असतात. 

ramataram@gmail.com

(लेखकाचा संपर्क - ९८५०८१२५८६)

Advertisement
0