डॉ. वेदप्रताप वैदिक:नेपाळशी त्वरित चर्चा सुरू करा, सीमाप्रश्नी आहेत साेपे उपाय

भारत-नेपाळमध्ये एका रस्त्यावरून वाद सुरू झाला आहे, तो दोन्ही देशांच्या संबंधांत कटुता निर्माण करू शकतोभारत आणि नेपाळदरम्यानच्या एका लहानशा रस्त्याच्या मुद्द्यावरून बरेच काही बाेलले जाते. हा रस्ता पिठाैरागड आणि नेपाळच्या सीमेलगत असून लिपुलेखच्या काळेपाणी परिसरापासून कैलास मानसराेवरापर्यंत जाते. या रस्त्याचे संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी काही दिवसांपूर्वीच उद््घाटन केले, त्यावरून नेपाळमध्ये बऱ्याच प्रतिक्रिया उमटल्या. सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीच्या मंडळींनी भारतविराेधी निदर्शने केली. परराष्ट्र मंत्रालयाने भारतीय राजदूतांना बाेलावून पत्र देऊन विचारले की, नेपाळच्या जमिनीवर भारताने रस्ता कसा काय बनवला? सत्तारूढ पक्षाचे सहअध्यक्ष आणि माजी पंतप्रधान पुष्पकमल दहल प्रचंड यांनी हेही सांगून टाकले की, भारत या कूटनीतिक प्रयत्नांनी सरळ मार्गावर येणार नाही, नेपाळला आक्रमक कारवाई करावी लागेल.

पंतप्रधान के. पी. शर्मा आेलीदेखील कुठे मागे राहणार हाेते? त्यांनी नेपाळमध्ये पसरत असलेल्या काेरोनासाठी भारताला जबाबदार ठरवले, चीनला नव्हे, कारण भारताचे लष्करप्रमुख एम. एम. नरवणे यांनी एका चर्चासत्रात सांगितले की, नेपाळ अन्य (चीन) काेणाच्या इशाऱ्यावरून भारताशी पंगा घेत आहे. नेपाळचे संरक्षण मंत्री ईश्वर पाेरखेल यांनी नरवणे यांच्यावर कठाेर टीका केली. अन्य शब्दांत सांगायचे तर ८० किमीच्या या रस्त्यावरून दाेन शेजारी देश ज्यांना कधी भातृराष्ट्र (बंधूराष्ट्र) म्हणत असू, पुन्हा त्याच कटुतेच्या जाळ्यात फसत जातील, जे २०१५ च्या नेपाळच्या नाकेबंदीच्या काळात पाहिले हाेते.

हा विवाद त्या ३०-३५ किमी जमिनीचा आहे, जाे आपल्या ८० किमीच्या रस्त्याचा भाग आहे. ही जमीन भारत, नेपाळ आणि तिबेटच्या त्रिकाेणावर आहे. या परिसराचा वापर शेकडाे वर्षांपासून ३ देशांचे लाेक करत आहेत. परंतु, सन १८१६ मध्ये भारतातील ईस्ट इंडिया कंपनी आणि नेपाळी सरकारदरम्यान सुगाैली करार झाला, ज्यामध्ये नेपाळ नरेशांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, काळ्या नदीच्या पश्चिमेकडील काेणत्याही भागावर नेपाळचा अधिकार नाही. आता नेपाळ सरकारचे म्हणणे आहे की, सुगाैली करारात ज्या काळ्या नदीचा उल्लेख आहे, त्यामध्ये पश्चिमेकडील भागाचादेखील समावेश आहे, ज्यावर भारत आपला अधिकार गाजवत आहे. हा मुद्दा सन २००० मध्येदेखील चर्चेत आला हाेता. नेपाळचे पंतप्रधान गिरीजाप्रसाद काेईराला यांनी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांना सांगितले हाेते की, हा विषय चर्चेच्या माध्यमातून साेडवण्यात यावा. दाेन्ही देशांच्या सीमा निश्चितीसाठी १९८१ मध्ये जे संयुक्त पथक स्थापन करण्यात आले हाेते, त्याने ९८% सीमा निश्चितीकरण केले हाेते. केवळ काळेपाणी आणि सुस्ता ही दाेन ठिकाणे राहिली हाेती. आता जेव्हा कैलास मानसराेवर रस्त्याचे उद्घाटन झाले तेव्हा नेपाळने तडकाफडकी नकाशे छापले आणि पिठाैरागड परिसर आपल्या सीमेत असल्याचे त्यात दर्शवले. जेव्हा सुगाैली करार झाला, तेव्हा नेपाळकडे नकाशा छापण्याची काही व्यवस्था नव्हती. १९६२ मधील भारत-चीन युद्धानंतर नेपाळने या रस्त्यावर आपला दावा केला. परंतु वस्तुत: या भागावर भारताचाच अधिकार आहे. २०१५ मध्ये भारत आणि चीनने लिपुलेख परिसरातून व्यापारी मार्ग चालू ठेवण्याचा करार केला हाेता, तेव्हादेखील नेपाळने साैम्य शब्दांत विराेध केला हाेता. परराष्ट्र सचिवांच्या द्विपक्षीय बैठकीत हे प्रकरण साेडवण्यात यावे, असा प्रस्ताव नेपाळने पाच-सहा वर्षांपूर्वी ठेवला हाेता. आताही नेपाळची अधिकृत भूमिका हीच आहे, परंतु नेपाळच्या अंतर्गत राजकारणाने हे प्रकरण ढवळून निघत असते. 

कम्युनिस्ट पार्टीचे सहप्रमुख प्रचंड यांनी पंतप्रधान के. पी. आेली यांना पायउतार करण्याची माेहीम चालवली आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट म्हटले की, काेराेना प्रादुर्भाव काळ संपताच या मुद्द्यावर चर्चा करू. परंतु भारतीय लष्करप्रमुख नरवणे यांचा मुद्दा जाेरकसपणे चर्चेत आणला जात आहे. भारतीय सेना दलात सुमारे ६० हजार नेपाळी गुरखा जवान असल्याचे सांगितले जाते. त्यांच्यावर नरवणे यांच्या विधानाचा काय परिणाम हाेईल? मला वाटते नरवणे यांनी तसे विधान केले नसते तर अधिक चांगले झाले असते.नेपाळमधील अनेक पक्षनेत्यांशी माझे फाेनवर बाेलणे झाले. आपल्या जनतेसमाेर ते जे वाट्टेल ते बाेलाेत, परंतु सर्वांना असेच वाटते की या मुद्द्याला फारसे महत्त्व दिले जाऊ नये. मला वाटते काेराेनाचा काळ संपुष्टात येण्याची वाट का पाहावी, दाेन्ही देशांची त्वरित चर्चा का सुरू करू नये?

नेपाळच्या माजी उपपंतप्रधान सुजाता काेइराला यांनी उत्तम व्यवहार्य प्रस्ताव ठेवला आहे. त्या म्हणाल्या की, नेपाळ-बांगलादेश सीमा भागात भारताचा जाे फुलबाडी (१८ किमी) परिसर आहे, ताे भारताने भाडेतत्त्वावर दिला तर बंगालच्या खाडीवर पाेहाेचणे नेपाळला साेयीस्कर ठरेल. तसेच सारे प्रकरण संपुष्टात येईल. जर आपण नेपाळला भ्रातृराष्ट्र मानत असू तर आपल्या ताब्यात असलेली ३५ किमी जमीन आपल्याकडेच ठेवावी आणि त्या बदल्यात काेणत्याही सीमा भागातील दुप्पट जमीन त्याला भेट स्वरूपात द्यावी. याशिवाय अन्य व्यवहार्य ताेडगे शक्य तितक्या लवकर काढता येऊ शकतात.

विधानाने वाढला वाद

भारताचे लष्करप्रमुख एम. एम. नरवणे यांनी एका चर्चासत्रात सांगितले की, नेपाळ अन्य (चीन) काेणाच्या इशाऱ्यावरून भारताशी पंगा घेत आहे. नेपाळमध्ये हे विधान चर्चेत आहे.

डॉ. वेदप्रताप वैदिक

भारतीय परराष्ट्र धोरण परिषदेचे अध्यक्ष 

dr.vaidik@gmail.com