आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

दृष्टिकाेन :कोरोनावरील संपूर्ण उपचार सरकार मोफत का करत नाही?

16 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • मोठ्या शहरांत कोरोना रुग्णांवर उपचार करणे कठीण होत आहे, तर मग छोटी शहरे, गावांत काय परिस्थिती असेल?

भारतात काेराेनाचे संकट बऱ्याच उशिराने घाेंघावण्यास सुरुवात झाली आणि अपेक्षा केली जात हाेती की, जसे तापमान वाढेल तसे त्याचा प्रादुर्भाव आपाेआप कमी हाेऊ लागेल. परंतु सारे उलटे हाेत चालले आहे. मार्च आणि एप्रिलच्या तुलनेत आता जूनमध्ये काेराेनाची गती अनेक पटींनी वाढली आहे. जुलैच्या अखेरीस एकट्या दिल्लीमध्ये काेराेना रूग्णांची संख्या पाच-साडेपाच लाखांपर्यंत पाेहाेचू शकते. शहरांमध्ये जे लाेक काेराेनाचे बळी ठरत आहेत त्यांची आेळख सहजपणे पटते आणि त्यांच्या उपचाराची काही ना काही साेय हाेऊ शकते. परंतु काेट्यवधी मजूर आणि लहान व्यापारी जे गावांकडे स्थलांतरित झाले त्यांचे काय हाेणार? त्यांची चाचणी आणि उपचार कसे हाेतील?

जे लाेक निम्न मध्यमवर्गातील किंवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आहेत ते भीतीपाेटी रुग्णालयात जात नाहीत. त्यांना उदरनिर्वाह भागवण्याचीही भ्रांत लागून असते. अशा स्थितीत चाचणीसाठी ४,५०० रुपये काेठून देणार? आणि जर चाचणीतील अहवाल पाॅझिटिव्ह आला तर रुग्णालयातील खाेलीचे भाडे, उपचाराचा खर्च या बाबी शुद्ध घालवण्यास पुरेशा ठरतात. सरकारी रुग्णालयात रुग्णांना समाधानकारक सेवा मिळावी यासाठी राज्य सरकारे प्रयत्नशील आहेत, परंतु अचानक चालून आलेल्या काेरोनाने भारतातीलच नव्हे, तर जगभरातील संपन्न देशांतील रुग्णालये गारद झाली आहेत. खासगी रुग्णालयांत सेवा चांगली मिळते, मात्र तेथे पैशांच्या बाबतीत अराजक माजले आहे. सामान्यत: राेज जे रुग्ण येत असत तेदेखील आता बंद झाले आहेत. परिणामी डाॅक्टरांची दैनंदिन कमाई बंद पडली असून परिचारिका आणि अन्य कर्मचाऱ्यांचे पगार तर द्यावे लागत आहेत. याशिवाय देखभालीचा खर्चही करावा लागताे, हा सारा खर्च भागवायचा कसा? यासाठी त्यांच्याकडे आता काेराेनाचे रुग्ण आहेत. माझ्या परिचितांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्यांच्याकडून १०-१५ लाख रुपये अॅडव्हान्स ठेवून घेतले गेले हाेते. काही रुग्णांनी सांगितले की, सामान्य तपासणीसाठी गेलाे तर डाॅक्टरांनी काेराेना रुग्ण समजून जबरदस्तीने आयसीयूमध्ये रवानगी केली. काहींनी सांगितले की, १००-२०० रुपयांचा राेजचा डाेस दिला आणि लाखभर रुपये डाॅक्टरांनी वसूल केले. एकंदरीत सन्मानजनक अपवाद वगळता बहुतेक रुग्णालयांमध्ये रुग्णांची लूटमार सुरू आहे. अशा स्थितीत देश काेराेनाचा मुकाबला कसा करेल? अर्थात आपल्या सरकारला या साऱ्या बाबींची पूर्ण कल्पना आहे. गृहमंत्री अमित शहा, आराेग्यमंत्री डाॅ. हर्षवर्धन आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तर व्यक्तिश: रुग्णालयांत जाऊन स्थितीचा आढावा घेत आहेत. अलीकडील काळात सरकारी बैठकांमध्ये काही चांगले निर्णय झाले. उदा. रेल्वेच्या ५०० डब्यांमध्ये ८ हजार रुग्णशय्येची व्यवस्था करणे, खासगी रुग्णालयांना काेराेना हाॅस्पिटल घाेषित करण्याएेवजी त्यात काेराेनासाठी ६०% जागा आरक्षित ठेवणे, काेराेना चाचणीचा निष्कर्ष अर्ध्या तासात कळवणे, रुग्णांची संख्या लाखावर पाेहाेचली तर एनसीसी, स्काऊट गाइडच्या स्वयंसेवकांना सेवेसाठी प्रेरित करणे याचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल.

अति संवेदनशील परिसरातील घराघरात काेराेनाची चाचणी घेण्याचा सरकारचा पवित्रा नक्कीच याेग्य आहे, परंतु लाखाे लाेकांपर्यंत दरराेज पाेहाेचण्याची पद्धत शाेधली पाहिजे. प्राथमिक तपासणी मुंबईतील ‘वन रुपी क्लिनिक’ नावाची संस्था अवघ्या २४ रुपयांत करत आहे. या धर्तीवर आयुष मंत्रालयाने आपला काढा अधिक उत्तम बनवावा आणि राज्य सरकारने काेट्यवधींच्या संख्येने तो वितरित करावा. चिनी लाेक राेगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी काढ्याचा भरपूर प्रमाणात वापर करतात हे मी चीन दाैऱ्यात असताना अनेक वेळा अनुभवले आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकार काेराेनावरील संपूर्ण उपचार माेफत का करत नाहीत? हा माझा मुद्दा आहे. साधारण देखभालीने काेराेनावर मात करणाऱ्या रुग्णांची संख्या भारतात अधिक आहे. गंभीर रुग्णांची संख्या तशी माेजकी आहे. त्यांना व्हेंटिलेटर आणि आयसीयूची सुविधा पुरवली तरी प्रत्येक रुग्णावर लाख-दाेन लाख रुपये खर्च येईल. जे सरकार २० लाख काेटींचे आर्थिक पॅकेज जाहीर करू शकते, ते या आणीबाणीच्या स्थितीत दीड लाख काेटी रुपयेदेखील खर्च करू शकत नाही? केंद्र आणि राज्य सरकारने या दृष्टीने प्रयत्न केले तर खासगी रुग्णालयांतील लूटमार कमी हाेईल. सरकारी रुग्णालयांत सर्वाेत्तम उपचार हाेऊ लागतील आणि काेराेनावर नियंत्रण मिळवणे सुलभ हाेईल.

डॉ. वेदप्रताप वैदिक

भारतीय परराष्ट्र धोरण परिषदेचे अध्यक्ष 

dr.vaidik@gmail.com

0