आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

अग्रलेख:असुरक्षित योद्धे

3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

एखाद्या चांगल्या कार्याचे दैवतीकरण झाले की त्या संदर्भातील मूलभूत प्रश्न आपसूक बाजूला पडतात. देशातील कोरोना योद्धे सध्या याचाच अनुभव घेत आहेत. सरकारने “योद्धे’ म्हणत त्यांचा गौरव केला, पण त्यांना सक्षमपणे युद्धाला सामोरे जाता येईल, याची मात्र तजवीज केली नाही. कोरोनाचे थैमान सुरू असताना त्याच्याशी दोन हात करणाऱ्या डॉक्टर, आरोग्य कर्मचाऱ्यांसारख्या पहिल्या फळीतल्या योद्ध्यांना व्यवस्थित पगार, काम करण्यासाठी साधनसामग्री आणि विश्रांतीसाठी रजा अशा मूलभूत सुविधा द्याव्यात, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एका महिन्याच्या अंतरात दोन वेळा केंद्र सरकारला फटकारले. जगभरातील देश कोरोना प्रतिबंधक लस आणि औषधांच्या शोधासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करीत असताना, कोलमडलेली अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी झटत असताना देशाला महासत्तेचे स्वप्न दाखवणारे आपले सरकार मात्र, डॉक्टर आणि रुग्णालयीन कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत “राज्य सरकारे आमचे एेकत नाहीत’ असा लहान मुलांसारखा रडीचा डाव खेळत आहे. कोरोनाबाधितांवर उपचार करताना अनेक डॉक्टर, आरोग्य कर्मचारी स्वत: बाधित होतात. अशांना क्वारंटाइन व्हावे लागले, तर तो कालावधी त्यांच्या रजेत वळता करण्याचा कृतघ्नपणा तर आपली लालफीतशाहीच करू शकते. त्यावरूनही न्यायालयाने सरकारचे कान उपटले आहेत. देशातील शंंभराहून अधिक डॉक्टरांचा कोरोनाने बळी गेला आहे.

‘आयएमए’ने तर डॉक्टरांसाठी रेड अलर्ट जाहीर केला आहे. दुसरीकडे, शासकीय आरोग्य यंत्रणा “कंत्राटी’ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या उसन्या, अपुऱ्या आणि बहुतांशाने अकुशल बळावर दिवस रेटतेे आहे. हे कंत्राटी डॉक्टर, नर्स आणि कर्मचारी राज्यांनी नियुक्त केले असले, तरी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान या केंद्र सरकारच्याच कार्यक्रमांचा भाग आहेत. त्याच्या यशोगाथा केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर झळकत असतात. “कोरोना योद्ध्यां’ना नमन केल्याशिवाय पंतप्रधानांचे एकही “संबोधन’ पूर्ण होत नाही की टाळ्या वाजवण्याचे आणि मेणबत्त्या लावण्याचे सोहळे संपत नाहीत. पण जेव्हा या योद्ध्यांचे पगार आणि रजा या मूलभूत गरजांचा प्रश्न उपस्थित होतो, तेव्हा मात्र राज्य सरकारांच्या गळ्यात जबाबदारीचे घोंगडे टाकून पळणाऱ्या केंद्रीय यंत्रणेला न्यायालयाने अधिकार आणि जबाबदारीचे स्मरण करून द्यावे लागणे, यातच सरकारची लबाडी आणि अपयश दोन्ही सामावले आहे.