आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अग्रलेख:गुजराती डाव, मराठी घाव 

एका वर्षापूर्वीलेखक: संपादकीय
  • कॉपी लिंक
  • सर्व जग कोरोनाशी लढा देण्यात गुंतले आहे. देशात मात्र या लढ्याबरोबरच राजकारणाचा आखाडा चांगलाच रंगला आहे

सर्व जग कोरोनाशी लढा देण्यात गुंतले आहे. देशात मात्र या लढ्याबरोबरच राजकारणाचा आखाडा चांगलाच रंगला आहे. त्यात डाव-प्रतिडाव टाकले जात आहेत. कोणी जुनी माती उकरून काढत आहे, तर कोणी नव्याने माती टाकण्याचा बहाणा करते आहे. हा आखाडा रंगला आहे, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र अर्थात आयएफएससीवरून. या केंद्राचे मुख्यालय मुंबईहून अहमदाबादला हलवण्यात येत आहे. महाराष्ट्राच्या निर्मितीच्या अनेक वर्षांपासून गुजरात आणि महाराष्ट्र असा भेदाभेद नेहमीच केला जातो. गुजराती मंडळी अशा कुरापती करण्यात आघाडीवर असतात. मुंबईसह गुजरात ही या मंडळींची जुनी मागणी. मुंबई महाराष्ट्रात आली, राज्याची राजधानी झाली. मात्र एखाद्या रुग्णाला तापाचे झटके यावेत तसे गुजराती मंडळींना मधूनच मुंबई आपल्याकडे हवी असे झटके येत असतात. मात्र आयएफएससी केंद्राचे मुख्यालय गांधीनगरात नेण्याची मोदीगिरी केल्याचा आरोप आता होत आहे. 

राज्याचे व देशाचे राजकारण आणि अर्थकारण याची उत्तम जाण असलेल्या शरद पवार यांनी नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना यासंदर्भात पत्र पाठवून हे केंद्र गुजरातेत हलवण्यास कडाडून विरोध केला आहे. त्यांनी आकडेवारीची जोड पत्रात दिली आहे. आकडे नेहमीच बोलतात. आकड्यांमुळे तथ्य, वस्तुस्थिती काय आहे हे लगेच लक्षात येते. पवार यांच्या पत्रामुळे केंद्राच्या पळ‌वापळवीत तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करणाऱ्या अनेकांची गोची झाली आहे. मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आहे. तसेच देशातील ८० टक्क्यांहून जास्त आंतरराष्ट्रीय आयात-निर्यात, व्यापार, आर्थिक व्यवहार मुंबईतच होतात, हे सर्व कळत असतानाही केंद्रीने हा पळवापळवीचा नाहक उद्योग चालवला आहे. पवार यांनी पत्रात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने एप्रिलमध्ये जाहीर केलेल्या आकडेवारीचा हवाला दिला आहे. गुजरातपेक्षा महाराष्ट्र सर्वात जास्त कर महसूल देशाला मिळवून देतो. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, भारतीय बँकिंग क्षेत्राकडे १४५ लाख कोटींच्या ठेवी आहेत. या ठेवींमध्ये एकट्या महाराष्ट्र राज्याचा वाटा २२.०८ टक्के आहे त्याखालोखाल दिल्ली १० टक्के , उत्तर प्रदेश ७ .८ टक्के , कर्नाटक (७.२ टक्के ) आणि गुजरात ५.४ टक्के आहे.  

सरकारी सिक्युरिटीच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला २६ लाख कोटी रुपये एवढा निधी प्राप्त होतो.  त्यात एकट्या महाराष्ट्राचे योगदान ५.९५ लाख कोटी रुपये आहे,  तर गुजरातचा वाटा १.४० लाख कोटींचा आहे. सर्वच बाबतीत महाराष्ट्राचे योगदान सर्वाधिक असतानाही आयएफएससी केंद्राचे मुख्यालय गुजरातेत हलवण्याचा निर्णय अत्यंत वाईट, अयोग्य आणि अनावश्यक आहे, असा सूर आता महाराष्ट्रातून उमटत आहे. मोदी सरकारने रांगड्या महाराष्ट्राच्या वाटेला न गेलेलेच बरे गुजराती डावावर आतापर्यंत नेहमीच मराठीचे घाव वरचढ ठरले आहेत. हा इतिहास सत्ताधाऱ्यांनी विसरू नये. तूर्तास ऐसा मत करो ना, हा इशाराच पुरेसा आहे.

बातम्या आणखी आहेत...