आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अग्रलेख:आणि मुख्यमंत्री आमदार झाले!

एका वर्षापूर्वीलेखक: संपादकीय
  • कॉपी लिंक
  • गेला महिनाभर राज्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चा होती, उद्धव आमदार कसे होणार?

गेला महिनाभर राज्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चा होती, उद्धव आमदार कसे होणार? २७ मे पूर्वी ते आमदार नाही झाले, तर त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाचं काय होणार? हे प्रश्न आता निकाली निघाले आहेत. विधान परिषदेच्या ९ जागा बिनविरोध निवडल्या जाणार, हे निश्चित झाले आहे. उद्धव यांच्या मुख्यमंत्रिपदाला ६ महिने होत आहेत. या कालावधीत त्यांनी मोठे अडथळे पार केले. आता त्यांचे आसन स्थिर आहे. कोराेनाशी प्रशासन दोन हात करत असताना ‘सीएम’ची खुर्ची डळमळीत करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, महाराष्ट्र त्यातून सही सलामत बाहेर पडला. उद्धव आता परिषदेचे आमदार होतील. ज्येष्ठ सभागृहासाठी ही अभिमानाची बाब आहे. या निवडणुकीने सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्या इच्छा, आकांक्षा चव्हाट्यावर आणल्या. उद्धव यांच्या राज्यपाल नामनियुक्तीला भाजपने जशी आडकाठी आणली, तशीच काँग्रेसने बिनविरोध निवडणुकीसाठी आणली. सहाव्या उमेदवारासाठी काँग्रेस अडून बसली होती. त्यामुळे सत्ताधारी आघाडीतील बेबनाव पहिल्यांदा उघड झाला. 

या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य म्हणजे, तरुणांना दिलेली उमेदवारी. त्या कारणांसाठी सर्वच राजकीय पक्षांचे कौतुक होते आहे. पण, हे सभागृह ज्येष्ठांचे आहे. या सभागृहाने पक्षीय अभिनिवेश न दाखवता राज्याच्या विकासाला दिशा देण्यात हातभार लावावा, असे अपेक्षित आहे. पण, हल्ली जो उमदेवार विधानसभा निवडणुकीत पराभूत होतो, त्याला इथे पुनर्वसित व्हायचे असते. काही नेत्यांच्या वारसांना मतदारसंघ नसतो म्हणून परिषदेवर यावे वाटते. काही कंत्राटदारांना, साखर कारखानदारांना आपल्या उद्योगाला संरक्षण म्हणून या सभागृहात यायचे असते. एकूणच महाराष्ट्राची विधान परिषद आज ज्येष्ठांची वगैरे राहिलेली नाही. त्यामुळे या सभागृहात कायदे अवघ्या मिनिटात चर्चेविना मंजूर होतात. ७८ सदस्यांच्या सभागृहातील मागच्या बाकांच्या तीन ओळी कायम रिक्तच असतात. आश्चर्य म्हणजे, पहिल्यांदा निवडलेला आमदार इथे चक्क तालिका सभापती सुद्धा होतो. अधिवेशनाच्या पहिल्या दोन-तीन दिवसांचे कामकाज गोंधळात वाहून जाते. आमदारांचे हे असे आहे, मंत्र्यांचे काही वेगळे नाही. मंत्री सभागृहात नाहीत म्हणून अनेकदा कामकाज तहकूब करावे लागते. आपल्या सर्व सदस्यांच्या बोलण्याचा वेळ एकटे गटनेते संपवतात. 

नवख्या आमदाराला आपले विचार मांडण्यासाठी रात्र होण्याची वाट पाहावी लागते. ज्या सभागृहाची स्थापना १९३७ सालची आहे, ज्या सभागृहाने रोजगार हमी योजना, माथाडींचे कल्याण, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, माहिती अधिकार असे आदर्श कायदे जन्मास घातले, त्या सभागृहाचा प्रवास थक्क करणारा आहे. पुढच्या आठवड्यात नऊ भाग्यवान आमदार तिथे दाखल होत आहेत. यातले बहुतेक तरुण आहेत. कार्यकर्ते आहेत. ते सभागृहात उपस्थिती लावतील, अभ्यासपूर्ण चर्चा करतील. जनतेचे प्रश्नही उपस्थित करतील. गोंधळ कमी घालतील आणि आपण ज्येष्ठ सभागृहाचे सदस्य आहोत, हे सिद्ध करतील, अशी अपेक्षा करूया.

बातम्या आणखी आहेत...