आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

अग्रलेख:मुद्दा सामाजिक न्यायाचा!

2 महिन्यांपूर्वीलेखक: संपादकीय
  • कॉपी लिंक

आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. तामिळनाडूतील राजकीय पक्षांनी दाखल केलेल्या ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण हा मूलभूत अधिकार नसल्याची टिप्पणी केली आहे. म्हणजे आरक्षण संविधानिक असले तरी ते याच संविधानानुसार संबंधितांचा मूलभूत अधिकार ठरू शकत नाही.. तमिळनाडूतील कायद्यानुसार तेथील ओबीसी विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी ५० टक्के आरक्षण देण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला. त्याविरुद्ध तमिळनाडूतील विविध राजकीय पक्ष आणि नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आरक्षण नाकारणे हे आपल्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला होता. तो खोडून काढताना तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने, घटनेच्या कलम ३२ नुसार आरक्षण हा मूलभूत अधिकार नाही, असे सांगितले आणि त्यासाठी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्याची सूचना केली. फेब्रुवारीत खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाबाबतच्या याचिकेवर सुनावणी करतानाही सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण हा मूलभूत अधिकार नसल्याने अनुसूचित जाती- जमातींसाठी ते लागू करण्याचा आदेश कोणतेही न्यायालय सरकारला देऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट केले होते. 

समाजातील मागास घटकांना प्रगतीची समान संधी मिळावी, यासाठी संविधानकर्त्यांनी दिलेल्या आरक्षणाने आजवर अनेक वळणे आणि आडवळणेही घेतली. सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांनी आरक्षणाचा खुळखुळा वाजवत आपल्या मतपेढ्या बळकट केल्या. कित्येकांचे राजकारण केवळ आरक्षणाभोवती फिरत राहिले, आजही फिरते आहे. म्हणूनच ओबीसी कोट्यासाठी तामिळनाडूतील विद्यार्थी नव्हे तर राजकारणी न्यायालयात गेले. वास्तविक आरक्षणाची टक्केवारी वाढली तरी ते देण्यास विरोध होण्याचे कारण नाही. मात्र, आरक्षणाच्या आडून होणाऱ्या राजकारणाला आक्षेप असू शकतो आणि तो काही प्रमाणात रास्तही आहे. कारण आरक्षणाच्या प्रत्यक्ष लाभामुळे आयुष्य घडलेल्या खऱ्या लाभार्थींपेक्षा आडमार्गाने त्याचा फायदा उठवत व्यवस्थेची फसवणूक करणारे कमी नाहीत. अशा अपप्रवृतींना राजकारणी लोकांनी आजवर आपल्या स्वार्थासाठी एक तर वापरून घेतले वा पाठीशी घातले. मात्र, मुद्दा सामाजिक न्यायाचा आहे. त्यामुळे आरक्षणाचे तत्त्व नाकारून चालणार नाही. आधीच सरकारने ‘लोककल्याणकारी’ जबाबदारीपासून अंग काढून घेतलेले असताना, आरक्षणाचा मुद्दा सामाजिक न्याय म्हणून महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे ‘आरक्षण’ हे तत्त्व नाकारता कामा नये.

0