आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

अग्रलेख:व्यवहार ‘लॉक’, महसूल ‘डाऊन’

25 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

‘राकट देशा कणखर देशा..’ असे वर्णन केल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राला कोरोनाच्या विळख्याने जर्जर केले आहे. सकल उत्पादनात देशात अव्वल असलेल्या या राज्याला या महामारीमुळे जबर आर्थिक फटका बसला आहे. कोरोनाचा संसर्ग नियंत्रणात आणण्यासाठी लॉकडाऊनसारखा उपाय करावा तर आर्थिक नुकसान, न करावा तर रुग्णांत वाढ अशा फेऱ्यात राज्य सध्या अडकले आहे. मार्चपासून सुरू असलेल्या टाळेबंदीने सर्व व्यवहार ‘लॉक’ झाले आणि राज्याचा महसूल ‘डाऊन’ झाला. चार महिन्यांच्या या काळात जीवनावश्यक वस्तू वगळता राज्यातील प्रमुख उद्योग, सार्वजनिक सेवा आणि इतर सर्व व्यवहार ठप्प होते. 

मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यापासून राज्यात लॉकडाऊन सुरू झाल्याने अर्थचक्र थांबले. सर्व व्यवहार ठप्प झाले. जनजीवन बंदिस्त झाले. याचा परिणाम महसूल आटण्यात झाला. परिणामी एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीत राज्याच्या तिजोरीत निम्माच महसूल जमा झाला. या काळात ८४ हजार कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित होता, प्रत्यक्षात ४२ हजार कोटी जमा झाले. एक तर राज्यांना उत्पन्नाचे मार्ग आता मोजकेच उरले आहेत. पेट्रोलियम पदार्थांवरील विक्रीकर, मद्यावरील उत्पादन शुल्क आणि केंद्राकडून मिळणारा वस्तू व सेवा करातील वाटा यातून राज्याच्या तिजोरीत प्रामुख्याने महसूल जमा होतो. लॉकडाऊन, संचारबंदीमुळे नेमके हे उत्पन्नच घटले. लॉकडाऊनमुळेच हे घडले याला आकडेवारी ठोस उत्तर देते. कारण पहिल्या तिमाहीत मिळालेल्या ४२ हजार कोटींपैकी १९ हजार २५० कोटींचा महसूल एकट्या जून महिन्यात मिळाला आहे.

जूनमध्ये लॉकडाऊन शिथिल करण्यात आल्याने अर्थचक्राला गती आली होती. व्यवहार ‘अनलॉक’ होऊन उत्पन्नाचे झरे वाहू लागले होते. मात्र, कोरोनाने पुन्हा आघात केला. मुंबईसह पुणे, ठाणे, नाशिक, औरंगाबाद यांसारख्या शहरांत रुग्ण मोठ्या संख्येने वाढू लागले. त्यावर नियंत्रणासाठी लॉकडाऊनचे नवे सत्र सुरू झाले आहे. यामुळे राज्याच्या तिजोरीला पुन्हा फटका बसण्याची चिन्हे आहेत. कोरोना संसर्ग नियंत्रणासाठी लॉकडाऊन हवे, लॉकडाऊन केले तर आर्थिक नुकसान ठरलेलेच, अशा दुष्टचक्रात राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा गाडा रुतला आहे. तो बाहेर काढण्यासाठी कणखर धोरणे आणि ठोस उपाय अवलंबावे लागतील.

0