अग्रलेख:अविचारी निर्यातबंदी

कांद्याचे भाव वाढू लागल्याचे दिसताच केंद्र सरकारने घाईघाईने निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. अचानक घेतलेल्या या निर्णयाचे नाशिक आणि परिसरातील कांदा उत्पादक पट्ट्यात तीव्र पडसाद उमटणे स्वाभाविक होते. या निर्णयाविरोधात ऐन कोरोनाच्या काळात अन्य कशाची तमा न बाळगता कांदा उत्पादक उत्स्फूर्तपणे रस्त्यावर उतरल्याने त्यांच्या भावना किती तीव्र आहेत, याचा प्रत्यय येतो. केंद्र सरकारने सारासार विचार न करता घेतलेल्या या निर्णयाचा हा परिपाक आहे. लॉकडाऊनचा फटका कांदा उत्पादकांनाही मोठ्या प्रमाणावर बसला. बरेच दिवस बंद असलेल्या बाजार समित्या अनलॉक झाल्यानंतर हळूहळू कांद्याचे भाव वाढू लागले. तसे पाहता कांदा भावातील चढ-उतार ही नवीन गोष्ट नाही. पण, सध्याची स्थिती आणि भाववाढीची कारणे वेगळी आहेत. साठवलेला कांदा मध्यंतरी झालेल्या धुवाधार पावसामुळे मोठ्या प्रमाणावर भिजून खराब झाला आहे.

दक्षिण भारतात तर हे प्रमाण तब्बल ४० टक्क्यांपर्यंत असल्याने कांद्याच्या मागणीत वाढ होत असताना पुरवठा मात्र तुलनेत कमी आहे. परिणामी, ठोक बाजारात कांद्याचे दर प्रति क्विंटल तीन हजारांच्या पुढे गेले. असे झाले की किरकोळ बाजारात किलोभर कांद्यासाठी किमान ५० रुपये मोजावे लागतात, हा आजवरचा अनुभव आहे. सध्या बिहार आणि पाठोपाठ पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभेच्या निवडणुकांचा माहोल तापला असून, सोबत अन्यत्र पोटनिवडणुकाही होणार आहेत. अशात कांदा भावाचा मुद्दा तापू नये, या विचाराने निवडणुकांवर डोळा ठेवून ही निर्यातबंदी केली असण्याची शक्यता सर्वाधिक आहे. कांद्याने आजवर दिल्लीसह अनेक ठिकाणच्या सरकारांना हादरा दिल्याची उदाहरणे पाहता केंद्राने निर्यातबंदीबाबत दाखवलेल्या तत्परतेमागचे इंगित हेच असल्याचे स्पष्ट होते. पण, त्यामुळे कांदा उत्पादकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. कारण, साठवलेला कांदा खराब झाला असल्याने एक तर सध्याच्या वाढत्या दराचा लाभ शेतकऱ्यांना होऊ शकत नाहीत. त्यातच ही निर्यातबंदी मुळावर येणारी असल्याने त्या विरोधात शेतकरी रस्त्यावर उतरले. अनेक नेतेमंडळींनीही निर्यातबंदीस विरोध दर्शवत या आंदोलनाला बळ दिले आहे. सरकारने निर्यातबंदीचा निर्णय तातडीने मागे न घेतल्यास हा प्रश्न आणखी चिघळण्याची चिन्हे आहेत.