आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

अग्रलेख:‘ग्लास सीलिंग’ची लढाई

17 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पुरुषसत्ताक मालकी हक्काला आव्हान देत महिलांनी घराबाहेर पाऊल टाकले आणि सार्वजनिक क्षेत्रात स्वत:चे स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण केले, स्वत:च्या क्षमता सिद्ध केल्या, तरी पुरुषी मानसिकता पदोपदी त्यांची परीक्षा घेताना दिसते. लष्करी सेवेतील महिला अधिकाऱ्यांना पर्मनंट कमिशनसाठी द्यावी लागलेली न्यायालयीन लढाई हा त्याचाच एक भक्कम पुरावा. न्यायालयाने या महिलांच्या बाजूने निर्णय दिल्यानंतरही अंमलबजावणीबाबत सरकारकडून दिरंगाई सुरू होती. सहा महिन्यांची मागितलेली मुदत फेटाळून सर्वोच्च न्यायालयाने एक महिन्याचा अवधी दिल्यावर सरकार कामाला लागले आणि महिलांना लष्करात पर्मनंट कमिशन देणारा आदेश काढला. खरे तर लष्करासारख्या आव्हानात्मक क्षेत्रात स्वत:चे बाईपण पार करून सर्व ताकदीनिशी झुंजणाऱ्या महिला अधिकाऱ्यांना कमांडपदापासून वंचित ठेवणाऱ्या मानसिकतेला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली चपराक महत्त्वाची आहे. लष्करातील महिला अधिकाऱ्यांची ही लढाई निश्चितच सोपी नव्हती, कारण ती एक अदृश्य काच भेदणारी होती. ग्लास सीलिंगला छेद देणारी लढाई होती. ‘कुठे उरला आहे आता भेदभाव, महिला तर सगळ्याच क्षेत्रांत दिसतात’ या सोयीच्या प्रतिवादाला आव्हान देत जगभरातील नोकरदार महिलांनी ‘ग्लास सीलिंग’विरोधात आवाज उठवला.

महिला कर्मचारी आणि अधिकाराचे पद यांच्याआड येणारे हे काचेचे अदृश्य छत. ते बाहेरच्यांना दिसत नाही, पण महिलांना वर जाण्यापासून रोखत असते. प्रशासकीय यंत्रणा असो वा खासगी उद्योग जगत; तेथे कामगार, कर्मचारी, नोकरदार महिलांची संख्या भरपूर असते, पण तेवढीच वर्षे सेवा बजावलेल्या, तेवढ्याच अनुभवाची पात्रता आणि कौशल्यांची क्षमता असलेल्या महिलांना मात्र अधिकारी पदावरून डावलले जाते. अधिकार पदावर महिलेचे असणे केवळ तिच्यासाठी नाही, तर संपूर्ण समाजासाठी गरजेचे आहे, ही परिपक्वता विकसित होण्यासाठी अजूनही खूप मोठा पल्ला गाठावा लागणार आहे. या वाटेवर उभ्या असलेल्या काही भिंती ओलांडाव्या, तर काही फोडाव्या लागतात. काही दारे उघडावी लागतात, तर काही दारे निर्माण करावी लागतात. लष्करातील महिला अधिकाऱ्यांना मिळालेले पर्मनंट कमिशन हा या बिकट वाटेवरचे एक अभेद्य दार उघडणारा ऐतिहासिक टप्पा आहे. आता तो पार झाल्याने अन्य ठिकाणच्या अदृश्य भिंती नष्ट व्हायला हव्यात.

0