आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

अग्रलेख:महाराष्ट्र जिंकणारच!

एका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

देशात एकीकडे कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असताना त्या विरोधातील लढाईसुद्धा आणखी तीव्र करण्याची वेळ आली आहे. ही तीव्रता निर्णय, नियोजन आणि अंमलबजावणीतील गतिमानतेवर अवलंबून आहे. कोरोनाला रोखायचे असेल तर संसर्गाच्या वेगापेक्षा उपायांची गती वाढवण्याची आवश्यकता आहे. आणि ही केवळ एकट्या केंद्र सरकारची वा संबंधित राज्याची जबाबदारी नाही, तर त्यासाठी या दोन्हींचा सकारात्मक दृष्टिकोन आणि सुयोग्य समन्वय महत्त्वाचा आहे. पंतप्रधान मोदींनी परवा देशातील सात राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी साधलेल्या संवादातून हीच बाब अधोरेखित झाली. ही सात राज्ये आणि विशेषतः त्यातील साठ जिल्हे देशातील कोरोनाचे हॉटस्पॉट बनले आहेत. उपचार सुरू असलेले ६३ टक्के रुग्ण या राज्यांत आहेत आणि त्यामुळे तेथे सात दिवसांचा कार्यक्रम आखून दररोज एक तास तालुकास्तरावरच्या स्थितीचा आढावा घेत प्रतिबंधात्मक उपाय गतिमान करण्याची सूचना पंतप्रधानांनी सर्व मुख्यमंत्र्यांना केली.

स्थानिक स्थिती पाहून आणि अर्थचक्र थांबणार नाही, याची काळजी घेऊन एक किंवा दोन दिवसांच्या लॉकडाऊनचा पर्यायही त्यांनी सुचवला आहे. अर्थात या आणि अशा गोष्टी राज्यांच्या अधिकारात असल्याने त्यांनी कराव्या, हे अपेक्षित असले तरी केंद्र सरकारचे सहकार्य तितकेच महत्त्वाचे आहे. कोरोना प्रतिबंधासाठी राज्य आपत्ती निवारण निधी वापरण्याची मर्यादा केंद्राने ३५ वरून ५० टक्के केली. मात्र, त्यासाठी राज्यांना वारंवार पाठपुरावा करावा लागला. हे एक उदाहरण झाले. मार्गदर्शनापासून मदतीपर्यंत अशा किती तरी गोष्टींसाठी राज्यांना केंद्राकडे याचना करावी लागणे, हे चांगले नाही. या सात राज्यांतील संसर्ग थोपवायचा असेल तर केंद्र सरकारला आपली भूमिका आणि दृष्टिकोन अधिक लवचिक करावा लागेल. ‘महाराष्ट्र के लोग बहादुरी से कोरोना का सामना करते है,’ असे प्रशंसोद्गार पंतप्रधानांनी सर्व मुख्यमंत्र्यांसमोर काढणे, ही बाब महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांसाठी नक्कीच अभिमानाची आहे. पण, ही ‘हिंमत’ दाखवताना महाराष्ट्र काय किंमत मोजतोय, याची जाणीवही पंतप्रधानांना असायला हवी. खरे तर केंद्राने पूर्ण ताकदीने महाराष्ट्राच्या मागे उभे राहण्याची ही वेळ आहे. तसे झाले तर शौर्याचा इतिहास लिहिणारा हा मुलूख कोरोनालाही हरवल्याशिवाय राहणार नाही.