आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

अग्रलेख:कसे ?

एका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

देशातल्या प्राथमिक, माध्यमिक व पदवी शिक्षणाची दिशा काय असली पाहिजे? त्यासाठी सध्याच्या व्यवस्थेत काय बदल केले पाहिजेत? विद्यार्थ्यांना जगाचे नागरिक बनवताना त्यांना देशाच्या मातीशी कसे घट्ट जोडून ठेवले पाहिजे? आदी महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर पंतप्रधान मोदी शुक्रवारी बोलले. नवीन शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा मांडल्यानंतर सर्वत्र उलट-सुलट चर्चा सुरू आहे. भविष्यातील सर्वच प्रकारच्या स्पर्धेच्या जगात आपले अस्तित्व टिकवत, स्वत:चा, देशाचा विकास साधत जगाच्या पाठीवर खंबीरपणे उभा राहणारा भारतीय युवक पंतप्रधानांना घडवायचा आहे. पण त्यावर काम करताना अडचणी आणि आव्हाने एवढी जबरदस्त आहेत, की ते स्वप्न प्रत्यक्षात उतरणार का? जगासमोरची आव्हाने व प्रश्नांची संख्या, स्वरूप बदलत गेले. पण त्यानुसार भारतातली शिक्षण पद्धती गेल्या ३४ वर्षांत बदलली गेली नाही. १०+२+३ चे सूत्र योग्य आहे का नाही? याचाही विचार झाला नाही. केंद्र सरकारला घडवायचे खूप आहे. शिक्षण व संशोधन यातील दरी कमी करायची आहे. आताच्या शिक्षणातून पोटासाठी नोकरी शोधत वणवण भटकणारा युवक तयार होण्याचे प्रमाण जास्त आहे. त्यासाठी केवळ पदवीच नाही तर उच्च शिक्षणाची दिशा बदलली पाहिजे. केवळ पुस्तकी ज्ञान देण्याच्या बहुतांश विद्यापीठांच्या दृष्टिकोनात बदल झाला पाहिजे. प्राथमिक ते उच्च शिक्षणापर्यंतचा शिक्षक त्यासाठी प्रशिक्षित केला पाहिजे.

पाचवीपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेत देण्याबद्दल पंतप्रधान बोलतात. पण त्यानंतरचे शिक्षण कोणत्या भाषेतून असेल? नव्या धोरणातील तीन भाषा सूत्राला दक्षिण भारतातून विरोध होतो आहे. अशा अनेक अडचणी आहेत. कालबाह्य अभ्यासक्रम, अपुऱ्या पायाभूत सुविधा, नावाला पदवीधारक असले तरी प्रत्यक्षात अप्रशिक्षित असलेले बहुतांश शिक्षक, असे प्रश्न कसे सोडवणार? काय शिकवायचे? याबरोबरच कसे शिकवायचे? हेही महत्त्वाचे आहे. काय व कसे यावर पंतप्रधानांचा भर आहे. विचार काय करायचा? यापेक्षा विचार कसा करायचा? यावर भर देण्याची भाषा ते बोलतात. तोच मुद्दा नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या बाबतीत आहे. व्यवस्थेला वर्षानुवर्षे अालेले जडत्व दूर सारून बदल कसा साधणार? हे आव्हान केंद्र सरकारसमोर आहे.

0