आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अग्रलेख:आवश्यक वस्तू कायद्यात दुरुस्ती

एका वर्षापूर्वीलेखक: संपादकीय
  • कॉपी लिंक
  • आज जाहीर केलेल्या आर्थिक तरतुदींपैकी सर्वच योजना नवीन आहेत असे नाही

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी जाहीर केलेल्या कोरोना पॅकेजमधील तिसऱ्या टप्प्यातील  तरतुदींचा भर हा प्रामुख्याने कृषी, पूरक उद्योग, मत्स्य उत्पादन व कृषीविषयक कायद्यातील सुधारणांवर होता. आज जाहीर केलेल्या आर्थिक तरतुदींपैकी सर्वच योजना नवीन आहेत असे नाही. काही योजना २०२०-२१ या अंदाजपत्रकातील आहेत. त्या तरतुदी, कोरोना प्रारंभाच्या दोन महिन्यांत केलेला खर्च अधिक काही नवीन तरतुदी असे सगळे मिळून २० लाख कोटींचे पॅकेज पंतप्रधानांनी जाहीर केले आहे. त्यापैकी कृषी व पुरक उद्योग संबंधित एकूण ~ १ लाख ६३ हजार कोटींच्या योजना अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केल्या. सगळे आकडे हे विकासाचे लोभस, गोंडस चित्र डोळ्यासमोर रंगवणारे आहेत. पण लाभार्थ्यांपर्यंत लाभ खरेच किती पोहोचतील, भ्रष्टाचार किती होईल याबाबतच्या वस्तुस्थितीचे भान योजनाकर्त्यांना आहे का? याची शंका वाटणारे चित्र पंतप्रधान व अर्थमंत्री रंगवत आहेत. 

शेवटच्या टोकापर्यंत लाभ पोहोचवण्याच्या प्रश्नावर आता तरी सरकारकडे उत्तर नाही. आम्ही विचार करू, असे अर्थमंत्री म्हणतात. तंत्रज्ञानाचा आधार घेत उपाय शोधू, असे सांगताना जनधन खात्यात थेट पैसे जमा करणे वगैरे उदाहरणे त्या देतात. सुरुवातीला दोन महिन्यांत अतिरिक्त पाच हजार कोटी रुपये दूध उत्पादक शेतकऱ्यांपर्यंत दिल्याचे अर्थमंत्री सांगतात. पण एवढा पैसा दोन महिन्यांत कोणाच्या खिशात गेला? शेतकऱ्यांपर्यंत पैसे खरंच पोहोचले का? हे शोधले तर नकारार्थी उत्तर मिळेल. अर्थमंत्र्यांच्या निवेदनातील महत्त्वाचा मुद्दा होता तो कृषी उत्पादनविषयक कायद्यातील  सुधारणांचा. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. १९५५ मध्ये हा कायदा झाला तेंव्हा देशात अन्नधान्याचा तुटवडा असायचा. 

आज शेतकरी सर्वांची गरज भागवून अतिरिक्त धान्य पिकवतो. त्यामुळे ५५ मध्ये कायदा तयार करतानाची स्थिती आज बिलकुल नाही. त्यामुळे आता शेतकरी व आदींना धान्यसाठा करण्यावर मर्यादा राहणार नाही. त्याचबरोबर अन्न प्रक्रिया उद्योगात धान्य पुरवठा व शेतमाल निर्यातीस अडचण या कायद्यातील दुरूस्तीनुसार येणार नाही. तर राष्ट्रीय आपत्ती असेल तर सरकार तशी बंधने आणेल. आणखी एक नवीन कायदा सरकार करणार आहे. त्यानुसार धान्य कुठे, कोणाला विकायचे हे ठरवण्याचा अधिकार शेतकऱ्याला असेल. सध्या परवाना आहे त्यानाच धान्य खरेदी करता येते. पण आता विक्रीची मोकळीक शेतकऱ्यांना असेल. दुसऱ्या राज्यात जाऊनही तो धान्य विकेल यामुळे आधारभूत किंमत मिळेल, असा आडाखा सरकारचा आहे. याशिवाय आणखी एक कायदा सरकार करतय. शेतकऱ्यांना धान्याच्या दर्जानुसार योग्य भाव मिळावा, यासाठी गुणवत्ता मानक निश्चित केले जाणार आहे. प्रक्रिया करणारे, ठोक व्यापारी, निर्यातदार, मध्यस्थ यांच्याकडून शेतकऱ्यांचे शोषण होऊ नये, हा त्यामागचा हेतू आहे. शेतकऱ्यांसाठी उपयोगाचे हे कायदे  कधी होतील, ते अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केलेले नाही. 

बातम्या आणखी आहेत...