आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कूटनीती:कोरोनाच्या सध्याच्या काळातही चीनचे सत्तेचे राजकारण सुरूच

Aurangabadएका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • सामान्यपणे वैश्विक महामारी म्हणजे महासत्तांसाठी अधिकाधिक सहकार्याची संधीच असते

हर्ष व्ही. पंत

संपूर्ण जग वुहानमधून पसरलेल्या भयंकर महामारीविरुद्ध लढत आहे. त्याच वेळी चीनने पुन्हा सत्तेचे राजकारण करायला सुरुवात केलीय. लष्करी पायाभूत सुविधा निर्माण करत, त्यांची नौदल सरावही सुरू आहेत. याशिवाय इतर देशांमधून आलेल्या फिशिंग बोटींना ते बुडवत आहेत. चीनच्या बेजबाबदार वर्तनामुळे संपूर्ण जगाला मोठी किंमत चुकवावी लागत असताना,  चीनदेखील या जागतिक अस्थिरतेचा फायदा घेण्याच्या विचारात आहे. जिथे एकीकडे अनेक गरजू देशांना वैद्यकीय किट आणि इतर गोष्टी पुरवून ते कोविड १९ महामारीच्या आड स्वत: ला जागतिक नेता म्हणून सादर करण्यासाठी आणि ट्रम्प प्रशासनाला केवळ स्वतःमध्ये अडकवून पडण्यासाठी कोरोनाचा वापर करत आहेत, तर दुसरीकडे तो युरोपमध्ये माहिती युद्ध सुरू करण्याच्या विचारात आहे, जेणेकरून युरोपियन युनियनमध्ये अंतर्गत कलह निर्माण होईल. पण जगातील बहुतेक विशेषज्ञांच्या मते, जागतिक सहकार्याची उत्तम संधी म्हणून या काळाकडे पाहणे गरजेचे आहे. अशा काळात सत्तेच्या राजकारणाचे चीनचे नाटक बघणे ही कृती असामान्य आहे.

वैश्विक साथीच्या रोगांना अपारंपरिक सुरक्षेचे संकट म्हणून व्यापकपणे पाहिले जाते, ज्यामुळे मोठ्या शक्तींमध्ये अधिक सहकार्य निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण होते. अशा वेळी असा  विश्वास असतो की आपण सर्व यात एकत्र आहोत. आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी या सुरक्षा आव्हानांमधून आंतरराष्ट्रीय समुदायालाच मार्ग दाखवण्याची अपेक्षा असते. आज जगाची स्थिती पाहता या संकटातून मुक्त होणे ही प्राथमिकता आहे. पूर्वी चीन आणि अमेरिकेने जागतिक संकटाच्या वेळी एकत्र काम करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण या वेळी तसे नाही. ट्रम्प यांच्या अमेरिका फर्स्ट या धोरणाचा परिणाम हा शेजारच्या देशांना वैद्यकीय सुविधेसाठी आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यापासून ते अमेरिकेत तयार होणाऱ्या एन-95 मास्कच्या निर्यातीवर बंदी आणली आहे. पश्चिमेकडील अनेक देशांना सदोष वैद्यकीय पुरवठा करूनही चीन हा पर्याय नसल्यामुळे अमेरिकाच महत्त्वपूर्ण झाला आहे. सुरुवातीला, माहिती लपवल्यामुळे जगातील मोठा भाग हा चीनला घाबरत होता, पण अल्पावधीत चीनची मदत घेण्याशिवाय त्यांच्याकडे कोणताच पर्याय उरला नाही. यामुळे चीनला त्यांना प्रभावाखाली ठेवण्याची संधी मिळाली आहे. तर वास्तविकता अशी आहे की, जर सुरुवातीच्या पातळीवर चीनने गांभीर्य दाखवले असते तर हे संकट इतके भीषण झाले नसते. याचा परिणाम म्हणजे पूर्ण जग हे अशा काळात जाईल की यामुळे चीन- अमेरिकेत अजून संघर्ष वाढेल आणि याचा गंभीर परिणाम  इतर देशांना भोगावा लागणार आहे.  

दुसऱ्या महायुद्धानंतर या विषाणूने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेसमोर मोठे आव्हान उभे केले आहे, परंतु महामारीच्या चार महिन्यांनंतर ही परिषद गेल्या आठवड्यात पार पडली. परिषदेचे अध्यक्षपद मिळाल्यानंतरच संयुक्त राष्ट्रातील चीनचे राजदूत झांग जुन यांनी हे स्पष्ट केले की, आपला देश परिषदेत कोरोना या विषयावर चर्चा करण्यास इच्छुक नाही आणि घाबरून जाण्याची गरज नाही, कारण येत्या काही महिन्यांतच कोरोनाच्या संकटापासून जगाला मुक्ती मिळेल. संयुक्त ठराव देण्याबाबत अमेरिका आणि चीनमध्ये मतभेद राहिले कारण वुहानमधून विषाणूचा प्रसार झाला या विषयावर चर्चा व्हावी, अशी अमेरिकेची इच्छा होती. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे या संकटाशी सामना करताना जागतिक आरोग्य संघटनेची (डब्ल्यूएचओ) भूमिका. या संकटाच्या वेळी जगातून येणाऱ्या प्रतिक्रियांचा समन्वय साधण्याऐवजी चीनच्या बाजूने घेतलेली भूमिका ही संशयास्पद होती. त्यामुळे इतरांच्या दृष्टीने या संस्थेची विश्वासार्हता कमी झाली. डब्ल्यूएचओचे महासंचालक टेड्रॉस  घुबरेयेसुस यांना जानेवारीच्या शेवटी सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी जाहीर करण्यास भाग पाडले गेले होते, तर चीनच्या दबावाखाली त्यांनी ही घोषणा एका आठवडा पुढे ढकलली. चीनने विषाणू संसर्गावर कसे उपाय केले याचे त्यांनी सतत कौतुक केले आणि डब्ल्यूएचओने जानेवारीत ट्विट केले की, चीनच्या प्राथमिक तपासणीत हा विषाणू माणसापासून माणसापर्यंत पसरल्याचे स्पष्ट पुरावे सापडले नाहीत. टेड्रोजने जानेवारीच्या सुरुवातीला सांगितले की डब्ल्यूएचओ व्यापार आणि प्रवासावर बंदी आणण्याची शिफारस करत नाही. यामुळे संतप्त झालेल्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेतून दिला जाणारा निधी न देण्याची धमकी दिली नाही तर चीनच्या प्रभावाखाली  असल्याचेही आरोप केले. यूएस काँग्रेसच्या ज्येष्ठ सदस्यांना आता या संकटाला तोंड देण्यासाठी डब्ल्यूएचओच्या भूमिकेची चौकशी व्हावी आणि यासाठी इतर देशांनी याविरोधात एकत्र यावे अशी त्यांची इच्छा आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था विस्कळीत झाली आहे. अशा परिस्थितीत भारतासारख्या देशांनी आव्हानात्मक परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी तयार असले पाहिजे.

बातम्या आणखी आहेत...