अग्रलेख:पूर आवडे सर्वांना!

‘२६ जुलै’ हा शब्द उच्चारला तरी मुंबईकरांना हुडहुडी भरते. त्या आपत्तीचा दुसरा भाग परवा, पाच ऑगस्टला दिसला. फरक इतकाच की, या वेळी त्याची झळ अत्यावश्यक सेवेच्या कर्मचाऱ्यांना बसली. लाॅकडाऊनमुळे मुंबईकर बचावले. मुंबापुरी देशाची आर्थिक राजधानी आहे. सेवा क्षेत्राचा विस्तार झालेले हे शहर केंद्र सरकारच्या उत्पन्नातील ७० टक्के वाटा उचलते. त्या बदल्यात इथल्या नागरिकांना काय मिळते तर दरवर्षीची पूरस्थिती, नेहमीची गुन्हेगारी, कायमची असुरक्षितता, आवाक्याबाहेरची घरे, गर्दीने ओसंडणाऱ्या लोकल. पैशाचे म्हणाल तर २०२० चा पालिकेचा अर्थसंकल्प ३३ हजार ४४१ कोटींचा आहे. वरती ५० हजार कोटींच्या ठेवी आहेत. तरी आम्ही पुराला हरवू शकत नाही. ‘४५ वर्षांतला सर्वाधिक पाऊस झाला, मग पाणी तुंबाणारच’ असे पालिकेचे कारभारी म्हणतात. ब्रिटिशकालीन पर्जन्य जलवाहिन्यांची वहन क्षमता दुप्पट करा, शहर पूरमुक्त होईल, असा सल्ला ‘२६ जुलै’नंतर तज्ज्ञांनी दिला. त्यानंतर पूरमुक्तीसाठी ब्रिमस्टोवेड प्रकल्प आखला. त्या अंतर्गत ५८ कामे हाती घेण्यात आली, त्यातील १५ वर्षांत १८ कामे झाली. पावसाळ्यात कुठल्या तरी तीन दिवसांत ४० टक्के पाऊस पडतो, असा पालिकेचा नवा निष्कर्ष आहे. म्हणून टोकियोच्या धर्तीवर भूमिगत बोगदे करून त्यात पाणी साठवण्यावर विचार सुरू आहे. पालिका दरवर्षी पर्जन्य जलवाहिन्यांवर अर्थसंकल्पाच्या सहा टक्के म्हणजे सुमारे ९०० कोटी खर्च करते. आता ठेकेदारांच्या हिताची कामे म्हणूनच मुंबईकर त्याकडे पाहतात. विरोधक आरोप करतात आणि सोयीनुसार गप्पही होतात. एकूणच बाबू मंडळी आणि पालिकेतील कारभारी या दोघांसाठीही पूर म्हणजे पैशाची वाहती गंगा आहे. त्यामुळे कंत्राटे निघतात, टक्केवारीत हात धुतले जातात. अलीकडे मोठ्या भरतीच्या काळात समुद्राची पातळी शहराच्या भूभागाच्या वर जात आहे, म्हणून भूमिगत मेट्रो आणि सागरी किनारा रस्ता करू नका, असे पर्यावरणतज्ज्ञ सांगतात. पण, लक्षात कोण घेतो? पुराचे खापर हवामान बदलावर फोडायचे आणि त्यापासून बचावासाठी कोटीच्या कोटींची कंत्राटे काढायचे तंत्र पालिकेत विकसित झाले आहे. मग अशा स्थितीतही मुंबई वाचेल, अशी आशा ठेवायची तरी कशी?