आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

प्रासंगिक:शेतकरी - शेवटचा लाभार्थी !!

एका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

डॉ. गिरधर पाटील

आज शेतकरी दुःखात असल्याने स्वतःला सावरणे त्याची प्राथमिकता असणे साहजिकच आहे त्यामुळे आपल्याकडचा शेतकरी या साऱ्या प्रकाराचा साकल्य व सम्यकतेने विचार करत आपण या व्यवस्थेत नेमके कुठे आहोत याचा शोध घेत आपण या व्यवस्थेत वावरतांना भरकटून न जाता काय नेमकी भूमिका घेतली पाहिजे या विचाराला येऊ शकेल. गेली अनेक वर्षे अन्याय सहन करणाऱ्या साऱ्या शेतकऱ्यांना किमान सुरक्षा कार्यक्रमावर एकत्र आणण्याचे काम नियतीने केले आहे, त्याचा किती फायदा शेतकरी घेत आपले स्वतःचे व्यासपीठ तयार करु शकतात यावर या संकटाचे फलित ठरु शकेल.

शेतकरी आपल्या लोकशाहीतली एक समृध्द अडगळ होऊ पहातो आहे. ज्याच्यावाचून कुठल्याही व्यवस्थेचे एकही पान हलू शकत नाही, अशा व्यवस्थेत तो सोडून सारे धष्टपुष्ट झालेले आता त्याला या कठीण काळात कशी मदत करता येईल याचे नाटक करु लागले आहेत. नाटक म्हणण्याचे कारण म्हणजे त्याचा हक्काचा सार्वजनिक निधी गैरमार्गाने लंपास करणारी सरकारी यंत्रणा, मग ती केंद्राची असो की राज्याची, आता त्याला मदत करता येत नाही याचे नक्राश्रु ढाळू लागली आहे. शेतकऱ्यांनी निर्माण केलेल्या या संपत्तीच्या ७३ टक्के भाग ही सरकारे फस्त करतात. सातवा वेतन आयोग, आमदार-खासदारांचे पगार-पेन्शन, सुखसोई व भत्ते हे देश रसातळाला गेला तरी सुखनैव चालू असतात. अंदाजपत्रकीय तरतुदी बाजूला ठेवत सारे अनावश्यक खर्च विकासाच्या नावाने भलतीकडेच वळवत आता कृषी, आरोग्य व शिक्षण या सामान्यांच्या जीवनाशी निगडीत असलेली क्षेत्रे आता सरकारी लाभक्षेत्राच्या परिघाबाहेर जात या व्यवस्थेची आश्रित झाली आहेत. आर्थिक कुपोषणाव्यतिरिक्त धोरणात्मक निर्णयांचा अभाव वा चूकीच्या निर्णयांमुळे ही क्षेत्रे बेजार झाली असून त्याकडे या सरकारचे अक्षम्य दूर्लक्ष झाले आहे. आरोग्य व्यवस्थेची भीषण अवस्था कोरोना काळात स्पष्ट झाल्याने केवळ आरोग्याच्या मूलभूत सेवा न मिळाल्याने वा देऊ न शकल्याने आपल्या जीवनाला पारखे झालेले निष्पाप नागरिक आपण पाहिले आहेत. तशीच अवस्था कृषि क्षेत्राची असून देखील त्यांचे अनेक मूलभूत प्रश्न ऐरणीवर आणून दशके लोटली तरी जोवर तातडी येत नाही तोवर त्या क्षेत्राकडे ढूंकनही पहायचे नाही व आपला स्वार्थाचा कार्यक्रम नित्यनेमाने चालू ठेवायचा अशीच साऱ्या सरकारांची धोरणे आहेत. आता शेतकऱ्यांच्या गळ्याशी आलेली गंभीर परिस्थिती येऊनही सरकार त्यांना घोटभर पाणीही देऊ शकत नाही अशी भीषण परिस्थिती आपण बघत आहोत.

आर्थिक मदतीच्या नावाने मदती टाळण्याची जी काही सुंदोपसुंदी चालली आहे व माध्यमेही त्याला खतपाणी घालत त्या कलगीतुऱ्याच्या आवेशात पेश करताहेत त्यावरुन कृषिक्षेत्राकडे पहाण्याचा आपला दृष्टीकोन किती दूषित आहे हे लक्षात येते. राज्यांची व केंद्राची अर्थव्यवस्था डबघाईला आल्याने त्यांना मदत करण्यात अडचणी येत असल्याचे दाखवले जाते. नका शेतकऱ्यांना मदत करु, पण त्याच्यावर या डबघाईचे पातक तरी लादू नका, कारण तुमच्याच फसलेल्या आर्थिक धोरणांच्या अफाट कर्तृत्वामुळे कोरोनापूर्व काळातच देशाची अर्थव्यवस्था गंभीर झालेली होती, तुम्हाला कोरोनाचे खरे म्हणजे आभार मानायला हवेत की कोरोनामुळे आर्थिक घडी विस्कटल्याची सबब तरी काही काळ वापरता आली. आपल्या आवडत्या औद्योगिक वा सेवा क्षेत्रांच्या फुकटखाऊ वृत्तीमुळे खालावलेल्या जीडीपीची जी काही इज्जत वाचली ती केवळ कृषिक्षेत्राच्या कामगिरीमुळे वाचली हे तुम्ही विसरता. अर्थात तुमच्या बनचुकी धोरणाला ते साजेसेच असल्याने आतातरी आपली काही जबाबदारी आहे हे दाखवायची वेळ आली असतांना देखील त्यात तुम्ही पक्षीय राजकारण आणणार असाल तर देशासह तुमचे भविष्य फार काही चांगले आहे असे वाटत नाही. तुम्ही पाकिस्तान, चीन, सर्जिकल स्ट्राईक, ३७०, पुलवामा या सत्ताकारणी राजकारणात व्यस्त होता, अजूनही आहात, तरी शेतकऱ्यांनी आपली गाऱ्हाणी तुमच्याकडे मांडली नाहीत का? देशात, राज्यांत शेतकऱ्यांची आंदोलने झाली नाहीत का? किती आंदोलनांना आपण सामोरे जाऊन त्यांचे प्रश्न समजून घ्यायचा प्रयत्न केलात? उलट निवडून येण्यासाठी शेतकऱ्यांना दिलेल्या अनेक आश्वासनांपैकी एकही पूर्ण करु शकला नाहीत !! शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आजवर काही काम झाले असते तर तो आज ज्या अवस्थेत रस्त्यावर येऊन अगतिक झाला आहे ती वेळ आली नसती. आज देशाचा कृषिमंत्री कोण आहे हे शेतकऱ्यांनाच नव्हे तर देशालाही माहित नाही. महाराष्ट्रातील शेतकरी संपाच्या वेळीच आपली भूमिका स्पष्ट झाली होती की, जाहीरपणे आपल्या अधिकृत प्रवक्त्याने, ‘जाऊ द्या शेतकऱ्यांना संपावर, आम्ही आयात करून देशाचे पोट भरु !!,’ असे जाहीर केले होते. साऱ्या देशातील शेतकऱ्यांनी दिल्लित आणलेला प्रचंड मोर्चा त्यांच्यावर अमानुषपणे लाठीमार करुन हाकलून लावलात. या दर्पोक्तीमागचे साधेसरळ कारण असे होते की सत्तेसाठी आवश्यक असणारे शहरी मतदारसंघ तयार असल्याने व ज्या शेतकऱ्यांनी तुम्हाला ओळखून इतके दिवस सत्ता मिळू दिली नव्हती, त्याला धडा शिकवायचा होता. पण लक्षात ठेवा, शेतकऱ्यांना असे गृहित धरु नका, महाराष्ट्रातील तुमची सत्ता केवळ शेतकऱ्यांनी तुमच्या विरोधी भूमिका घेतल्याने तुम्हाला घालवावी लागली. आजही सारे शेतकरी तुमच्या विरोधात देशभर आंदोलन करताहेत. आताही शेतकऱ्यांच्या हिताचे बाजार सुधार आणण्याचे नाटक चालवले असले तरी केवळ शहरी ग्राहकांच्या हितापोटी याच सुधारांच्या विरोधात जात आपण केवळ महाराष्ट्रातील कांद्यावर निर्यातबंदी लादलीत. घाबरू नका, लवकरच कांदा शंभरी गाठतोय, शहरी ग्राहकांच्या शिव्या खायला तयार रहा. राज्य सरकारचीही कामगिरीही फारशी प्रशंसनीय आहे असे मानता येत नाही. तिघांपैकी शिवसेना हा शहरी पक्ष आपला सारा जीव मुंबईच्या महापालिकेत गुंतवून असला तरी फावल्या वेळात बाहेरचे राजकारण करायचे लपून रहात नाही. मागच्या सत्तेत तेही असल्याने शेतकरी धोरणांचा दोषही त्यांच्याकडे जाऊ शकतो. दुसरा पक्ष राष्ट्रवादी... कायम भांडवली गुंतवणुकीच्या धोरणांवर लक्ष ठेवून असलेला हा पक्ष शरद पवारांसारख्या नेत्यावर शेतकरी हिताची जबाबदारी

ढकलत आपला खरा कार्यक्रम राबवत असतो. शेतकऱ्यांच्या नावावर स्थापन झालेल्या साऱ्या संस्थात्मक व्यवस्था आपल्या ताब्यात ठेवत शेतकऱ्यांचे हित जपण्याची भाषा केली जाते. कर्जमाफीला पैसे नसतात पण साखर कारखान्यांच्या थकहमीसाठी एकमताने हजारो करोडोंची तजवीज होते. शेतकऱ्यांना खराब बियाणे पुरवणे वा खतांचा काळाबाजार थांबवणे हे या सरकारला शक्य झालेले नाही. तिसरा पक्ष काँग्रेस.... जमीन पातळीवर काहीही शिल्लक नसलेला हा पक्ष केवळ पक्षीय तडजोडींमुळे सत्तेवर येऊ शकला. त्यांच्या हायकंमांडची कार्यपध्दती बघता त्यांना स्वतंत्रपणे काम करण्याचे काही अधिकार आहेत असे वाटत नाही. या सरकारची नैतिक व वैधानिक जबाबदारी असलेल्या, शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या महसूली, पोलिस, सिंचन, ग्रामीण विकास, कृषि या खात्यांच्या प्रशासकीय अत्याचार विरोधात अजूनही काही होत असल्याचे दिसत नाही. केवळ आज सत्तेवर आहोत ना?, त्या प्रत्येक क्षणाचा पुरेपुर फायदा घेण्याचे काम चालू असल्याचे दिसते. आता परतीच्या पावसामुळे झालेल्या अतिवृष्टीने साऱ्यांची पंचाईत झाली आहे. नुकसान भीषण आहे हे डोळ्यांना दिसते आहे. विरोधी पक्षाला तर आनंदाच्या उकळ्या फुटत असल्याचे दिसते तर सत्ताधारी ताकही फूंकून पिताहेत. दौरे करुन आम्ही शेतकऱ्यांचे तारणहार आहोत असे दाखवणे क्रमप्राप्त आहे. माध्यमेही तिखटमीठ लावून शेतकऱ्यांना कॅमेऱ्यावर चमकवत, त्यांच्या अस्मितांवर फुंकर घालत बातम्या देण्याचे पुण्य कमावत आहेत. ज्याचे नुकसान झाले त्यापेक्षा इतरांनाच यात हात धूवून घ्यायची संधी दिसते आहे. ज्यांना ग्रामीण भागात पाय ठेवायला जागा आहे ते किमान असंतोषाचे मोजमाप करत निर्णय घेतील तर अनेकांना शेतकऱ्यांच्या रोषाची भिती असल्याचे जाणवते आहे. शेजारच्या राज्यातील शेतकरी किती प्रक्षुब्ध झाला आहे याच्या बातम्या लपून राहिलेल्या नाहीत. मात्र असे असले तरी आज शेतकरी दुःखात असल्याने स्वतःला सावरणे त्याची प्राथमिकता असणे साहजिकच आहे त्यामुळे आपल्याकडचा शेतकरी या साऱ्या प्रकाराचा साकल्य व सम्यकतेने विचार करत आपण या व्यवस्थेत नेमके कुठे आहोत याचा शोध घेत आपण या व्यवस्थेत वावरतांना भरकटून न जाता काय नेमकी भूमिका घेतली पाहिजे या विचाराला येऊ शकेल. गेली अनेक वर्षे अन्याय सहन करणाऱ्या साऱ्या शेतकऱ्यांना किमान सुरक्षा कार्यक्रमावर एकत्र आणण्याचे काम नियतीने केले आहे, त्याचा किती फायदा शेतकरी घेत आपले स्वतःचे व्यासपीठ तयार करु शकतात यावर या संकटाचे फलित ठरु शकेल. आता मदती तर द्याव्याच लागतील. अडचणीत सापडलेली सरकारे मदतीच्या बाबतीत चूका करतील असे वाटत नाही, पण इतराच्या दृष्टीने माध्यमातून जाहीर झालेल्या मदती प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांचा पदरात किती व कशा पडतील हे पहाणे महत्वाचे आहे. मागच्या जाहीर झालेल्या काही मदती, कर्जमाफी, वा रखडलेली अनुदाने यावरुन ती फारशी न्याय्य व प्रामाणिकपणे दिली जातील असे वाटत नाही. यात शेतकऱ्यांचा सहभाग नगण्य असल्याने प्रशासन व लोकप्रतिधिंच्या दृष्टीने ती एक पर्वणी असते. त्यातील गैरप्रकारांच्या बातम्यांना प्रसिध्दी न देण्यामुळे माध्यमेही त्यात सहभागी असतात का या संशयाला जागा असते. मात्र या मदतींचे आकडे जाहीर करण्याचा, त्या संगोपांगपणे वाटण्याच्या बातम्या देण्याचा सोपोस्कार तर पूर्ण कारवाच लागेल कारण दूर्दैवाने शेतकरी एक मतदार ही आहे !!

nasikgreen@gmail.com