आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

अग्रलेख:कृषी सुरक्षेचे भय

एका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

लोकसभेत तिन्ही कृषी विधेयके गोंधळात मंजूर झाली. प्रश्न राज्यसभेतील मंजुरीचा होता. तेथे गोंधळाच्या कडेलोटात आवाजी मतदानानंतर मंजुरी मिळाली. कृषी उत्पादनांची व्यापार व्यवस्था, हमीभाव मिळण्यासाठी शेतापर्यंत सेवा, अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात दुरुस्ती या तीन मुद्द्यांसंदर्भात ही विधेयके आहेत. त्यातही प्रामुख्याने विरोध होतोय तो व्यापार व्यवस्थेतील बदलांना. यासंदर्भातले धोरण केंद्र सरकारने जून २० मध्ये जाहीर केल्यानंतर एवढी खळखळ झाली नव्हती. संसदेत गोंधळ घालतानाही खासदारांना विरोधामागच्या कारणांची कल्पना होती का नव्हती? याची शंका वाटावी अशी स्थिती आहे. लोकसभेत विधेयक मंजूर होत होते तेव्हा अकाली दलाच्या मंत्री हरसिमरत कौर शांत बसून होत्या. नंतर त्यांनी राजीनामा दिला. शिवसेनेचे खासदार लोकसभेत विधेयकाच्या बाजूने होते. राज्यसभेत मात्र गोंधळ घालण्यात पुढे होते. या विधेयकांवर माजी कृषिमंत्री शरद पवार अधिकारवाणीने बोलले असते. पण ते सभागृहात नव्हते. शेती व्यवस्था सरकारच्या कुबड्यांवर चालण्यापेक्षा देश व परदेशातील बाजारपेठेवर आधारित यंत्रणेवर चालावी, हा विधेयके संसदेत आणण्यामागचा सरकारचा उद्देश आहे. शेतकऱ्यांच्या मनात भीती आहे ती, किमान हमीदर मिळेल का? विक्री व्यवस्था बाजार समित्या सोडून अन्य खासगी यंत्रणेकडे गेल्यानंतर हमीभाव मिळण्याचे प्रश्नचिन्ह त्यांच्यासमोर आहे. हमीदर व नफेखोरीच्या हावरटपणाने बरबटलेली खासगी व्यापारी यंत्रणा एकसाथ चालू शकत नाही. ती शेतकऱ्याला नुकसान देते, हा अनुभव आहे. सगळीच यंत्रणा बाजार संचलित झाली तर कृषी क्षेत्राला मिळणारे खत, ऊर्जा अनुदाने, सवलतीच्या दरातील पाणी मिळणे संपुष्टात येणार का? अशीही भीती त्यांना आहे. २००६ मध्ये बिहारने बाजार समित्या रद्द केल्या. तेथील शेतकऱ्यांचा अनुभव चांगला नाही. आजही विरोध होतोय तो पंजाब व हरियाणातून. तेथील बाजार समित्या ग्रामीण राजकारणाचे महत्त्वाचे केंद्र आहे. शेतकरी-व्यापारी यांच्यातील तंटे सोडवण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती शेतकरी मान्य करणार नाहीत. त्याचा विश्वास न्यायालयावर आहे. घटनेने राज्याच्या अंतर्गत कृषी व्यापाराबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना दिले आहेत. त्याचा संकोच नक्की होणार. अंमलबजावणीत या अडचणी आहेत.