अग्रलेख:न्यूनगंडातून क्रांतीकडे...

केंद्र सरकारने लागू केलेल्या शेती सुधारणा कायद्यांना गेले काही दिवस विविध राज्यांमध्ये विरोध सुरू आहे. देशाचे धान्याचे कोठार अशी ओळख असलेल्या पंजाबमध्ये होत असलेले आंदोलन अधिक तीव्र आहे. संसदेत ही विधेयके आल्यापासूनच तेथील शेतकऱ्यांकडून विरोध होतो आहे. राज्यातील सत्ताधारी काँग्रेसनेही मैदानात उडी घेत केंद्रातील भाजप सरकारच्या विरोधात रणशिंग फुंकले. हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटकमध्ये आणि काही प्रमाणात महाराष्ट्र, मध्य प्रदेशातही शेती कायद्यांच्या निषेधार्थ आंदोलने होत आहेत. या तीन कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांची कशी हानी होऊ शकते आणि त्यातून अंबानी-अदानींसारख्या उद्योगपतींचे भरणपोषण कसे होईल, याचे ढोबळ चित्र काँग्रेसने उभे केले आहे. या काँग्रेसप्रणीत आंदोलनाचा रोख बघून केंद्र सरकार व त्यांचे मंत्रीही या कायद्यांच्या समर्थनार्थ ढोबळ मुद्दे मांडत आहेत. त्यातून हे कायदे किती हानिकारक वा कितपत फायद्याचे, हे सामान्य शेतकऱ्यांनाही समजेनासे झाले आहे. पण, यातून काँग्रेसजनांना मात्र काहीसा दिलासा मिळाला आहे. शेती सुधारणा कायदाविरोधी आंदोलने व याचदरम्यान घडलेल्या हाथरस घटनेच्या निमित्ताने काँग्रेस एकदम आक्रमक झाल्याचे दिसते आहे. रविवारी पंजाबमधील मोगा येथे झालेल्या ट्रॅक्टर रॅलीत तर राहुल गांधी यांनी, आपले सरकार केंद्राच्या सत्तेत आल्यावर हे काळे कायदे रद्द करेल, असे सांगितले. हा तोच काँग्रेस पक्ष आहे, जो काही दिवसांपूर्वीपर्यंत भाजप व मोदी सरकारच्या दांडगाईपुढे अक्षरशः हतबल झाला होता. भाजपला तोंड देण्यास पक्ष कमी पडत असल्याचे सांगत अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी हायकमांडनाच पत्र लिहिले होते. त्यानंतर पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत प्रदीर्घ चर्चा होऊन सोनिया गांधींकडेच प्रभारी अध्यक्षपद देण्यात आले. त्यानंतर हा पक्ष हळूहळू कात टाकताना दिसतो आहे. भाजपच्या आक्रमणापुढे आपण टिकणारही नाही, अशा न्यूनगंडाने ग्रासलेल्या या पक्षाने, ‘सत्तेवर पुन्हा येताच कायदे रद्द करू’ म्हणणे ही गोष्ट गमावलेला आत्मविश्वास परत येत असल्याचे द्योतक आहेच, शिवाय ती एखाद्या क्रांतीपेक्षा कमीही नाही. देशातील लोकशाही टिकण्यासाठी या घडीला अशा क्रांतीचा किमान उद्गार होणे महत्त्वाचे आहे.