आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

रसिक:गेम ऑफ थ्रोन्स!

2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • २१ सप्टेंबर २०१९ ला विधानसभा निवडणुकीची घोषणा झाली आणि ३० डिसेंबरला मंत्रिमंडळाचा विस्तार होऊन सरकार खऱ्या अर्थाने अस्तित्वात आले.

महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचं सरकार सत्तारूढ झालं, त्याला काल एक वर्ष पूर्ण झालं. सरकार स्थापन होण्याची ही प्रक्रिया थरारनाट्यासारखी होती. 'दिव्य मराठी'ने त्यावेळी केलेले वृत्तांकन आणि विश्लेषण केवळ लक्षणीयच नव्हे, तर प्रेक्षणीयही ठरले! मागे वळून पाहाताना या थरारनाट्याचा आणखी वेगळा अन्वय लागतो.

२१ सप्टेंबर २०१९ ला विधानसभा निवडणुकीची घोषणा झाली आणि ३० डिसेंबरला मंत्रिमंडळाचा विस्तार होऊन सरकार खऱ्या अर्थाने अस्तित्वात आले. या १०० दिवसांमध्ये जे ‘महाभारत’ महाराष्ट्रानं पाहिलं, तशी पटकथा असलेला एखादा कल्पनारम्य सिनेमा आला असता, तर तो तुडुंब ‘सुपर-डुपर हिट’ ठरला असता! अर्थात, ‘फँटसी’ही कल्पना करू शकणार नाही, असा हा घटनाक्रम होता.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात तसे फार हॅपनिंग नसते, असे आमचे बिहार, झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेशचे पत्रकार मित्र म्हणत असतात. दाक्षिणात्य मित्रांचेही मत फार वेगळे नसते. महाराष्ट्राचे राजकारण ‘प्रेडिक्टेबल’ आहे, असे गोव्यासारख्या छोट्या राज्यातील पत्रकारांनाही वाटत असते. ते सारे पत्रकारही या शंभर दिवसांच्या नाट्याने चक्रावले. देशभर तेव्हा फक्त महाराष्ट्राचीच चर्चा होती. आणि, महाराष्ट्राच्या या महानाट्यातील अंक मुंबईसोबत जयपूर, दिल्ली इथंही घडत होते. काय सुरूय, हे कोणालाही समजत नव्हते. ‘आपल्याला राजकारणातलं ओ की ठो कळत नाही’, हे राजकीय नेत्यांपासून ते पत्रपंडितांपर्यंत सगळ्यांना समजून चुकले होते. तरीही सूत्रांच्या हवाल्याने ‘आताची सगळ्यात मोठी बातमी’ची घोषणा होत होती आणि सूत्रांची थट्टा उडवत का असेना, पण बातमी पाहिली जात होती.

मतदान २१ ऑक्टोबरला आणि निकाल २४ ऑक्टोबरला. नंतर आठवडाभरात म्हणजे ऑक्टोबर अखेरीस सगळे आटोपणार, अशी खात्री होती. नोव्हेंबरमधील सुटीचे नियोजन झाले. पत्रकार-संपादक नोव्हेंबरातील तारखा बुक करत होते. ‘हे इलेक्शन आटोपलं की मग…’ अशी उत्तरं पत्रकारांच्या बायकोपासून ते मित्रांपर्यंत सगळ्यांना सवयीची झाली होती. पण, निकाल लागल्यावरच खरी निवडणूक सुरू होईल, हे त्यांना कुठं माहीत होतं!

अगदी सामान्य भासणारी ही निवडणूक. निवडणुकीची चाहूल लागली, तेव्हा चित्र असं होतं की ही निवडणूकच नाही. भाजप आणि शिवसेना यांच्या महायुतीसमोर कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांची महाआघाडी हा सामनाच नाही, असं चित्र रंगवलं जात होतं. अगदी अभ्यासकांनीही या निवडणुकीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले होते. ही निवडणूक एकतर्फीच असणार आणि यात फार काही घडणार नाही, असे वाटून ‘सीएसडीएस’सारख्या संशोधन संस्थांनी सर्वेक्षण केले नाही. त्यामुळे सामाजिक आणि संवर्गनिहाय मतदानवर्तनाचे अधिकृत तपशील उपलब्ध नाहीत. ‘नोटा’कडे मतदारांचा वाढता कल आणि त्याचवेळी मतदानाची कमी टक्केवारी या चिंतेच्या गोष्टी समोर आल्या. पण, त्याहीपेक्षा या निवडणुकीने दिलेले आश्वासन अधिक ठळक आहे. अर्थात, हे नंतर. निवडणुकीपूर्वीचे चित्र पूर्णपणे वेगळे होते.

तेव्हा मुख्यमंत्री असणारे देवेंद्र फडणवीस मोठ्या जल्लोषात त्यांचा अश्वमेध घेऊन बाहेर पडले होते. त्यांना अडवण्याची हिंमत कोणाचीही नव्हती. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधून दररोज एकेक नेता बाहेर पडत होता, तर कॉंग्रेस नावाचा पक्ष शिल्लक आहे का, हाच मुद्दा चर्चेचा होता. शिवाय, प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित बहुजन आघाडीने दोन्ही कॉंग्रेससमोर मोठे आव्हान उभे केले होते. लोकसभा निवडणुकीत ‘वंचित’चा फटका महाआघाडीला बसला होता. त्या निवडणुकीत ‘वंचित’ने ४१ लाख मते घेतली होती. (विधानसभा निवडणुकीतही ‘वंचित’मुळे दोन्ही कॉंग्रेसला किमान २५ जागांचा फटका बसला. ‘वंचित’ने २३४ जागा लढवल्या. त्यापैकी दहा जागी ते दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. ‘वंचित’ मैदानात नसती तर भाजप आणि शिवसेना महायुतीला १३६ जागा मिळाल्या असत्या, तर महाआघाडीला १२७. असो!) वंचित बहुजन आघाडीला एकवेळ विरोधी पक्षनेतेपद मिळेल, पण कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी आघाडीला मात्र तेही मिळणार नाही, ही देवेंद्रांची दर्पोक्ती खरी वाटावी, असे तेव्हा चित्र होते. (देवेंद्रांनी अखेर स्वतःच ते मिळवले, हा मुद्दा वेगळा!) ‘भास्कर’साठी मी निवडणुकीवर लिहिलेल्या पहिल्या लेखाचे शीर्षक होते: विपक्ष की तलाश में महाराष्ट्र. (त्या लेखाचे शीर्षक निकालानंतर बदललेः सरकार की तलाश में महाराष्ट्र!) २३ मे रोजी लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यापासून विरोधी पक्षांची बोलती बंद झाली होती. लोकसभेच्या ४८ जागा महाराष्ट्रात आहेत. भाजप-शिवसेना युतीने त्यापैकी ४१ जागा जिंकल्या. राष्ट्रवादीने चार जागा जिंकल्या खऱ्या, पण अजित पवारांचा मुलगा पार्थ स्वतः पराभूत झाला. शिवसेनेतून कॉंग्रेसमध्ये उडी मारलेले बाळू धानोरकर निवडून आले नसते, तर कॉंग्रेसला भोपळा मिळाला असता! अशी ती निवडणूक. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी त्यामुळेच विरोधकांनी पराभव मान्य केला होता. याउलट भाजपला विजयाची खात्री असली, तरी देवेंद्र गप्प बसलेले नव्हते. प्रचंड इर्षेने कामाला लागले होते. ऐतिहासिक, अभूतपूर्व असा विजय मिळवण्याच्या महत्त्वाकांक्षेने झपाटलेले होते. (या निवडणुकीत भाजपने थेट मोदींच्या नावानं मतं मागितली नाहीत. देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रचाराची टॅगलाइन होतीः ‘मी पुन्हा येईन’)

निवडणूक आयोगाने २१ सप्टेंबरला पत्रकार परिषद घेतली आणि निवडणुकीची घोषणा केली, तोवर चित्र एकतर्फी होते. २१ सप्टेंबरला काही वृत्तवाहिन्यांनी जे कल दाखवले होते, त्यातून त्यावरच शिक्कामोर्तब होत होते. २१ ऑक्टोबरला मतदान झाल्यानंतरही ‘एक्झिट पोल’मध्ये हे आकडे फार बदललेले नव्हते. भाजप ‘स्वबळावर’ सरकार स्थापन करेल आणि बापडी शिवसेनाही सरकारमध्ये असेल, असा अनेकांचा होरा होता! २४ ऑक्टोबरला निकाल लागला, तेव्हा मात्र सगळ्यांनाच धक्का बसला. भाजप आणि शिवसेना यांच्या महायुतीने स्पष्ट बहुमत मिळवले खरे, पण शिवसेनेच्या हातात सत्तेच्या किल्ल्या आल्या. दुसरीकडे, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी आघाडीने २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीपेक्षाही चमकदार कामगिरी केली. लोकसभा निवडणुकीपेक्षा तर फारच विलक्षण. लोकसभेप्रमाणे विधानसभा निवडणुकीचा कल असता तर भाजप आणि शिवसेनेला २२८ जागा मिळाल्या असत्या. आणि, दोन्ही कॉंग्रेसला मिळून कशाबशा चाळीसेक जागा जिंकता आल्या असत्या. पण, निकाल विलक्षणच लागला. या निवडणुकीत एकूण मतदार साडेआठ कोटी होते आणि मतदान ६० टक्के झालं. त्यापैकी एक कोटी ४१ लाख मतदारांनी भाजपला मतदान केलं. भारतीय जनता पक्षाला १०५ जागा मिळाल्या. २५.७० टक्के मतदान भाजपला झालं. राज्यात सर्वाधिक मतदान भाजपलाच झालं. लोकसभा निवडणुकीत भाजपला २७.६० टक्के मतदान झालं होतं. त्या तुलनेत दोन टक्क्यांनी भाजपचं मतदान घटलं. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला ३१ टक्के मतदान झालं होतं. शिवसेनेने १२४ जागा लढवल्या आणि त्यांच्या ५६ जागा निवडून आल्या. शिवसेनेला ९० लाख ४९ हजार मतं पडली. त्यांच्या मतांची टक्केवारी १६.४ टक्के इतकी आहे. गेल्या विधानसभेत शिवसेना स्वबळावर लढली होती, तेव्हा १९ टक्के मतदान होतं. ठाकरे कुटुंबातली तिसरी पिढी म्हणजेच आदित्य ठाकरे थेट निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्यामुळे शिवसैनिकांचा उत्साह वाढला होता. आदित्य ठाकरे यांनी वरळीतून निवडणूक लढवली आणि ते निवडूनही आले! २०१४ च्या तुलनेत जागा खूप वाढल्या त्या राष्ट्रवादीच्या. ४१ वरून ते ५४ वर जाऊन पोहोचले. तर, जागा आणि मतांची टक्केवारी या दोन्हीत फायद्यात राहिली ती कॉंग्रेस.

आठ मंत्र्यांना या निवडणुकीने घरचा रस्ता दाखवला. पंकजा मुंडे, राम शिंदे, अर्जुन खोतकर, विजय शिवतारे, बाळा भेगडे, अनिल बोंडे, जयदत्त क्षीरसागर, परिणय फुके असे मंत्री पराभूत झाले. दिलीप सोपल, जयदत्त क्षीरसागर, हर्षवर्धन पाटील, वैभव पिचड, दिलीप माने, रश्मी बागल असे १७ आयाराम घरी गेले. विधानसभेसोबतच सातारा लोकसभेची पोटनिवडणूकही झाली. त्या निवडणुकीत उदयनराजे भोसले यांना पराभूत करण्यासाठी शरद पवारांनी अवघा पाऊस डोक्यावर घेतला. त्यांची प्रचाराच्या अखेरच्या दिवशी झालेली पावसातली सभा साताऱ्यातलीच. उदयनराजेंना तर या पावसानं झोडपलंच, पण राष्ट्रवादीच्या जागाही मुंबई- कोकण वगळता सगळीकडं वाढल्या. मराठवाड्यात होत्या तेवढ्याच राहिल्या. काही आयाराम तरीही जिंकले. राधाकृष्ण विखे, गणेश नाईक, राणा जगजितसिंहांसारख्या निवडून आलेल्या आयारामांपुढे आता करायचे काय, हा प्रश्न आहे. तर, भाजपमध्ये शक्य नाही म्हणून तेव्हा जे नाईलाजाने शिवसेनेत गेले, असे अब्दुल सत्तार मात्र भाग्याचे ठरले!

हे झाले नंतर. पण, निकाल लागल्यावर बलाबल पाहाता भाजप आणि शिवसेनेचे सरकार येणार, असे वाटणे अगदीच स्वाभाविक होते. पण, खरे नाट्य त्यानंतर सुरू झाले. या संपूर्ण घटनाक्रमाचा मी साक्षीदार होतो. एका अर्थाने फार जवळून सारे पाहात, ऐकत होतो. दौरे करत होतो. सगळ्या महत्त्वाच्या नेत्यांच्या सविस्तर मुलाखती घेत होतो. बदलणारा पट अभ्यासत आणि मांडतही होतो.

मुळात ही निवडणूक एकतर्फी नाही, अशी सुरूवातीपासूनची माझी धारणा होती. ‘दिव्य मराठी’चा राज्य संपादक म्हणून राज्यभर आणि ‘दैनिक भास्कर’ समूहाच्या निमित्ताने देशभर भटकत असताना ते लक्षात येत होते. महाराष्ट्र काय किंवा सोबतच निवडणुकीला सामोरे गेलेले हरियाणा काय किंवा त्यानंतर निवडणूक झालेले झारखंड काय, सगळीकडेच अस्वस्थता आहे. लोक संतापलेले आहेत. ते काही बोलत नाहीत. आणि, त्यांच्या मौनाची भाषांतरे करण्याची तयारी माध्यमांची नाही. उलटपक्षी माध्यमांनी ‘मॅन्युफॅक्चरिंग कन्सेंन्ट’चा उद्योग मोठ्या प्रमाणात सुरू केला आहे. (बाकी, ‘मॅन्युफॅक्चरिंग’ क्षेत्रात काही घडत नसेल, पण हे सहमती तयार करणारे कारखाने तेजीत आहेत!) त्यामुळे सगळी माध्यमे एका सुरात बोलत आहेत. मात्र, लोकांचं म्हणणं वेगळं आहे. ते माध्यमांना तर समजून घ्यायचं नाहीच आणि विरोधी पक्षांनाही त्याच्याशी नातं सांगायचं नाही. पण, म्हणून लोक गप्प बसणार नाहीत. त्यांचा आवाज दडपून टाकण्याचा प्रयत्न कितीही होत असला आणि पैशाचा पाऊस पाडला जात असला, तरी या निवडणुकीत लोक वेगळं काही करणार आहेत, असा अंदाज येत होता. त्यामुळं ही मांडणी मी करत होतो. त्यावर सत्ताधारीच काय, विरोधी पक्षातील मित्रही हसून सांगत होतेः तुम्ही काहीही लिहिलं तरी फरक पडणार नाही. ही निवडणूक एकतर्फी आहे.

सांगली-कोल्हापुरातील महापुरानंतर आम्ही थेटपणे व्यवस्थेच्या विरोधात भूमिका घेतली. कारण, माणसं पुरात बुडत असताना सत्ताधारी प्रचारयात्रांमध्ये मस्त होते! लोकांच्या मौनाची भाषांतरे करत असताना, लक्षात आले की ही निवडणूक लोक आता आपल्या हातात घेत आहेत. अशावेळी ऐंशी वर्षांचे शरद पवार या रणांगणात उतरले आणि लोकांच्या असंतोषाला चेहरा मिळाला. नायकही मिळाला. त्यानंतर चित्र आमूलाग्र बदलत गेले. हे बदलणारे चित्र मी मांडत होतो. निकाल लागल्यानंतर भाजप-शिवसेनेला स्पष्ट बहुमत मिळाले, म्हणजे सरकार त्यांचेच येणार, हे स्पष्ट होते. पण, त्या दिवशीचा माझा लेख असा होता: "देवेंद्रांचा रथ जमिनीवर, उद्धव यांना दिवाळी ऑफर!' निकाल लागला त्याच दिवशी मी हे मांडले होते की देवेंद्रांना म्हणजे भाजपला सोडून कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेससोबत शिवसेना जाऊ शकते.

या तिन्ही पक्षांचे सरकार स्थापन होणार आणि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होणार, अशी घोषणा शरद पवारांनी मुंबईत जाहीरपणे केली ती २२ नोव्हेंबरला सायंकाळी. तेव्हा मी तिथं होतोच. मस्त हेडलाइन तयार केली. ऑफिसला कळवली. एक एक्स्क्लुजिव्ह बातमीही दिली. उद्याचा अंक दणदणीत होणार आणि उद्धव स्वतः मुख्यमंत्रिपद घेणार असल्याचे आपले भाकित खरे ठरणार, या आनंदात मी होतो. माझा सहकारीही सोबत होता. तो माझं कौतुक करत होता. ‘सर, फिल्डवर उतरणारे संपादक तुम्हीच. तुमचे सगळे अंदाज या निवडणुकीत बरोबर ठरले.’ मीही आपला ‘कसचा, कसचा’ म्हणत सगळी फुलं अंगावर घेत होतो. त्याच नशेत हॉटेलात येऊन झोपलो. सहकारीही सोबत होता. भल्या सकाळी त्याने मला उठवले आणि म्हणाला, ‘सर, उठा ना! देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले!’ मी म्हटलं, ‘झोपू दे आता शांत. उगाच गम्मत करू नकोस. आधीच या लोकांनी कमी त्रास दिलेला नाही. आता झालं एकदाचं सरकार स्थापन. आता तरी झोपू दे!’ त्यावर तो सांगतोय, ‘सर, अहो अजित पवार उपमुख्यमंत्री. सकाळी दोघांनी शपथही घेतली.’ मी उठून पाहातोय तर लोकांच्या घरात अंक पोहोचण्यापूर्वीच हेडलाइनसह अंकाचा (आणि, स्वतःच्या शहाणपणाचाही!) कचरा झालेला.

तातडीने तयार झालो आणि बाहेर पडलो. यशवंतराव चव्हाण सेंटरला शरद पवारांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर केले: अजित पवारांच्या कृतीशी पक्षाचा संबंध नाही. आमचे सरकार स्थापन होणार, ही काळ्या दगडावरची रेष आहे. अजित पवारांसोबत शपथविधीला गेलेले तीन आमदारही तिथं हजर होते. आपले आमदार फुटणार नाहीत, याची शरद पवारांना प्रचंड खात्री होती. कॉंग्रेस अथवा शिवसेनेप्रमाणे आपले आमदार कोणत्याही हॉटेलात वा अन्यत्र हलवण्याची गरजही पवारांना भासली नव्हती. राष्ट्रवादीचे नेते तेव्हा गमतीने सांगत, ‘आम्ही प्रत्येक आमदाराच्या व्हाट्सऍपवर उदयनराजेंचा फोटो पाठवलाय!’ वातावरण असे होते की राष्ट्रवादी कॉंग्रेस फुटूच शकत नाही. पण, अजित पवारांच्या या ‘पराक्रमा’ने शरद पवारही हादरले. सुप्रिया सुळे गहिवरल्या. पण, दोघांनीही धीरोदात्तपणे त्यावर मार्ग काढला. पक्षाच्या सगळ्या आमदारांना यशवंतराव चव्हाण सेंटरला बोलावले गेले. अजित पवारांच्या गळाला लागलेले आमदारही एकेक करून येत गेले. काहींना 'शिवसेना स्टाइल' आणले गेले. अखेर अजित पवार एकटेच उरले. मग महाविकास आघाडीने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले.

सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे आमच्याकडे १६२ आमदार असल्याचा दावा करत शरद पवारांनी सगळ्या आमदारांची मीडिया परेड केली. आघाडीकडे बहुमत असल्याचे अवघ्या जगाने पाहिले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अपेक्षित होता. तो आला नेमका संविधान दिनी, २६ नोव्हेंबरला. हंगामी अध्यक्ष नेमून बुधवारी (२७ नोव्हेंबर) सायंकाळी पाचपर्यंत सर्व आमदारांना सदस्यत्वाची शपथ देऊन बहुमत चाचणी घ्यावी, असा आदेश न्यायालयाने राज्यपालांना दिला. राज्यपालांचे घटनाप्रमुख म्हणून असलेल्या स्थानापेक्षा न्यायालयाने विधानसभेला महत्त्व दिले. राज्यपालांच्या आडून सत्तास्थापनेसाठी भाजप जे वेगवेगळे डाव टाकत होते, ते सर्व डाव न्यायालयाने हंगामी अध्यक्षाची नेमणूक करण्याचे आदेश देऊन उधळून लावले. अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्रीपदाचा आणि देवेंद्रांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याशिवाय मग पर्यायच उरला नाही. १२ नोव्हेंबर २०१४ रोजी विधानसभेत आवश्यक संख्याबळ नसतानाही, केवळ आवाजी मतदानाने देवेंद्र सरकारने सत्ता स्थापन केली होती. मणिपूर, गोवा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटकात सत्ता स्थापन करताना भाजपने घटनात्मक मूल्ये, संकेत, लोकशाही परंपरांना पायदळी तुडवले होते.

इथे यापैकी काहीच जमले नाही. मणिपूर, मेघालय, गोव्यासारख्या चिमुरड्या राज्यात सत्ता स्थापन करण्यासाठी जिवाचे रान करणाऱ्या भाजपला, सर्वाधिक जागा असूनही महाराष्ट्रासारख्या महाकाय राज्याची सत्ता जात असताना काहीही करता आले नाही. देवेंद्रांचे सरकार साडेतीन दिवसांत कोसळले. त्यानंतर दोनच दिवसांत, म्हणजे २८ नोव्हेंबरला महाविकास आघाडी सरकारचा शपथविधी दणक्यात झाला. मंत्रिमंडळाचा विस्तार व्हायला मात्र ३० डिसेंबर उजाडलं. 'पार्टनर इन क्राइम' असणारे अजित पवार याही सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री व्हावेत, हा या थरारपटाचा क्लायमॅक्स. पत्रकारांना समोर दिसतं, तेवढंच फक्त राजकारण नसतं. बातम्यांच्या दोन ओळींमधली जागा शोधायला या निवडणुकीनं खऱ्या अर्थानं शिकवलं. अर्थात, पिक्चर अभी बाकी है, असं अजूनही म्हटलं जाऊ शकतं!

("दिव्य मराठी'चे राज्य संपादक संजय आवटे यांनी 'दिव्य मराठी'मध्ये निवडणूक कालावधीत लिहिलेल्या 'स्टेटमेंट' या स्तंभावर आधारित 'गेम ऑफ थ्रोन्स- मराठी पटकथा' हे पुस्तक साकेत प्रकाशनाने नुकतेच प्रसिद्ध केले आहे. त्यातील संपादित अंश)

Open Divya Marathi in...
  • Divya Marathi App
  • BrowserBrowser