आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

सूचना:खासदार निधीच्या निर्णयाचा सरकारने फेरविचार करावा

Aurangabadएका वर्षापूर्वीलेखक: प्रतिनिधी
  • कॉपी लिंक
  • कोविड-१९ शी लढा देण्यासाठी फंड गोळा करण्यास खासदारांची सहमती, वेतन कपातीवरही आक्षेप नाहीत

शशी थरूर

मागच्या काही आठवड्यात खासदारांना कोविड-१९च्या विरोधात संघर्ष करण्यासाठी अनेक गोष्टींचा त्याग करायला लावणे हा निर्णय योग्यच आहे. या निर्णयाच्या आधीची गोष्टी म्हणजे खासदारांच्या वेतनात ३० टक्के कपात करण्याच्या निर्णयाचे सर्वानी स्वागत केले. पण दुसरीकडे सर्वच खासदारांच्या २०२०-२१ आणि२०२१-२२च्या स्थानिक क्षेत्र विकास योजनेचा निधी हा संकलित निधीत वळवणे हा निर्णय त्रासदायक ठरू शकतो. सरकारच्या मते कोविड-१९ च्या विरोधात काम करण्यासाठी संसाधने उपलब्ध करण्यासाठी पैशांची गरज मोठ्या प्रमाणात लागेल.  माझी होणारी वेतन कपात असो किंवा दिल्लीत बाधंण्यात येणा-या विस्तारित खासदार भवनासारख्या अनावश्यक खर्चांना प्रतिबंध लावणे अशा गोष्टींतून एक खासदार म्हणून मी सरकाच्या सोबत आहे त्यामुळे या लढाईत मला योगदान देताना सुद्धा आनंद होतोय. पण मी काही आठवड्यांपुर्वी सरकारकडे एक कल्पना मांडली होती ती  सरकारने स्वीकारली नाही, राजधानीत काही स्मारक चिन्ह बनविण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे येत्या दोन वर्षांसाठी (एमपीएलएडी फंड) पुढे ढकलून सरकारला केवळ७८४० कोटी रुपये मिळतील, तर केंद्रीय परिस्थिती स्मारकांसाठी २५००० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. दर वर्षी मिळणा-या पाच कोटी खासदार निधी (एमपीलॅड फंड) चा वापर करुन खासदार आपल्या कार्य़क्षेत्रात वेगवेगळ्या पद्धतीची विकास कामे करत असतात. ही फार मोठी राशी नाहीये.

प्रत्येक लोकसभा मतदार संघात सरासरी सात ते आठ विधानसभा मतदारसंघ असतात आणि त्यातील २५ टक्के रक्कम अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी राखून ठेवल्यानंतर खासदारांकडे प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघासाठी वर्षाकाठी सरासरी ५० लाख रुपये राहतात. याउलट केरळमधील प्रत्येक आमदाराला आपल्या मतदार संघासाठी सहा कोटी रुपये मिळतात. खासदारांना आपल्या क्षेत्रातील विकासाचे सर्वात महत्वाचे काम करण्यासाठी खासदार निधी हे सहसा एक साधन असते. यावर्षीचा निधी कोविड -१९  संबंधित उपायांवर खर्च करण्यास कोणताही आक्षेप नाही. माझी लोकसभा अध्यक्षांसोबत पंतप्रधानांची जेव्हा अचानक भेट झाली होती त्यावेळी मी सुचवले होते की खासदार निधी संबधित नियमांमध्ये काही बदल करा म्हणजे प्रत्येक खासदाराला त्याच्या कार्यक्षेत्रात आवश्यक असणा-या गोष्टी म्हणजेच रॅपिट टेस्टिंग पीसीआरकिट, इन्फ्रारेड थर्मामीटर, मास्क याची खरेदी करता येईल. सरकारकडून ही वाट बंद होण्याआधी आम्ही आमच्या कार्यक्षेत्रात ही उपकरणे पोहचवू शकलो असतो. शिवाय सध्याच्या नियमांमध्ये काही शिथीलता प्राप्त झाल्यावर राष्ट्रीय स्तरावर खासदारांना आपल्या या फंडाचा कोविड-19 शी लढण्यासाठी उपयोग झाला असता.  दुस-या राज्यातील अनेक खासदारांनी मला मास्क आणि पीसीआर कीटच्या सप्लायरचा पत्ता विचारला कारण हे किट मी माझ्या कार्यक्षेत्रात पाठवले आहेत.

केंद्राचा किंवा राज्य सरकारच्या निधी कधी मिळेल याची वाट न बघता खासदारांना आपल्या क्षेत्रात स्थानिक पातळीवर वैद्यकीय सोयी पुरवता आल्या असत्या. पण सरकारने ते आता अशक्य केले आहे. सर्वात वाईट म्हणजे फंड हा केंद्रीकृत बनवल्यामुळे जिथे याची गरज अधिक आहे तिथं सर्वात उशिरा मदत मिळेल. आता हे पैसे सरकारकडून ठरवले जातील यामध्ये ५४३ क्षेत्रांची स्थानिक गरज सोडून आता दिल्लीतील सरकार याची प्राथमिकता ठरवेल. हे वाईट तर आहेच पण या निधी वाटपावर प्रश्न सुद्धा उपस्थित होतात. याचे उदाहरण म्हणजे देशात गुजरातच्या तुलनेत केरळमध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या ही अडीचपट आहे तरीही मागच्या आठवड्यात केरळला १५७ कोटी निधी दिला गेला तर गुजरातला ६६२ कोटी दिले गेले.हे निश्चित आहे की दिल्लीची प्राथमिकता हे दक्षिणी राज्य नसतील, जिथे भाजपाची उपस्थिती  फक्त नावापुर्तीच आहे. यासाठीच कोविड-१९ शी लढण्यासाठी अतिरिक्त संसाधने जमा करण्यासोबतचखासदारांनी सामूहिक पद्धतीने एमपीलॅड फंड निलंबित करण्याच्या निर्णयाचा विरोध केलाय. अजून उशिर झाला नाहीये सरकार निर्देश जारी करु शकते की खासदार निधी हा फक्त कोरोना-१९ संबधित उपायांसाठीच खर्च केला पाहिजे.या महामारीशी लढताना आमचे कोणतेच राजकीय वैमनस्य नाहीये. पण सरकारने सुनिश्चित करणे गरजेचं आहे की शासनाच्या सर्व शाखा या आपल्या स्तरावर काम करु शकतील. करदात्याच्या पैशांतुन निर्माण केलेल्या संसाधनांचा वापर हा योग्य ठिकाणी आवश्यकतेनुसार प्रभावी, पारदर्शक आणि जबाबदार पद्धतीने केला जाईल याची खात्री करुन घेणे गरजेचं आहे. दूर बसलेल्या केंद्रीय नोकरशाहीच्या हातात अधिक पैसे देण्यास काही अर्थ नाही.

बातम्या आणखी आहेत...