आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

रसिक स्पेशल:"पीएफआय' संघटना नेमकी आहे तरी कशी...?

टीम रसिक17 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया... अलिकडच्या काळात सातत्याने ऐकू येणारे हे नाव. हाथरस येथील नुकतेच घडलेले कथित बलात्कार प्रकरण असो वा काही महिन्यांपूर्वी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून दिल्ली, उत्तरप्रदेशमध्ये झालेली दंगल असो मूलतत्ववादी संघटना म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पीएफआयकडेच सतत बोट दाखवण्यात येत आहे. एकंदरीतच पीएफआय संघटनेभोवती आता वातावरण फिरू लागल्याने अचानक उगवलेल्या या संघटनेबद्दल गुढ आणि कुतुहल निर्माण झाले आहे.

पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया... अर्थात पीएफआय! अलिकडच्या काळात सातत्याने ऐकू येणारे हे नाव. हाथरस येथील नुकतेच घडलेले कथित बलात्कार प्रकरण असो वा काही महिन्यांपूर्वी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून दिल्ली, उत्तरप्रदेशमध्ये झालेली दंगल असो मूलतत्ववादी संघटना म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पीएफआयकडेच सतत बोट दाखवण्यात येत आहे. बलात्कार प्रकरण घडल्यानंतर हाथरसमध्ये वेबसाईटच्या माध्यमातून जातीय दंगली घडवून आणणे, या दंगलीसाठी फंड गोळा करणे यासारखे गंभीर आरोप उत्तर प्रदेश सरकारने पीएफआय संघटनेवर केले असून हाथरसपासून जवळ असलेल्या मथुरेत पीएफआयच्या चार कार्यकर्त्यांना उत्तरप्रदेश पोलिसांनी संशयास्पद भूमिकेमुळे अटक केली आहे. अर्थात या सगळ्या आरोपांचा पीएफआयने तीव्र शब्दात इन्कार केला असून हाथरसचे प्रकरण नीटपणे हाताळता न आल्यामुळेच उत्तरप्रदेशचे योगी सरकार त्यांचे खापर आमच्या संघटनेच्या माथी मारत असल्याचे पीएफआयने म्हटले आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून राज्यात हिंसा घडवून आणल्याचा आरोप ठेवत उत्तर प्रदेश सरकाने केंद्रीय गृहखात्याला पीएफआय संघटनेवर बंदी आणण्याची मागणी केली आहे. एकंदरीतच पीएफआय संघटनेभोवती आता वातावरण फिरू लागल्याने अचानक उगवलेल्या या संघटनेबद्दल गुढ आणि कुतुहल निर्माण झाले आहे.

कुठुन झाली सुरूवात...?

केरळ राज्य हे पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया संघटनेचे उगमस्थान. १९९२ मध्ये जेव्हा बाबरी मशिदीचा विध्वंस झाला त्यानंतर १९९३ मध्ये केरळमध्ये नॅशनल डेव्हलपमेंट फ्रंट (NDF) या संघटनेची बांधणी करण्यात आली. त्यावेळी फक्त केरळपुरते कार्यक्षेत्र असलेल्या एनडीएफचे कार्य केरळमधील अल्पसंख्यांक विशेषत: केरळच्या मुस्लिम समाजासाठी सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रात होते. या संदर्भात प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या आणि अहवालानुसार एनडीएफने त्यांचे कार्य हळूहळू मिशनरी पद्धतीने म्हणजे इतर धर्मात इस्लामचा संदेश पोहचवणे अशापद्धतीने सुरू केले. एनडीएफ अतिशय तीव्रतेने धर्मांतरणाला खतपाणी घालत असल्याचा आरोप या संघटनेवर सर्वप्रथम करण्यात आला. एख मुलतत्ववादी संघटनाा म्हणून एनडीएफकडे पाहू लागले. २००२ साली केरळच्या कोझिकोडमध्ये अल्पसंख्यांक जमावाच्या हल्ल्यात ८ हिंदूच्या हत्येची घटना उजेडात आली. या हिंसेची चौकशी करण्यासाठी केरळ सरकारने जस्टिस थॉमस पी जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखाली जी समिती नेमली होती त्या समितीने आपल्या अहवालात असे म्हटले होते की केरळमध्ये कार्य करणाऱ्या अनेक मुस्लिम संघटनांना या हत्येची माहिती आधीपासूनच होती. आणि या अनेक संघटनेमध्येच एनडीएफ या संघटनेचे नाव सगळ्यात वर होते. अटक करण्यात आलेले आरोपी आमच्या संघटनेचे नाहीत अशी भूमिका घेऊन एनडीएफने सीबीआय चौकशीचे स्वागत केले होते. त्याच दरम्यान भाजपने एनडीएफचे संबंध पाकिस्तानी गुप्तचर संघटना आयएसआयशी असल्याचा आणि फॉरेन फंडीग घेत असल्याचा आरोप केला होता. एनडीएफने मात्र प्रत्येकवेळी त्यांच्यावर लादण्यात आलेल्या आरोपांचा इन्कार केला.

२००४ मध्ये दक्षिण भारत समिती स्थापन करण्यात आली ज्यात केरळची नॅशनल डेव्हलपमेंट फ्रंट, कर्नाटकची फोरम फॉर डिग्नीटी आणि तामीळनाडूची मनिथ निती पासरई या संघटना एकत्र आल्या. पुढे २००६ मध्ये यात गोवा, आंध्रप्रदेश, राजस्थान, मणिपूर आणि पश्चिम बंगाल इथल्या संघटनांचेही विलिनिकरण झाले आणि त्यातून जन्माला आली पॉप्युलेशन फ्रंट ऑफ इंडिया... पीएफआय... मुस्लिम समाजाचा विकास आणि आरक्षण या मुद्द्यावर आता ही संघटना काम करू लागली आणि या घडीला देशभरातील किमान आठ लाख सदस्यांची नोंदणी संघटनेने केली आहे. विकीपिडीयावर पीएफआय ही संघटना जहाल आणि मूलतत्ववादी असल्याची नोंद आहे. मात्र विकीपिडीयावर हा मुद्दाम खोडसाळपणा केला असल्याचा संघटनेचा दावा आहे.आमचा फोकस फक्त आणि फक्त मुस्लिम समाजाच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासावर आहे. वेळोवेळी समाजासाठी कार्यशाळा आयोजित करणे, मदतनिधी कार्यक्रम करणे यावर संघटना अधिक जोर देते. बिहारच्या पुरग्रस्त जिल्ह्यात पीएफआयने मोलाचे काम केले असल्याचा दावा ही संघटना करते.

... मग इतका हंगामा आणि आरोप कशासाठी?

२००१ मध्ये अमेरिकेत घडलेल्या ९/११ घटनेनंतर स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया या "सिमी' नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या संघटनेवर भारतात बंदी घालण्यात आली. तोपर्यंत सिमी ही एक अतिरेकी संघटना असल्याचे सिद्ध झाले होते. भारतात घडलेल्या काही अतिरेकी हल्ल्यांमध्ये सिमीचा हात असल्याचे पुरावे आढळून आले होते. पीएफआय ही "सिमी'चेच नवे बदललेले रुप असल्याचा आरोप आहे. सिमीवर बंदी घातल्यानंतर सिमीचे अनेक कार्यकर्ते पीएफआयमध्ये सहभागी झाले. पीएफआयचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल रेहमान हे एकेकाळी सिमीचे राष्ट्रीय सचिव होते. पीएफआयच्या केरळ संघटनेचे अनेक कार्यकर्ते फार पूर्वीपासून सिमीचे काम करत होते. पीएफआयने मात्र या गंभीर आरोपाचा नेहमीच इन्कार केला आहे. केरळचे जे युवक ISIS या दहशतवादी संघटनेमध्ये मध्ये सहभागी झाले होते त्या युवकांना मार्गदर्शन करण्याचे काम पीएफआयनेच केल्याचा गंभीर आरोप आहे. हत्यारं बाळगणे, खुन, अपहरण, धर्मांतरण, प्रक्षोभक भाषण, देशविरोधी शक्तींकडून निधी गोळा करणे यासारखे आरोप पीएफआयवर करण्यात आले असून भारताच्या गुप्तचर खात्यानेच हे आरोप केले आहेत. केरळच्या न्यु मॅन महाविद्यालयात प्राध्यापक टीजे जोसेफ यांनी त्यांच्या विद्यार्थ्यांना परिक्षेमध्ये महंमद पैंगबर यांच्यासंबंधी काही प्रश्न विचारले होते, ज्याचा अनेक संघटनांनी निषेध केला होता. टीजे जोसेफ यांच्यावर खटला दाखल करण्यात आला, तुरुंगवास झाला. जेव्हा ते जामिनावर बाहेर आले तेव्हा त्यांच्यावर झालेल्या प्राणघातक हल्ल्यात समाजकंटकांनी त्यांचा एक हाथ कापण्यात आला होता. हा हल्ला पीएफआयने केल्याचा केरळ सरकारचा दावा होता. पीएफआयट्या ३७ आरोपींना त्यावेळी अटक झाली होती.

पीएफआयचे मुखपत्र "तेजस'ने केरळ उच्च न्यायालयात शासकीय जाहिराती न मिळण्याबद्दल याचिका दाखल केली होती. त्यावर केरळ सरकारच्या वतीने हे सांगण्यात आले की, पीएफआय संघटनेवर २७ खुनांच्या तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आहेत आणि या सगळ्या हत्या कम्युनिस्ट पार्टी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्यांच्या आहेत. पीएफआयने त्यावेळी केरळ सरकारच्या या दाव्याविरोधात जोरदार आघाडी उघडली होती. केरळ पोलिसांच्या माहितीनुसार पीएफआयचे किमान दहा कार्यकर्ते हे ISIS तर्फे सिरियामध्ये सहभागी झाले होते. हे कार्यकर्ते एकेकाळी आमचे सदस्य होते परंतू नंतर त्यांनी संघटनेला सोडचिठ्ठी देऊन गल्फमध्ये निघून गेल्याची कबुली पीएफआयने त्यावेळी दिली होती.

छबी सुधारण्याचा प्रयत्न...

सततचे आरोप आणि पोलिसांचा त्रास यातून संघटनेची खुप बदनामी होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर पीएफआयने आपली छबी सुधारण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. "पीएफआय ही क्यो' या नावाने संघटननेने जोरदार मोहिम राबवली. शासन त्यांचे अपयश लपवण्यासाठी मुद्दाम आमच्या संघटनेला बदनाम करत असल्याचे प्रति आरोप संघटनेने केले. या संदर्भात त्यांनी "प्रेस काऊन्सिल ऑफ इंडिया'कडे इंग्रजी आणि हिंदी अशा दहा दैनिकांविरुद्ध तक्रार दाखल केली. भारताच्या एनआयए आणि आयबीने अशाप्रकारच्या कोणत्याही आरोपाची माहिती प्रसारमाध्यमांशी शेअर केली नसल्याचे जाहीर केले.

... मग अद्याप बंदी का नाही घातली?

पीएफआय संघटनेवर बंदी घालण्याची मागणी काही वर्षांपासून जोर धरत आहे आणि यात आघाडीवर आहे केरळ, कर्नाटक आणि आता उत्तरप्रदेश ही राज्ये. वेळोवेळी या राज्यांनी केंद्र सरकारला पीएफआयवर बंदी घालण्यासंबंधीचे पत्रव्यवहार केले आहेत. हाथरस घटनेच्या पार्श्वभूमीवर आता ही मागणी अधिक जोराने उफाळून आली आहे. २०१७ मध्ये केंद्रीय गृह खात्याने या विषयावर चर्चा करण्यासाठी अनेक बैठका केल्या. २०१९ मध्ये झारखंडच्या तत्कालिन रघुबर दास सरकारने तर त्यांच्या राज्यात संघटनेवर बंदी घातली देखील. मात्र तरीही पीएफआयवर फक्त संशयच व्यक्त केला जातोय. सिमी ही अतिरेकी संघटना असल्याचे ठोस पुरावे होते म्हणून सिमीवर बंदी घातली मात्र पीएफआयच्याबाबतीत फक्त आरोपांची राळ उठवली जातेय. "रॉ'चे माजीप्रमुख हॉर्मिस थरकन म्हणतात की, पीएफआयवर अनेक वर्षांपासून गुप्तचर खात्याचे बारकाईने लक्ष आहे. परंतू पीएफआयचे सेवाभावी कार्यही तितकेच प्रभावी असल्याने त्यांच्याविरुद्ध ठोस पुरावे अद्यापपर्यंत तरी सापडलेले नाहीत. संघटनेविरुद्ध आतार्पयंत एकही पुरावे सापडलेले नाहीत. दुसऱ्या बाजूला पीएफआयच्या मुस्लिम समाजामधील सेवाभावी कार्याबद्दल अनेकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

divyamarathirasik@gmail.com

(सौजन्य : द क्विंट, लल्लनटॉप)