आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

उमेद 2021:कोविड महामारीनंतरच्या जगात भारताची अर्थव्यवस्था

4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • आर्थिक व्यवहारातही या प्रक्रियेचे प्रतिबिंब दिसून येते.

सुरुवातीपासूनच माझे मत होते की, कोराेनाच्या संकटामुळे अर्थव्यवस्थेला बसलेल्या धक्क्यातून सावरण्यासाठी आपल्याला नागरिकांचे दैनंदिन व्यवहार पूर्वपदावर आणायला हवेत. जोपर्यंत नागरिक सामान व सेवेची खरेदी-विक्री प्रक्रिया पूर्वीसारखी करू शकत नाहीत अथवा कार्यस्थळी स्वतंत्रपणे जाऊ शकणार नाहीत, तोपर्यंत आर्थिक स्वातंत्र्य अपूर्ण असेल. जवळपास सर्व कायदेशीर अडथळे दूर केलेले असले तरी विषाणूच्या भीतीने नागरिकांनी अद्यापही मोकळेपणाने जाणे-येणे सुरू केलेले नाही. आर्थिक व्यवहारातही या प्रक्रियेचे प्रतिबिंब दिसून येते.

या आर्थिक वर्षात एप्रिल ते जूनच्या तिमाहीदरम्यान लॉकडाऊन सर्वात कठोर होते तेव्हा गेल्या आर्थिक वर्षांच्या तुलनेत देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) २४% नी घसरले होते. जगातील अन्य अर्थव्यवस्थेतही अशा प्रकारची माेठी घसरण झाली. जसजशी वाहतूक व्यवस्था सुरळीतपणे सुरू झाली तशी अर्थव्यवस्थेने गती घेतली. अशा प्रकारे भारतात जुलै-सप्टेंबरच्या तिमाहीत जीडीपीत ७.५% घसरण थांबली होती. वाहतूक सुरळीत होण्याचा परिणाम जीडीपीवर पाहण्यास मिळाला. एप्रिल-जूनच्या तिमाहीत कृषी क्षेत्रातील कामगारांच्या दैनंदिन व्यवहारावर फारसा परिणाम झालेला नव्हता. परिणामस्वरूप या क्षेत्रात सामान्यत: ३.४% दराने विकासात यश मिळाले. ज्या क्षेत्रात दैनंदिन व्यवहारावर जास्त परिणाम झाला, त्यांची कामगिरी तितकीच असमाधानकारक होती. बांधकाम क्षेत्रात ५०.३%, व्यापार, हॉटेल, वाहतूक व्यवसाय, संपर्क व प्रसारणाशी संबंधित सेवात ४७%, उत्पादन क्षेत्रात ३९.३% आणि खाणीत २३.३% घसरण होती.

जुलै-सप्टेंबरच्या तिमाहीत क्षेत्रनिहाय उत्पादन वाहतुकीच्या सुविधांचे महत्त्व दर्शवते. कृषी क्षेत्रात पुन्हा एकदा ३.४% वाढ झाली आहे. कामगार कामावर आल्याने अन्य क्षेत्रातही चांगली सुधारणा झाल्याचे दिसून येते. वीज व अन्य उपयुक्त सेवांमध्येही पहिल्या तिमाहीत ७% घरसरण होऊनही त्या तुलनेत दुसऱ्या तिमाहीत ४.४% वाढ झाली. औद्योगिक उत्पादनातही किरकोळ ०.६%नी वाढ झाली व बांधकाम क्षेत्राची घसरण ८.६% राहिली. इतकेच नव्हे, तर वाहतूक बंदीमुळे सर्वाधिक परिणाम व्यापार, हॉटेल, वाहतूक व्यवसाय, संपर्क व प्रसारण सेवांशी संबंधित क्षेत्रातील घसरण थांबून १५.६% इतकी राहिली. विषाणूचा नायनाट करण्यासाठी लोकांत वाढलेला आत्मविश्वास लक्षात घेऊन आर्थिक विकास दर वाढवण्यासाठी सरकार चार पावले टाकू शकते.

लसीसाठी खर्च होणाऱ्या प्रत्येक रुपयातून सरकारला अर्थव्यवस्थेत सुधारणांच्या रूपाने दहा रुपये अथवा जास्त रक्कम मिळू शकेल, असे मला वाटते.

पहिले, अर्थव्यवस्थेच्या मंदावलेल्या गतीमुळे दर आठवड्याला जीडीपीत अब्जावधी डॉलरचे नुकसान होत आहे. यामुळे लसीकरणात गती दाखवायला हवी. त्यामुळे लोकांचे दैनंदिन व्यवहार लवकर सुरळीत व्हावेत.

दुसरे, विषाणूविरोधात लोकांचा आत्मविश्वास वाढल्याने आर्थिक प्रोत्साहनाची प्रभावी मागणी व प्रभावी मागणीच्या उत्पादनात बदल होण्याची खूप शक्यता आहे. जर जीडीपीचा १-२ टक्के भाग आर्थिक प्रोत्साहनात दिल्यास कोरोनाच्या अाधीच्या परिस्थितीत अर्थव्यवस्था येण्यास व ७%हून आधिक विकास दर मिळण्यास मदत होईल. प्रोत्साहनासाठी सरकार जे वित्तीय कर्ज घेईल, त्याहून लवकर आर्थिक प्रगतीतून वसूल करू शकेल.

तिसरे, अपरिहार्य आहे की, गेल्या ३ तिमाहींदरम्यान महसुली उत्पन्न घटल्याने अनेक उद्योगांची दिवाळखोरी घोषित करावी लागेल. यामुळे बँकेच्या कर्जाचे डिफॉल्ट व एनपीए वाढतील. काेरोनाच्या आधीही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या पुन:भांडवलीकरणाच्या विलंबामुळे निर्माण झालेल्या कर्जाच्या संकटामुळे अर्थव्यवस्थेला धक्का बसला होता.या चुकांची पुनरावृत्ती तोट्याची ठरेल.

शेवटी, सरकारला सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांच्या खासगीकरणाचा व्यापक कार्यक्रम अाखायला हवा. याची दोन कारणे आहेत. पहिले, महसुलात तुटीमुळे २०२०-२१ मध्ये केंद्र व राज्यांच्या संयुक्त वित्तीय तुटीत जीडीपी १२-१३% वाढण्याची शक्यता आहे. म्हणजे कर्जाच्या जीडीपीत जे प्रमाण २०१९-२० च्या शेवटी ७२% होते. ते २०२०-२१ च्या शेवटी ८४-८५% होईल. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी खासगीकरणातून मिळालेले उत्पन्न प्रभावी पद्धत ठरू शकते. दुसरे कारण दक्षता आहे. बाजाराचा मूळ सिद्धांतच असा की, सरकारने लोकोपयोगी नसलेले नफा मिळवणारे सर्व व्यवहार खासगी क्षेत्रांसाठी सोडून द्यायला हवेत. मोठ्या संख्येने सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग सुरू ठेवणे समाजवादी युगाची प्रवृत्ती आहे. त्या सुधारण्याची हीच योग्य वेळ आहे. आता भारताने स्वत:ला समाजवादाच्या विळख्यातून सोडवून घेत पूर्व आशियाई देशांप्रमाणे संपन्नता मिळवावी.

(अरविंद पनगढिय: कोलंबिया विद्यापीठाचे प्राध्यापक व नीती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष)

बातम्या आणखी आहेत...