आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अग्रलेख:सामाजिक अशांततेचे संकेत

Aurangabad2 वर्षांपूर्वीलेखक: प्रतिनिधी
  • कॉपी लिंक
  • सामाजिक अशांततेचे संकेत

दिल्लीतील यमुना-पुश्ताच्या तीन निवारागृहांतील बेघर, भिकारी अाणि मजुरांनी पाेलिसांवर दगडफेक केली अाणि निवारागृह पेटवून दिले. पतियाळा पाेलिसांवर गंभीर हल्ला झाला. अराजक माजवणाऱ्या काही उपद्रवी शक्तींचा स्वभावधर्म असा वरकरणी उल्लेख यासंदर्भात केला जाईल, परंतु काही मुख्यमंत्र्यांनी लाॅकडाऊनला मुदतवाढ देण्याचे अाैचित्य याेग्य ठरवताना अशा घटनांंविषयी शंका व्यक्त केली हाेती. लाॅकडाऊन-२ मुळे ज्या मजुरांची राेजी-राेटी हिरावली गेली, त्यांना भिकाऱ्यांच्या रांगेत हात पसरून उभे राहावे लागल्यामुळे त्यांच्यात नैराश्य बळावले अाहे. वाढते नैराश्य हे संबंधित व्यक्तीला अापल्या घराकडे अधिक अाेढीने खेचत राहाते. काही मुख्यमंत्र्यांनी अशा मजुरांना मूळ राज्यात-गावांत पाठवण्याची बाजू लावून धरली अाहे. कारण त्यांना तीन वेळचे जेवण अाणि राहण्याची व्यवस्था करावी लागत अाहे. कारण हे मजूर-कामगार एका राज्याचे मूळ निवासी अाहेत अाणि अन्य राज्यात काम करतात. महाराष्ट्रासह केरळ अाणि दिल्ली, उत्तर प्रदेशच्या सरकारने देखील स्थानांतरित मजुरांना मूळ गावी पाठवण्यासाेबतच तेथील सरकारने त्यांचे भाेजन, चरितार्थ अाणि अाराेग्याची काळजी घ्यावी असेही म्हटले. अर्थात नैतिकतेच्या दृष्टीने दाेन प्रश्न निर्माण हाेतात, लाॅकडाऊननंतर दिल्लीतून मजुरांचा लाेंढा निघाला तेव्हा बिहारने सीमा सील केल्या नाहीत. दिल्ली, उत्तर प्रदेश सरकारने त्यांना जेथे पाेहाेचलाl, तेथेच थांबण्याचा अाग्रह केला. बिहारच्या जीडीपीमधील स्थानांतरित मजुरांनी पाठवलेल्या पैशाचे याेगदान ३७.३% टक्के अाहे, मग सरकार त्यांची जबाबदारी का टाळत अाहे? ज्या राज्यात हे मजूर काम करीत अाहेत तेथील कृषी (पंजाब), उद्याेग (मुंबई) अाणि सेवा क्षेत्राचा (दिल्ली, केरळ) कणा बनले अाहेत. या संकटसमयी स्थानांतरित मजूर-कामगारांना, मूळ राज्यातील अाणि जेथे हे लाेक अाहेत त्या राज्यातील सरकारने त्यांची हेटाळणी करण्याएेवजी एकत्रितपणे मदत केली पाहिजे. सध्याच्या संकटाचा सर्वाधिक परिणाम स्थलांतरित-राेजंदारी करणाऱ्यांवर होत आहे; कारण ते आर्थिकदृष्ट्या असुरक्षित असतात. शहरी रोजंदारीवरील कुटुंबांची संख्या २५ ते ३० टक्के आहे. अर्थकारणात सामील असलेला दुसरा वर्ग सूक्ष्म व लघुउद्योग क्षेत्रात आहे. त्यांची संख्या साडेसात कोटीं असून, उद्योगांचे चाक, रोजगाराचा गाडा फिरता ठेवण्यात त्यांचा माेठा वाटा असतो. जीडीपीत १२०० अब्ज डॉलर्सची घालणाऱ्या अशा उद्योगांचे जाळे जवळपास १८ कोटी लोकांना रोजगार निर्माण करून देते. या लाॅकडाऊनचे बळी ठरलेल्या कामगारांना राेजी-राेटी केव्हा अाणि कशा पद्धतीने सुरू हाेणार याचीच चिंता अाहे, अन्यथा सामाजिक अशांततेचा उद्रेक हाेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

बातम्या आणखी आहेत...