आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

रसिक स्पेशल:"हिटलर हिंदी पिक्चर देखता है क्या?”

जयदेव डोळे10 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

वृत्तवाहिन्यांनी व पत्रकारांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भयंकर दुरुपयोग केला हे खरंच. तरीही चित्रपटवाल्यांना एक माध्यम म्हणून आपल्या अभिव्यक्तीचाच विसर कसा पडला? त्यांनीही आपल्या पद्धतीने या अपप्रचाराचा मुकाबला करायला हवा होता. आता न्यायालयात धाव घेऊन तो आपली बौद्धिक दिवाळखाेरी तर सिद्ध करतो आहेच, शिवाय आपल्या अंगी सत्तेला टक्कर देण्याचे धैर्य मुळीच नाही हेही तो दाखवत आहे.

हिटलर हिंदी पिक्चर देखता है क्या? कंगना रनौतचा हा संवाद "रंगून' या चित्रपटाचा आहे. ज्युलिया नामक एका सिनेमा अभिनेत्रीचे पात्र ती रंगवते. या चित्रपटाचा काळ १९४४ चा आहे. बर्मा अर्थात ब्रह्मदेशाच्या सीमेवर इंग्रजांशी सुभाषबाबूंच्या सैन्याची लढाई सुरू आहे. इंग्रजांच्या भारतीय सैन्याची करमणूक करायला ज्युलियाला पाठवा, असा आदेश इंग्रज अधिकाऱ्यांने बिलिमोरिया या चित्रपट निर्मात्याला दिला आहे. तो ज्युलियाचा प्रियकरही आहे. ती बर्मा येथे जायला सपशेल नकार देते. एक कलाकार अशा नकारातून (साम्राज्यवादी) सत्ताधाऱ्यांची आज्ञा धुडकावू पाहते. बिलिमोरिया तिला सांगतो की, आपला सारा व्यवसाय आयातीवर अवलंबून आहे. कॅमेरे, रिळे, रसायने, यंत्रे,तंत्रज्ञ, मेकअपचे साहित्य अशा बहुतांश गोष्टी आयाती शिवाय मिळत नसतात. ज्युलियाला तो समजावत असताना तिला धरून हळूहळू तो आपल्या मांडीवर बसवतो (कला कशी भांडवलशाहीला आणि नेत्याला अंकित होते त्याचे हे प्रतीक) आणि म्हणतो, बर्माला नाही म्हणालीस तर जर्मनी व हिटलर आहेत. तेव्हा ती म्हणते, 'हिटलर हिंदी पिक्चर देखा है क्या?' बिलिमोरिया (सैफ अली खान) हसतो आणि ज्युलियाला बर्माकडे जायला पटवतो. "रंगून'चा शेवट अर्थातच हिंदी चित्रपट सृष्टीने जे कधीच केले नाही तो आहे. म्हणजे ज्युलिया इंग्रजांविरुद्धच्या बंडात उतरते, एका भारतीय सैनिकाच्या प्रेमात पडून बंडखोरीत प्राणही गमावते. सुभाष बाबूंच्या आर्मीपर्यंत पैसे पोहचवण्याचे काम बिलिमोरिया पार पाडतो. इत्यादी इत्यादी..

सत्ता, कला, स्वतंत्रता,कलावंतांच्या भूमिका यावर "रंगून'ने स्वातंत्र्यानंतर जवळपास ७० वर्षानी असे भाष्य केले पण सदर चित्रपट चालला नाही. चित्रपट फक्त करमणूक करणारा हवा, त्यातून इतिहास, भूमिकांची पडताळणी, वाद,चर्चा किंवा नवा विचार असे काही नसावे अशी एक ठाम समजूत चित्रपटाच्या कारभाऱ्यांनी करून ठेवली आहे. प्रेक्षकही तसेच. त्यामुळे मोजके चित्रपट सोडले तर हिंदी चित्रपट व्यवसाय प्रचंड कर्तृत्वान असूनही विचार शून्य होत गेला. मनोरंजनाशी संबंध आहे म्हणून काही नैतिक, वैचारिक, राजकीय भूमिका त्याला का नसावी? ज्या हॉलिवूडच्या नावामुळे मुंबईची चित्रपटसृष्टी ही बॉलीवूड म्हणून ओळखली जाते ते हॉलीवूड वर्णभेद, स्त्री हक्क, समलैंगिकता, युद्धे, वॉलस्ट्रीट, वसाहतवाद, नफेखोरीसाठी शोषण अशा किती तरी स्फोटक विषयांवर चित्रपट काढतात. आपले बॉलीवुड मात्र सुशांतसिंह राजपूतच्या मृत्युनंतर आपली बदनामी, कुप्रसिद्धी आणि चरित्र्यहनन कैक दिवस सोसत राहिले. त्यांच्याविषयी यथेच्छ कुचाळक्या चालल्या, भरपूर अपप्रचार केला गेला. अवघा उद्योग बदनामी सोसत राहिला. कित्येकांचे पडद्यावरील जीवन संपून जाण्याची वेळ आली. पण आपले कलावंत सारे काही सोसत राहिले. ‘सब्र का फल मिठा होता है’ असे त्यांचे तत्त्व पडद्यावर नव्हे, प्रत्यक्षात दिसले.

अखेर, ऑक्टोंबरचा दुसरा आठवडा संपता-संपता निर्माते, दिग्दर्शक, अभिनेते आदींच्या ३८ संस्था व संघटना एकत्र आल्या आणि त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात अर्ज करून हे सारे थांबवावे असे विनवले. रिपब्लिक टीव्ही आणि टाइम्स नाऊ या दोन वृत्तवाहिन्या आणि त्यांचे काही पत्रकार यांची त्यांनी थेट तक्रार केली आहे.

गेल्या सहा वर्षांत या हिंदी चित्रपट उद्योगाचा एक चापलूस, चतुर आणि चंगळवादी उद्योग असा चेहरा बनला. तो चतुर अन चंगळवादी त्यापूर्वीही होता. पण चापलूसी तो करत नसे. करणार तरी कोणाची? ना पंतप्रधान त्यात रस घेत, ना कोणी सत्ताधारी पक्ष. वाजपेयी सरकार असताना भरपूर चित्रपट राष्ट्रवाद, पाकिस्तानविरोध व मुस्लिमांना खलनायक कथानके असणारे आले. पण त्या निर्मितीत चातुर्य असायचे. पंतप्रधानांना व त्यांच्या पक्षाला तसा या उद्योगाचा आधार थेट घ्यावा, असे कधी दिसले नाही. महत्त्वाचे म्हणजे वाजपेयी व त्यांच्या आघाडीतील नेते स्वयंभू आणि कर्तृत्ववान असल्याने त्यांना कोणा चौथऱ्याची गरज भासली नाही. नरेंद्र मोदी मात्र सर्वग्रासी व सर्वंकष नेते निघाले. त्याला अर्थात त्यांची हुकूमशाही वृत्ती, तसेच कटकारस्थानांशिवाय राजकारण यशस्वी होत नसते, याचा पाठ त्यांना देणाऱ्या संघ परिवाराची शिकवण जबाबदार आहे. ‘पॅडमॅन’, ‘सुईधागा’, ‘मिशन मंगल’ असे सरकारी कार्यक्रमांवर चित्रपट काढायला लावणे, प्रचारासाठी हिंदी चित्रपट कलावंतांचा ताफा बाळगणे, कलाकारांना भाजपमध्ये प्रवेश देणे, उमेदवारी देताना त्यांची संख्या वाढवणे, छायाचित्र काढून घेण्यासाठी कलाकारांना आपल्या घरी आमंत्रण देणे, सेन्सॉर बोर्डसह चित्रपट उद्योगाशी संबंधित संस्थांवर दुय्यम दर्जाचे मात्र आपल्याशी इमानदार व्यक्तींची निवड करणे (आठवा गजेंद्र चौहान, पहलाज निहलानी, प्रसून जोशी) असे कार्यक्रम त्यांनी राबवले. मोदी स्वत: प्रतिमाप्रिय, प्रसिद्धीपिपासू व आत्ममुग्ध. त्यामुळे एकाला सु‌खावले की आपले भागते हे या बॉलीवूड उद्योगाने जाणले आणि तिथेच बॉलीवूडचा तोल गेला. सत्ताधाऱ्यांशी अतिलगट नेहमीच भोवते. कलाक्षेत्राला तर फारच! हिटलरच्या जवळ गेलेल्यांची पुढे फार परवड झाली. कम्युनिस्ट राजवटीतही असेच घडत गेले. निव्वळ प्रचारकी चित्रपटांनी व कलाकारांनी कला भ्रष्ट केली. त्यांचा गैरफायदा निव्वळ धंदेवाईक व केवळ कलावादी मंडळींनी घेतला. आपली जबाबदारी झटकण्याचा स्वान्तसुखाय मार्ग त्यांनी ‘तटस्थते’च्या सिद्धान्तामधून पुढे सरकवला. मनोरंजनाला विचार नसतो असे ठरवून त्यांनी कला काबीज केली. लोकही आपली सुटका करवून घ्यायला या प्रकारात सामील झाले.

राज कपूर व दिलीपकुमार यांचे बरेच चित्रपट नेहरू यांचा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाही या मूल्यांवर आधारलेले असत. मनोजकुमार उघडपणे गांधी-नेहरू-शास्त्री यांची तरफदारी करत. त्यांचाही राष्ट्रवादच होता, मात्र तो थेट हिंदुत्ववादी नव्हता. सौम्य होता. एकंदर हिंदी चित्रपटसृष्टी उदार, सहिष्णू व समतावादी वातावरण निर्मिण्याचा प्रयत्न करत होती. तीत संघ परिवार कोठेच नव्हता. असेल कसा? ताठर व तटबंद विचार प्रक्रियेतून माणसे घडवणाऱ्या संघटनेला कलेचे वावडे असते. कारण कला स्वातंत्र्याशिवाय जन्मू शकत नाही. अभिव्यक्तीला जखड बंद विचारधारा नेहमीच अधू करत असते. म्हणून संघात ना कलावंत असतात, ना संघाची एखादी कला ‘शाखा’ असते! हिंदी चित्रपटाच्या उद्योगावर धाडी, खटले, आरोप, संशय, अटक, अफवा असे सारे प्रकार करून पाहिले. बिहार विरुद्ध महाराष्ट्र अशी दोन राज्ये भिडवून पाहिली. पण हाती काय लागले? छळला गेलेला हा चित्रपट उद्योग आता तरी भानावर येईल काय? आपण राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, वर्णवर्चस्व यांत फार वाहवत गेलो, असे त्याला जाणवेल काय? साहित्यक्षेत्र कधीचेच सावरले. भारतात कोणताही नामवंत व विचारी साहित्यकार संघाच्या आसपासही फिरकत नाही. संघाजवळ जाण्याने आपली स्वायत्तता आपण गमावतो अन आपली निर्मिती संघ विद्वेष व घृणा पसरवायला वापरतो, हे त्यांना समजून चुकले आहे.

यास्तव या उद्योगातील म्होरक्यांनी आणि कर्तृत्ववानांनी आपला स्वातंत्र्यानंतरचा राजकीय वारसाच पुढे नेत राहिला पाहिजे. तो काँग्रेस अथवा गांधी-नेहरू यांच्याच नावे असावा असे कोणी म्हणणार नाही. संविधानातील मूल्ये प्रत्येक कलाकृतीतून कशी पाझरतील हे समजण्याएवढे कलाभान त्यांना असले म्हणजे पुरेसे आहे. पण त्यांनी न्यायालयात दुसऱ्या एका माध्यमांविरुद्ध धाव घेऊन जरा गडबडच केली. वृत्तवाहिन्यांनी व पत्रकारांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भयंकर दुरुपयोग केला हे खरंच. तरीही चित्रपटवाल्यांना एक माध्यम म्हणून आपल्या अभिव्यक्तीचाच विसर कसा पडला? त्यांनीही आपल्या पद्धतीने या अपप्रचाराचा मुकाबला करायला हवा होता. शॉर्ट फिल्मस, कार्टून फिल्म्स, विडंबने, गाणी, उपहास, विनोद अशा कितीतरी माध्यमांमधून त्यांना प्रत्युत्तरे देता आली असती. यूट्यूब, टि्वटर, वेब पोर्टल्स आदींचा वापर करुन त्यांना प्रसार व प्रदर्शन करता आले असते. आता न्यायालयात धाव घेऊन तो आपली बौद्धिक दिवाळखाेरी तर सिद्ध करतो आहेच, शिवाय आपल्या अंगी सत्तेला टक्कर देण्याचे धैर्य मुळीच नाही हेही तो दाखवत आहे.

आणि हो.. आता हिटलर किंवा त्याच्यासारखे नेते हिंदी चित्रपट बघतात की नाहीत हा मुद्दा नाही. जगातले बहुसंख्य देश हिंदी (आणि अन्य भारतीय भाषांतलेही) चित्रपट बघत आहेत, कारण तिथल्या प्रेक्षकांना या चित्रपटांचे कथानक, गाणी, अभिनय, तंत्र आवडते आहे. त्यांना जर कळले की, बॉलीवूड ऐनवेळी बिचकले तर काय प्रतिष्ठा राहिल सांगा बरे!

jaidevdole@yahoo.com

(लेखक माध्यम विश्लेषक आहेत.)