आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

वर्धापनदिन विशेष:भारतीय सिनेमाचा 'नया दौर'...

10 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • इंग्रजीमध्ये ‘gentrification’ (जेन्ट्रीफीकेशन) नावाची संज्ञा आहे.

जितेंद्र घाटगे

कलानिर्मितीची प्रेरणा, तिचा उगम समाजजीवनाशी निगडित असतो. भारतीय प्रेक्षकाला पडद्यावरच्या पात्रांमध्ये स्वतःला पाहण्याची सवय आहे. आपल्या सिनेमाचं वेगळेपण आणि प्रेक्षकांशी नाळ जोडणारा महत्वाचा घटक म्हणजे सिनेमातल्या नात्यांमध्ये आपण पाहिलेल्या स्वतःच्याच प्रतिमा. गेल्या ३० वर्षात पडद्यावरून हा ‘कॉमन मॅन’ हरवून गेल्याने आपला सिनेमा सर्वसमावेशक राहिलेला नाही. सिनेमाला जर समाजाचा आरसा म्हणत असेल, तर "ह्या प्रतिबिंबात आम्ही कुठे?' असल्या प्रश्नांची उत्तरे देणारा ‘नॉर्मल’ सिनेमा आता कालबाह्य झाला आहे.

इंग्रजीमध्ये ‘gentrification’ (जेन्ट्रीफीकेशन) नावाची संज्ञा आहे. ज्या प्रक्रियेत उच्च मध्यमवर्गीय आणि श्रीमंत लोकांची घरं, व्यवसाय, वसाहत यांची पुनर्बांधणी करण्यासाठी सामान्य गरीब रहिवाशांचे विस्थापन होते. ही नवी नगररचना एका ठराविक  वर्गाला डोळ्यासमोर ठेवून केलेली असते. ‘पृथ्वी शेषनागाच्या मस्तकावर तरलेली नसून, कष्टकरी कामगारांच्या श्रमाच्या घामावर उभी आहे’ असं अण्णाभाऊ साठे म्हणाले होते. दीन दुबळ्या कष्टकरी कामगारांच्या तळहातावर तरलेली पृथ्वी पुन्हा एकदा शेषनागाच्या मस्तकावर नेऊन ठेवण्याची प्रक्रिया म्हणजेच ‘gentrification’. मुंबईला शांघाय करण्याची स्वप्नं आणि त्यासाठी केले गेलेलं प्रयत्न हा ह्याच प्रक्रियेचा भाग. आर्थिक उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत हिंदी सिनेसृष्टीत सुद्धा असेच एक ‘gentrification’ झाले आणि सिनेमातून ‘वर्किंग क्लास’ कायमचा हद्दपार झाला. मजूर, कामगार, लुम्पेन क्लास यांचं जग सिनेमातून नामशेष होण्याचा हा काळ होता.

कोरोनोत्तर जग हे सिनेसृष्टीसाठी देखील अभूतपूर्व स्थित्यंतर असणार आहे. सिनेमाची प्रेक्षकानुरूप मांडणी, नव्या जुन्या संकल्पना याची मोडतोड करणारं युगांतर असणार आहे. दोन वर्षांपूर्वी आदिवासी किसान मोर्चात उन्हातान्हात अनवाणी पायी चालल्याने एका वृद्धेच्या जखमा झालेल्या पायांचा फोटो समोर आला आणि संपूर्ण महाराष्ट्र हळहळला. अदृश्य असणारं दुसरं जग अचानक असं समोर येतं तेव्हा डोळेझाक करणं अनेकांसाठी शक्य असतं. कालांतराने ती घटना विस्मृतीत देखील जाते. सध्या रोज स्थलांतरित मजुरांचे तांडे दिसताय तसे अनेक परस्परविरोधी जग एकमेकांसमोर उभे ठाकत आहे ज्यात कुठल्याही भाबड्या आशावादाला स्थान नाही. असहायतेची, आपल्या दुबळेपणाची जाणीव करून देणारा आसुड यानिमित्ताने रोज सगळ्यांवर ओढला जातोय, ज्याची तुलना कदाचित फक्त फाळणीच्या वेदनेसोबत होऊ शकते. गेल्या आठवड्यात ‘आत्मनिर्भर भारत’ मोहिमेच्या अंतर्गत सरकारने देशातील कोळशाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांना प्रोत्साहन देत नव्याने सवलती जाहीर केल्या. या निर्णयावर खोचकपणे टिपण्णी करत अनुराग कश्यपने ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ ह्या सिनेमाच्या तिसऱ्या भागासाठी प्रेरणा दिल्याबद्दल सरकारचे आभार मानले. अर्थात यातला तिरकस टीकेचा भाग बाजूला ठेवला तरी, बॉलिवूडमधून ३० वर्षांपूर्वीच लुप्त झालेल्या ‘वर्किंग क्लास’ची पात्रं अन त्यांचा संघर्ष पुन्हा एकदा दिसून बॉलिवूडचं ‘Degentrification’ होण्याची दाट शक्यता समोर येतेय. 

देशात सुरु घडामोडींमुळे व्यक्तिजीवनात काही पेच निर्माण झाले तर त्याचे प्रतिबिंब कलाकृतीमध्ये पडणे अपरिहार्य असते. त्या अनुषंगाने देशाचा आणि सिनेमाचा प्रवास समांतर चालू असतो. बॉलिवूडदेखील त्याला अपवाद नव्हते. विकसनशील देशात सिनेमातला हिरो वर्किंग क्लासमधला असणं ही एकेकाळी सामान्य बाब होती. त्यामुळे श्रमिकांसाठी वेगळा सिनेमा अशी वर्गवारी झालेली नव्हती. सिनेमातल्या व्यक्तिरेखा सर्व स्तरातल्या प्रेक्षकांना सारख्याच अपील व्हायच्या. सिनेमाला उद्योगाचा दर्जा नसल्याने प्रेक्षकाभिमुख सिनेमे निघायचे जे तळागाळात झिरपत जायचे. एखादा सिनेमा सुपरहिट ठरला म्हणजे सर्वदूर पोचलेला असायचा. हल्ली एखादा सिनेमा ब्लॉकबस्टर ठरला तरी त्याने केलेल्या कोट्यावधी रुपयांच्या कमाईत ८०% वाटा हा फक्त शहरी भागाच्या  मल्टिप्लेक्स चैनमधून आलेला असतो. मल्टिप्लेक्स संस्कृतीला समोर ठेवून सिनेमा निर्मिती केली जाते ज्यात सिनेमा बघण्यासाठी वाढीव पैसे देण्यास असमर्थ असणाऱ्या आवडीनिवडीचा विचार केला जात नाही. त्यांना समोर ठेवून फिल्म लिहिल्या जात नाहीत. मल्टिप्लेक्सच्या आगमनाअगोदर टॉकीजमध्ये स्टॉल, बाल्कनीच्या जोडीला सगळ्यात स्वस्त तिकीट दर असलेला ‘गांधी क्लास’ असायचा. हल्ली ५०० रुपये तिकीट असलेला "गोल्ड क्लास' असतो. "वर्कींग क्लास' पडद्यावर आणि प्रेक्षागृहात सुद्धा कमी होत गेला. याची कारणीमिमांसा करताना त्याची मुळं थेट जागतिकीकरणाच्या रेट्यात सापडतात. 

हिंदी सिनेमाचा 70s च्या दशकातील प्रवास  'Personalized Justice' पासून 80s मध्ये  'Injustice becomes as a key to civilization' कडे चालला होता. समाजात अन सिनेमात दोन्हीकडे. अमिताभ बच्चनचे दिवार, काला पत्थर, कुली हे सिनेमे म्हणजे याच समाजव्यवस्थेची अपत्य. कोसळा खाणीत अधिकाधिक मानवी श्रमाचा वापर करून उत्पादन काढून घेण्याची दमनयंत्रणा अन त्यातून अनेक दुर्घटनामध्ये गेलेलं बळी, मजूर, असंघटीत कंत्राटी कामगारांचे प्रश्न, यावर ‘काला पत्थर’ थेट बेतलेला होता. ट्रेड युनिअन लीडरची पिळवणूक आणि नंतर केलेली फरफट ह्या न संपणाऱ्या चक्राचा संदर्भ ‘दिवार’मध्ये आहे. ‘नमक हराम’ हा मिल कामगारांच्या समस्या अन आर्थिक-सामाजिक विषमता यावर टिपण्णी करू करू पाहत होता. तर झालेल्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी सगळ्या कुली सहकाऱ्यांना घेऊन संप करून रेल्वे स्टेशन ठप्प करणारा ‘इक्बाल’ ‘कुली’मध्ये आहे. हे सर्व व्यावसायिक सिनेमाच्या चौकटीत राहून केलं गेलं हे उल्लेखनीय. त्यामुळे ह्या सिनेमात अन त्यातल्या व्यक्तिरेखांमध्ये उसना आव नव्हता. उत्तरप्रदेशहून मुंबईत स्थलांतरीत झालेल्यांचं अवस्थांतर ‘गमन’ मध्ये दाखवलं आहे. ‘सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है’ हा प्रश्न स्वत:लाच विचारणारा नायक इथे टॅक्सी ड्राईव्हर आहे! ‘अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है’ हा चित्रपट ‘ग्रेट बॉम्बे टेक्स्टाईल स्ट्राइक’च्या पश्चात झालेली सामान्य माणसाच्या कुटुंबातले तणाव अन घुसमट दाखवतो. ‘आघात’ मध्ये व्यवस्था कशी आहे हे माहित असून सुद्धा स्वतः त्यात उतरून सहकारी कामगारांसाठी निडरपणे लढा देत राहणाऱ्या युनिअन लीडरची गोष्ट आहे. वर्तमानपत्राच्या खपासाठी खोट्या न्यूज पसरवणारे पत्रकार आणि त्याचाच परिपाक म्हणून उभी राहिलेल्या चळवळीचा लेखाजोगा "मैं आज़ाद हूँ' मध्ये आहे. सनी देओलच्या ‘अर्जुन’ ची पटकथा जेवढी राजनैतिक होती तेवढीच मानसिक द्वंद्व उभे करणारी. बेरोजगार युवक म्हणजे दारुगोळा दाबून ठेवलेला आपटी बॉम्ब असतो हे नेमकं दाखवणारी. व्यवस्थेविरुद्ध विद्रोह अन त्यातून होत जाणारे अधःपतन याची मोठी फळी हिंदी सिनेमात उभारली गेली ज्यामध्ये सामान्य प्रेक्षक स्वतःला पाहत होता. 

1991 नंतर जागतिकीकरण आणि आर्थिक उदारीकरणाच्या प्रवाहात हिंदी सिनेसृष्टीत काही मूलभूत बदल झाले. स्वातंत्र्यानंतरची जवळपास ४५ वर्षे भारत गतिहीन अर्थव्यवस्थेशी झगडत होता. "लायसन्सराज’ मुळे नवीन छोटे उद्योगधंदे उदयास येणे आणि आहे ते तग धरून राहणे अवघड बनले होते. बाजारात येणारी नवीन उत्पादनं आणि त्यांचा दर्जा पाश्चात्त्य देशांच्या तुलनेत कित्येक दशके मागे असे. बॉलीवूडसुद्धा याला अपवाद नव्हते. सिनेमाला उद्योगाचा दर्जा नव्हता. त्यामुळे मटकाकिंग, अंडरवर्ल्डवाल्यांची उद्योगात चलती असण्याचा हा काळ होता. सारेच चाचपडत होते. सारेच भांबावलेले होते. १९९१मध्ये जागतिक बँकेचे कर्ज फेडता न येण्याच्या आणि अर्थव्यवस्था कोलमडून जाण्याच्या भीतीने सरकारकडून विस्तृतपणे आर्थिक धोरणे नव्याने ठरवण्यात आली. त्या धोरणांनुसार बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी भारताची कवाडे खुली झाली. अमेरिकेतलं सरप्लस भांडवल भारताच्या बाजारपेठेत गुंतवलं जाऊ लागलं. जागतिकीकरण आणि उदारीकरण या प्रक्रिया वेग घेऊ लागल्या. इंग्रजी बोलू शकणारा मध्यमवर्ग वाढत होता अन "स्किल लेबर मार्केट' म्हणून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारतात पाय रोवयला सुरुवात केली होती. आखाती युद्धाच्या निमित्ताने एकत्र आलेल्या देशांमध्ये सॅटेलाइट चॅनल्स आणि मनोरंजनाच्या इतर माध्यमांची देवाणघेवाण वाढली. फक्त दूरदर्शनची सवय असणारे भारतीय प्रेक्षक सीएनएन, एम टीव्ही, स्टार टीव्ही, झी टीव्ही पाहण्यास रुळले. जागतिकीकरणाच्या रेट्यामुळे एका मोठ्या संख्येच्या वर्गाला कोक, मॅकडाॅनल्ड्स,केबल टीव्ही चॅनल्सची चटक लागली होती. 

मध्यमवर्ग वाढत चालला होता आणि त्यांची पैसे खर्च करण्याची इच्छाही बळावली होती. 90's मध्ये पुश झालेली देशाची आर्थिक वाढ नव्या शतकात भारताला आर्थिक महासत्ता ठरवण्यास कारणीभूत होती. जगातील टॉप 5 सॉफ्टवेअर कंपन्यांच्या यादीत "इन्फोसिस' पोचलेली होती. IT क्षेत्रातील संधींमुळे नवा "वर्किंग क्लास' उदयास आला होता. "क्रेडिट कल्चर'ने निमशहरी भागातल्या सामान्य माणसाचे राहणीमान उंचावले होते. मोबाईल फोन, इंटरनेट ह्या प्रिव्हिलेज गोष्टी राहिल्या नव्हत्या. स्टुडिओ सिस्टीम विकसित होत असल्याने कधी नव्हे ते बॉलीवूडकडे "बिजनेस मॉडेल' म्हणून बघण्यात येऊ लागले. भारतीय फिल्म्सना उद्योगाचा दर्जा आला होता. मल्टिप्लेक्स संस्कृतीचं स्वागत होऊ लागलं. नव्या तरुणाईची आव्हानं आणि समस्या वेगळ्या होत्या. इंटरनेट युगात प्रेमाची परिभाषा बदलू पाहत होती. त्यामुळे सिनेमातील नायक व्यवस्थेला एकहाती शिंगावर घेतो हे गेल्या दोन  दशकात दिसणारं चित्र अजिबात गायब झालं होतं.  ह्या सगळ्या उलथापालथीत आधीच्या समस्या मिटल्या का? त्याचं उत्तर अजूनही स्पष्ट "नाही' असचं आहे. उलट जुन्या समस्या नव्याने उग्र रूप धारण करू लागल्या. आपल्या देशात एकाच वेळी जसं अनेक देश नांदत असतात, त्याप्रमाणे प्रत्येक पिढीची कहाणी त्याच्या सामाजिक, भौगोलिक, राजकीय बदलानुसार विभिन्न असते. कोळसा खाण राष्ट्रियीकरणाच्या ४८ वर्षानंतर सुद्धा जुनेच प्रश्न नव्याने उभे राहत असताना देखील तिथल्या  Rat hole मध्ये काम करणारी व्यक्तिरेखा एखाद्या सिनेमात हिरो होऊ शकत नाही. 

गिरणी कामगारांच्या कामावर आलेली गदा केवळ त्या घराला नाही तर आसपासच्या सगळ्याना कवेत घेणारी होती. अनेक कामगार संघटना उदयास येऊन देखील असंघटित मजूर आणि कंत्राटी कामगारांच्या व्यथेचा पाढा संपत नाही. सिनेमात दाखवला जाणारा उच्चभ्रू वर्ग हा "नवीन नॉर्मल वर्ग' होतोय. एकीकडे सिनेमातील आशयसूत्रे आणि नव्या नायकाची बौद्धिक, सैद्धांतिक मांडणी बदलू लागली तसं एक मोठा वर्ग कधी न संपणाऱ्या चक्रात अडकला आहे. सिनेमाला जर समाजाचा आरसा म्हणत असेल, तर 'ह्या प्रतिबिंबात आम्ही कुठे?' असल्या प्रश्नांची उत्तरे देणारा ‘नॉर्मल’ सिनेमा आता कालबाह्य झाला आहे. संपूर्णतः कामगार वर्गाभोवती फिरणारा शेवटचा व्यावसायिक सिनेमा ‘लाडला’ होता, ज्याला प्रदर्शित होऊन २६ वर्ष उलटून गेलीये. गेल्या काही वर्षात  सिटी ऑफ गोल्ड, गैंग्स ऑफ़ वासेपुर, KGF, युनियन लीडर अशा मोजक्याच सिनेमांनी ह्या विषयाला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला. दादा कोंडकेंच्या ज्या सिनेमाला अभिजन वर्ग  नाक मुरडायचा त्यात धोबी, खाटीक, हवालदार ही पात्र मुख्य भूमिकेत असायची. तद्दन मसाला आणि गल्लाभरू सिनेमात सुद्धा स्टिरिओटाईप्स नायकाची प्रतिमा मोडणारे असे कलाकार शोधून सापडावे लागतील. कलानिर्मितीची प्रेरणा, तिचा उगम समाजजीवनाशी निगडित असतो. भारतीय प्रेक्षकाला पडद्यावरच्या पात्रांमध्ये स्वतःला पाहण्याची सवय आहे. आपल्या सिनेमाचं वेगळेपण आणि प्रेक्षकांशी नाळ जोडणारा महत्वाचा घटक म्हणजे सिनेमातल्या नात्यांमध्ये आपण पाहिलेल्या स्वतःच्याच प्रतिमा. गेल्या ३० वर्षात पडद्यावरून हा ‘कॉमन मैन’ हरवून गेल्याने आपला सिनेमा सर्वसमावेशक राहिलेला नाही. 

आपलं रूप पडद्यावर दिसत नाही म्हणून भोजपुरी सिनेमाने स्वतंत्र प्रतिसृष्टी निर्माण केली आहे. ज्यात ‘निरहुआ रिक्षावाला’ सारखे सिनेमे सुपरहिट ठरत आहे, ज्यात नायक सायकल रिक्षा चालवणारा आहे. एकच सिनेमा मायक्रोलेव्हलला प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या संवेदनशीलतेनुसार वेगळा जाणवू शकतो. सिनेमाच्या जॉनरनुसार त्याचा प्रेक्षकवर्ग सुद्धा वेगळा असतो. आपल्याला ते सिनेमे सुमार वाटत असले तरी त्यांना मिळणारं अफाट यश नाकारता येत नाही. अपमान, अन्याय, पिळवणूक सहन न झाल्याने व्यवस्थेविरुद्ध शड्डू ठोकणारे नायक भोजपुरी प्रेक्षकांना आपलेसे वाटतात. हातावर पोट घेऊन जगणारे मजूर, सफाई कर्मचारी, सायकल रिक्षा चालवणारे, गाड्यावर खारी टोस्ट पाव विकणारे, डास मारण्यासाठी धुराड घेऊन फिरणारे, उंदीर घुशा पकडणारे, घरोघरी जाऊन डोक्याचे केस विकत घेणारे - अशा व्यक्तिरेखा भोजपुरी सिनेसृष्टीत आल्या तर आश्चर्य वाटायला नको. अर्थात त्या सिनेमाची गुणवत्ता, फलित किंवा यशापयश हा स्वतंत्र विषय आहे. 

मानसशास्त्रात "कॅकॉफोबिया' नावाची एक कंडीशन आहे. त्या व्यक्तीला कुरूपतेची किळस वाटते. त्याला कुरूप वाटणाऱ्या सर्वच गोष्टींबद्दल मनात गंड बाळगून त्यांना तुच्छ समजतो, अशा गोष्टींपासून लांब पळतो. हिंदी सिनेमाने आपल्यावर नकळत काही विचार "फोर्ज' केले आहे. ज्यामध्ये दुसरी संस्कृती, सभ्यता, आपल्याहून अगदी उलट जग यांना वर्षानुवर्षे दूर ठेवलं. कोरोनोत्तर काळ त्या अर्थाने मन्वंतराचा काळ असणार आहे. हिंदी सिनेमात सुद्धा तत्कालीन स्थिती-गतीची घुसळण होऊन कलेची, व्यक्तिरेखांची नव्याने मांडणी नाही झाली तरच नवल! 

jitendraghatge54@gmail.com

संपर्क - 9689940118

बातम्या आणखी आहेत...