आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

रसिक:लेखाजोगाः बिहारमधील डावे पक्ष : एक दृष्टिक्षेप

9 दिवसांपूर्वीलेखक: भारत पाटील
  • कॉपी लिंक

स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळी डाव्या विचारांना मानणारा मोठा वर्ग देशात होता. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या तीन लोकसभा निवडणुकीत डाव्या पक्षांचे मताधिक्यही वाढताना दिसत होते. परंतू त्यानंतर मात्र डाव्यांची घसरण सुरू झाली. आज डावे पक्ष अस्तित्वाची लढाई लढत आहेत. आणि अशातच बिहार निवडणुकीचे निकाल लागले आणि डाव्यांचे महत्व अचानक वाढले. सीपीआय आणि सीपीएम यांच्या प्रत्येकी दोन आमदारांसह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) म्हणजेच "सीपीआय माले' या पक्षाने तब्बल १२ जागा जिंकून बिहारच्या राजकारणाला एक नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

---------------

अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांना पराभव दिसू लागताच त्यांनी विरोधक हे डावे असल्याचा कांगावा सुरू केला होता. त्याचवेळी बिहारमध्येही भाजपचे कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा यांनी राष्ट्रीय जनता दलावर "कम्युनिस्ट पार्टी माले'ने कब्जा केल्याची टीका केली होती. अर्थात हा काही निव्वळ योगायोग नाही! जगभर कम्युनिस्ट पक्षांना संशयाच्या नजरेने पाहण्याचा दृष्टीकोन यामधून दिसून येतो. तोच दृष्टीकोन इथल्या मुख्यप्रवाही माध्यमांचाही असतो. बिहारच्या निवडणूकीत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) म्हणजेच "सीपीआय माले' हा बिहारमध्ये १९ पैकी १२ जागा जिंकलेला पक्ष. या १२ जागांसह डाव्या आघाडीचे मिळून बिहारमध्ये १६ आमदार निवडून आले आहेत.

बिहार निवडणुकीच्या काळात अगदी लहान पक्ष नेत्यांची नावे आणि चर्चाही माध्यमांमधून झालेली आहे. अपवाद सीपीआय मालेचा... दिपांकर भट्टाचार्य हे सीपीआय माले पक्षाचे महागठबंधनला बळ देणारे महत्त्वाचे नेते ठरले . २०१५ मध्ये भट्टाचार्य यांच्या पक्षाने कोणत्याही आघाडीत सहभागी न होता बिहारमध्ये ९८ जागा लढवून ३ आमदार निवडून आणले होते. २०२० मध्ये भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याच्या प्रयत्नाचा भाग म्हणून सीपीआय, सीपीएम या पक्षांबरोबर माले हा पक्षही महागठबंधनमध्ये सहभागी झाला. अर्थात हा प्रयत्न अयशस्वी ठरला असला तरी डाव्या पक्षांचे संख्याबळ त्यामुळे वाढले आहे. सीपीआय-सीपीएमने या आधीदेखील राष्ट्रीय जनता दलासोबत निवडणूक आघाडी केलेली आहे. मालेने स्वतंत्र लढण्याऐवजी महागठबंधनसोबत निवडणूक लढवून पहिल्यांदाच व्यापक आघाडीचा प्रयोगात सहभाग घेतला ज्याचा त्यांना फायदादेखील झाला आहे. मात्र बिहारसारख्या मागास राज्यात काही मतदारसंघांमध्ये कॅडर बेस बांधणी करणाऱ्या या पक्षाविषयी फारशी माहिती आपल्याला नसते. मालेच्या यशामुळे बिहारमधील डाव्या आघाडीमध्ये बऱ्याच वर्षांनी पुन्हा एकदा उत्साही वातावरण आहे.

गरीब, मजूरांच्या हक्कांसाठी संघर्ष करणारा नेता म्हणून दिपांकर भट्टाचार्य बिहारमध्ये परिचित आहेत. बिहारची निवडणूक ही एक आंदोलन म्हणून लढवण्याची भाषा भट्टाचार्य सुरूवातीपासून करत होते. कम्युनिस्ट आणि डाव्या पक्षांमध्ये व्यक्तिकेंद्री राजकारणाला स्थान नाही. कॅडर पद्धतीच्या रचनेमुळे नेता मोठा नसतो तर पक्ष मोठा असतो, अशी पक्षसंघटनेची रचना असल्याने कोणत्याच डाव्या पक्षाचा नेता हा प्रबळ न ठरता पक्षच महत्त्वाचा ठरत असतो. तरीही बिहारच्या या निवडणुकीत माले पक्षाचे महासचिव दिपांकर भट्टाचार्य हे एक नाव प्रामुख्याने राष्ट्रीय पटलावर आले आहे. विनोद मिश्रा यांच्या मृत्यूनंतर १९९८ पासून भाकपमालेच्या महासचिवपदाची जबाबदारी दिपांकर सांभाळत आहेत. दिपांकर यांनी कोलकात्याच्या इंडियन स्टॅटिस्टीकल इंस्टीट्युटमधून पदव्युत्तर शिक्षण घेतलंय. त्यानंतर पूर्णवेळ पक्ष कार्यकर्ते बनून पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्यापर्यंतचा असा त्यांचा प्रवास आहे. महागठबंधनच्या जाहिरनाम्यात जमीन सुधारणा म्हणजे भूमीहिनांना जमीनींचे वाटप, बटाईदार शेतकऱ्यांचे हक्क, रोजगार या मुद्द्यांना स्थान देण्यात मालेसह डाव्या आघाडीचा आग्रह होता. मालेचे "लिबरेशन' नावाच्या इंग्रजी तर "समकालीन लोकयुद्ध' नावाच्या हिंदी मुखपत्रातून जनवादी मुद्दे अजेंड्यावर आणले जातात. मालेने बिहारमध्ये जमीनदारांविरोधात लहान शेतकरी व शेतमजुरांना संघटित करून संघर्षात्मक राजकारण केले आहे. बिहारमध्ये उद्योग धंदे नसल्यामुळे औद्योगिक कामगारांची संख्या मर्यादित आहे त्यामुळे संघटित कामगारांच्या लढ्याला बिहारमध्ये मर्यादा आहेत. सिवान, भोजपूर, आरा या जिल्ह्यांमध्ये पक्षाची लक्षणीय ताकद आहे.

भारतातील सगळ्याच कम्युनिस्ट पक्षांवर जातीच्या आकलनावरून प्रश्न उपस्थित केले जातात. मात्र माले या पक्षाची जातीच्या मुद्द्याचा सर्वसमावेशक विचार करणारा पक्ष म्हणून ओळख आहे. अर्थात स्थानिक पातळीवर पक्षाकडे दलित-बहुजन असे सर्वजातीय उमेदवार आणि पदाधिकारी असले तरी पक्षाचे सर्वोच्च नेतृत्व उच्चजातीय असल्याच्या टीकेपासून मालेचीदेखील सुटका झालेली नाही. १९९७ च्या मार्च महिन्यात सिवान जिल्ह्यातील जेपी चौकात जेएनयू छात्रसंघाचा माजी अध्यक्ष चंद्रशेखर यांच्यासह भाकपा (माले) चे नेते श्याम नारायण यादव यांचीदेखील हत्या झाली होती. त्यानंतरचे तब्बल तीन दशकं सिवानमध्ये माले आणि राजद यांच्यामध्ये टोकाची राजकीय लढाई झालेली आहे. त्यामुळे मागील काही वर्षे कट्टर दुश्मन असलेल्या राष्ट्रीय जनता दलासोबत निवडणूक आघाडी करण्याचा निर्णय हा या पक्षासाठी सोपा नव्हता. मात्र त्याचवेळी माले व डाव्या पक्षांच्या लढतीमध्ये राजकीय जाणकारांना जास्त रस होता. १९८० ते १९९० या काळात भाकप माले या पक्षाने सिवानमधील दरौलीपासून पक्षाची ताकद वाढविण्यास सुरूवात केली. दलित, मागास व भूमिहिनांच्या अधिकाराची लढाई माले बिहारमधील सरंजामी शक्तींशी लढत होती. याच सिवानमध्ये सध्या तिहार तुरूंगात असलेल्या बाहुबली शहाबुद्दीनचे प्रस्थ होते. त्यामुळे मालेने शहाबुद्दीन यांच्या दहशतीचा सामना करत या भागातून सामान्य कार्यकर्त्यांना आमदार म्हणून विधानसभेत पाठविण्याइतपत पक्षाला बळकटी दिलेली आहे. शहाबुद्दीन सध्या ज्या पक्षात आहेत त्या पक्षाशी निवडणुक आघाडीवरून दिपांकर भट्टाचार्य यांच्यावर उलटसुलट प्रश्नांची सरबत्ती झालेली आहे. मात्र महागठबंधन ही सद्यस्थितीतील गरज आहे तसेच आम्ही भूतकाळात नाही तर वर्तमानात राजकारण करत असल्याचे सांगून साचेबद्धता सोडून निवडणूकीच्या राजकारणासाठी आवश्यक असलेली लवचिकता दिपांकर यांनी दाखविली आहे. बिहारमध्ये जगण्यामरण्याच्या मुद्द्यांची लढाई थेट जमिनीवर लढताना रणवीर सेनेच्या माध्यमातूनही मालेच्या कार्यकर्त्यांना हल्ले झेलावे लागले आहेत.

कम्युनिस्टांची बांधिलकी ही व्यवस्था परिवर्तानाची लढाईशी आहे. त्यामुळे डाव्या पक्षांमधील वैचारिक मतभेद निश्चित आहेत, मात्र संसदीय निवडणूकांमधील डावे पक्ष हे डावी आघाडी म्हणून एकत्र लढत असतात. माले क्रांतीकारी विरोधी पक्ष आहे. विधीमंडळ आणि रस्तावरच्या लढाईतही अग्रेसर राहिलेला आहे. जनतेची कम्युनिस्टांकडून फक्त लहान मोठ्या सुधारणा आणि तात्पुरता दिलासा देणाऱ्या राजकारणाची अपेक्षा नाही तर ती परवर्तनाच्या मार्गावरील राजकारणाची अपेक्षा आहे, अशी मांडणी भट्टाचार्य सातत्याने निवडणूक प्रचारात करत होते.

९० च्या दशकाच्या शेवटापर्यंत बिहारमधील डावे पक्ष हे रस्त्यावर आणि सभागृहामध्ये देखील दखलपात्र अस्तित्व राखून होते. बिहार विधानसभेत डाव्या पक्षांचे मिळून ३० पेक्षा जास्त आमदार असायचे. सरकार बनवण्याची आणि पाडण्याची ताकद डाव्या पक्षांची बिहारमध्ये होती. मात्र १९९० नंतरच्या स्पर्धात्मक राजकारणात देशभरात डाव्या पक्षांची पिछेहाट झालेली पाहायला मिळते. बिहारदेखील त्याला अपवाद नाही. मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर बिहारमध्येही डाव्यांच्या प्रभावाला उतरती कळा लागली. मात्र तरीही आपल्या लहान लहान पॉकेट्समध्ये डावे पक्ष त्यांच्या संघर्षांचे राजकारण चिवटपणे करत आहेत. जमिनींचे पुनर्वाटप, बटाईदारांचे अधिकार आणि गरिबांचे हक्क आणि शोषण अत्याचाराविरोधातील संघर्षामुळे बिहारमध्ये लाल बावटा सक्रीय राहिला आहे. माले व डाव्या पक्षांचे उमेदवार हे वर्षानुवर्षे जनतेच्या प्रश्नांवर संघर्ष करणारे प्रामाणिक कार्यकर्ते होते. विद्यार्थी, युवक व महिला संघटनांमध्ये सक्रीय असलेले नेते कार्यकर्ते हे यावेळी प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात होते. परिणामी तब्बल तीन दशकांनंतर बिहारच्या डाव्या पक्षांना खासकरून मालेला निवडणुकीच्या राजकारणातून उभारी मिळाली आहे. अर्थात मंडलनंतरच्या बदललेल्या राजकारणात डाव्या पक्षांना समविचारी पक्षांची मोट बांधल्याशिवाय किंवा त्यांच्यासोबत आघाडी केल्याशिवाय लक्षणीय यश मिळत नाही हेदेखील वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे.

१९८० नंतर मालेने संसदीय निवडणुकांचा मार्ग स्वीकारल्यामुळे मध्य बिहार, आरा मंडळ, मोकामा तसेच दक्षिण आणि मध्य बिहारमध्ये डाव्या पक्षांचे संसदीय बळ वाढण्यास मदत झाली. या प्रभावक्षेत्रातील विधानसभा मतदारसंघांमध्ये खासकरून मालेची ताकद अधिक आहे. याआधीच्या निवडणुकांमध्ये मालेच्या उमेदवारांनी घेतलेली मते ही उमेदवार निवडून आणणारी नसली तरी इतर पक्षांचे गणित विस्कटून टाकणारी ठरलेली आहेत. म्हणूनच २०२० च्या निवडणुकीत महागठबंधनने डाव्या पक्षांना २९ जागा सोडल्या ज्यापैकी १९ जागा मालेने लढवून १२ जागांवर उमेदवार निवडून आणले. बिहारमधील कम्युनिस्ट आंदोलनाला मोठा इतिहास आहे. मात्र निवडणुकीच्या राजकारणात हे पक्ष फारसा प्रभाव पाडू शकलेले नाहीत. २०२० बिहारमध्ये पुन्हा एकदा डाव्यांची कामगिरी ही समाधानकारक झालेली आहे.

-------------

(लेखक मुक्त पत्रकार असून द युनिक फाऊंडेशनमध्य सिनियर रिसर्च फेलो आहेत.)

bharatua@gmail.com