आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

रसिक स्पेशल:पवारांचा व्यवहारवाद ही महाविकास आघाडीची संजीवनी

एका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

कुमार सप्तर्षी

पुरेसे संख्याबळ नसतानाही विरोधकांनी एकत्र येत सत्ताधारी बलवान पक्षाला सत्तेपासून दूर ठेवण्याच्या महाविकास आघाडीच्या प्रयोगाचे इतिहासातील बीज म्हणजे जनता पार्टीची सत्ता आणि त्याआधीचा संविदचा (संयुक्त विधायक दल) प्रयोग याकडे पाहावे लागेल. त्यानंतर तशाच प्रकारे अल्पमतांच्या जोरावर सरकार स्थापनेची करामत शरद पवारांनी पुलोदच्या काळात केली आणि याच व्यवहारवादाच्या जोरावर अल्पमतांच्या आधारेही मुख्यमंत्री होण्याचा चमत्कार त्यांनी घडवून आला. महाविकास आघाडी हे शरद पवारांच्या या व्यवहारवादी राजकारणाचा तिसरा अंक. पवारांचा हाच व्यवहारवाद हीच महाविकास आघाडी सरकारसाठी पुढील चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करण्याची संजीवनी ठरू शकतो.

पुरेसे संख्याबळ नसतानाही विरोधकांनी एकत्र येत सत्ताधारी बलवान पक्षाला सत्तेपासून दूर ठेवण्याच्या महाविकास आघाडीच्या प्रयोगाचे इतिहासातील बीज म्हणजे जनता पार्टीची सत्ता आणि त्याआधीचा संविदचा (संयुक्त विधायक दल) प्रयोग याकडे पाहावे लागेल. जनता पार्टीच्या जन्माचे आणि त्या सरकारच्या स्थापनेचे जनक ठरलेल्या जयप्रकाश नारायण यांनी स्थापनेच्या वेळीच ते सरकार अल्पजीवी ठरेल याचे भाकीतही केले होते. परस्पर विरुद्ध विचारधारेचे आघाडी सरकार फार काळ तग धरणार नाही हा धोका त्यांनी ओळखला होता, परंतु एकाधिकारशाहीपासून देश वाचवणे ही त्या वेळची काळाची गरज होती. त्यानंतर तशाच प्रकारे अल्पमतांच्या जोरावर सरकार स्थापनेची करामत शरद पवारांनी पुलोदच्या काळात केली आणि याच व्यवहारवादाच्या जोरावर अल्पमतांच्या आधारेही मुख्यमंत्री होण्याचा चमत्कार त्यांनी घडवून आला. महाविकास आघाडी हे शरद पवारांच्या या व्यवहारवादी राजकारणाचा तिसरा अंक. पवारांचा हाच व्यवहारवाद हीच महाविकास आघाडी सरकारसाठी पुढील चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करण्याची संजीवनी ठरू शकतो. जनता पार्टी हे एका विशिष्ट परिस्थितीचे अपत्य होते. काँग्रेसपुढे बाकी सर्व पक्ष हतबल झाले होते. देशभर काँग्रेसचे एकहाती वर्चस्व होते. इतर पक्षांना दुय्यम लेखले जात होते, धाकटे मानले जात होते. अशोक मेहता यांनी तर "कंपल्शन ऑफ बँकवर्ड इकॉनॉमी' हा सिद्धांत मांडला होता. अतिमागासांच्या विकासासाठी विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांनी पूरक भूमिका घेण्याचा हा सिद्धांत होता. हे मेहता नंतर केंद्रात अर्थमंत्री झाले, पण डॉ राममनोहर लोहियांनी यास विरोध केला आणि देश वाचवायचा असेल तर काँग्रेसला सत्तेतून खाली खेचणे हाच पर्याय असल्याचा सिद्धांत मांडला. दलित जातींचे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, अल्पसंख्याकांचा गट, आदिवासींचा समूह या पद्धतीने काँग्रेस या वंचितांच्या विकासाचा विचार करीत होती, त्यांच्या कल्याणाच्या योजना आखत होती. त्यामुळे हे काँग्रेसचे हक्काचे मतदार झाले होते. त्यांच्या मतांच्या आधारे केंद्रासह अनेक राज्यात काँग्रेसची अबाधित सत्ता होती. त्यातून नेतृत्वात एकाधिकारशाही आली होती. त्याचवेळी लोहियांनी मांडलेला

अँटी काँग्रेसचा सिद्धांत पर्यायी विचार म्हणून पुढे आला आणि त्यातून काँग्रेस विरोधी सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन "संयुक्त विधायक दला'ची स्थापना झाली. संघटनात्मक पातळीवर इतर मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याकांचे वेगळे जातीय समीकरण तयार केले ज्यातून सामाजिक घुसळण होऊन नवीन नेतृत्व पुढे आले आणि प्रथमच काही राज्यांमध्ये काँग्रेसची पिछेहाट सुरू होऊन त्या नवीन पर्यायाने ती जागा घेतली.

लोहियांच्या त्या संविद सरकारमध्ये जनसंघ आणि कम्युनिस्ट एकाच मंत्रीमंडळात होते. दोन टोकाच्या विचारसरणी मानणारे ते पक्ष होते. १९७१ साली बांग्लादेश निर्मितीनंतर इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाने उसळी मारली आणि प्रचंड मताने त्या सत्तेत आल्या. अर्थात, जेव्हा जेव्हा पाशवी बहुमत येते तेव्हा पक्षांतर्गत स्पर्धा आणि इर्षा हीच सत्ता पोखरू लागते. इंदिरांच्या अनभिषिक्त सत्तेला काँग्रेसच्या अंतर्गत सत्तास्पर्धेने आतून पोखरायला सुरुवात केली होती. त्यांच्या एकाधिकारशाहीला काँग्रेस पक्षातील मंडळीही त्रस्त झाली होती. या सुमारास लोहिया गेले, पण त्यांनी मांडलेला "अॅन्टी काँग्रेसीझम' लोकांमध्येही भिनला होता. "पिछडे पावे सौ मे साठ' म्हणत देशातील बहुजन समाजातील नेतृत्व काँग्रेसच्या उच्चवर्णीय, सरंजामी नेतृत्वाला आव्हान देेत तयार झाले. देशातील जनतेने त्यावेळी इंदिरा गांधींच्या एकाधिकारशाही विरोधात निर्णायक कौल दिला. आता लोक मोदींच्या एकाधिकारशाहीने त्रस्त आहेत. अल्पमतातील विरोधक एकत्र येऊन बहुमतातील एकाधिकारशाहीविरोधात समर्थ पर्याय देऊ शकतात हे संविद सरकारने पहिल्यांदा सिद्ध केले. १९६७ साली देशातील ९ राज्यात संविद सरकारे आली. वेगवेगळ्या विचारधारेचे पक्ष समान कार्यक्रमावर एकत्र येऊ शकतात हा लोहियांचा प्रयोग यशस्वी ठरत होता. कम्युनिस्ट आणि जनसंघ हे दोन टोकाच्या विचारसरणी असलेले पक्ष "अॅन्टी काँग्रेस'च्या समान कार्यक्रमावर एकत्र आले होते. जनता पार्टी हे या संविदच्या यशस्वी प्रयोगांचा दुसरा अंक होता. आणीबाणीच्या काळात एकाच तुरुंगात एकत्र असलेले कम्युनिस्ट, समाजवादी आणि जनसंघी यांच्या एकत्र सत्तास्थापनेेच्या शक्यतेचे बीज पडले आणि पुलोद सरकारची शक्यता जन्माला आली. पुढे जनसंघाच्या लोकांनी माफीनामे लिहून दिले हा भाग वेगळा, पण त्या कारागृहातील हे प्रवाह काँग्रेसविरोधात एकत्र येण्यास जनतेचा पाठींबा मिळू लागला. काँग्रेस बहुमतात असले तरी त्यांना मिळणारी मते ३६-३८ टक्क्यांवरच होती. आज भाजप केंद्रात बहुमतात असलेला पक्ष असला तरी २०१९ च्या निवडणुकीत त्यांना मिळालेली मते आहेत फक्त ३७.३६% ! विरोधक संघटित नाहीत म्हणून काँग्रेस सत्तेत आहे आणि सर्व विरोधक एकत्र आले तर काँग्रेसला सत्तेवरून खाली खेचू शकतो हे जयप्रकाश नारायणांनी हेरले आणि "एकास एक उमेदवार' या सुत्राचा आग्रह धरला. सर्व घटक पक्ष विसर्जित करण्यासाठी चोवीस तासांची मुदत दिली, जनता पार्टीची स्थापना केली, पार्टीच्या एकाच चिन्हावर देशभर उमेदवार उभे राहिले आणि स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात प्रथमच बिगर काँग्रेसी जनता पार्टीचे सरकार आले. जनता पार्टीचे शिल्पकार जे पी होते, पण हे सरकार अल्पकाळाचे असेल याचे भाकीतही त्यांनी त्याचवेळी केले होते. एवढ्या विभन्न विचारसरणीचे लोक फार काळ एकत्र राहू शकत नाहीत, त्यामुळे हे सरकार लवकरच फुटेल, मात्र राज्यघटनेतील फेरफार वाचवण्यासाठी हे सरकार तगवून ठेवण्याची जबाबदारी

त्यांनी कोअर ग्रूप सदस्यांना दिली होती. यात भूमिकेतून त्यांच्या सांगण्यावरून मी त्या सरकारमध्ये मंंत्रीपद स्वीकारले नाही तर पक्षाचा लेजीस्लेटीव्ह सेक्रेटरी झालो होतो. अल्पमतातील विरोधकांनी एकत्र येऊन तथाकथित बहुमताचे बलवान सरकार बदलण्याचा तिसरा प्रयोग म्हणजे राज्यातील पुलोदचे सरकार. त्यावेळी अल्पमत हातात असूनही शरद पवार मुख्यमंत्री झाले. जनता पार्टीचे १०५ सदस्य निवडून आले होते. विदर्भ वगळून इतरत्र काँग्रेसला पराभवास सामोरे जावे लागले. खोब्रागडेंचा रिपब्लिकन गट, कम्युनिस्ट पक्ष, शेकाप असे सर्व एकत्र आले होते. सत्तास्थापनेसाठी ७ आमदारांची कमतरता होती. १२ अपक्ष आमदार निर्णायक ठरणार होते. त्यावेळी पक्षांतर बंंदी कायदा नव्हता. या विजयाचे नेतृत्व ज्येष्ठ समाजवादी नेते एस. एम. जोशींकडे होते. त्यामुळे तेच मुख्यमंत्री होणार असे अनुकूल वातावरण होते. शरद पवारांचीही मान्यता होती. व्यवहारवाद हा शरद पवारांच्या यशस्वी राजकारणाचा मंंत्र आहे. त्यांना व्यवहारवाद कळतो. महाविकास आघाडी सरकारच्या स्थापनेतून देशातील राजकारणाला कलाटणी देण्याची खेळी त्यांनी यशस्वी केली ती याच व्यवहारवादाच्या आधारे. वयपरत्वे त्यांचा हा व्यवहारवाद अधिक प्रामाणिक होताना दिसत आहे. या पूर्वीच्या व्यवहारवादी राजकारणातील दोष पुसून काढण्याची संधी म्हणून ते ही बाजी अधिक जिकीरीने खेळत आहेत. इंदिरा गांधींनी देशातील ९ राज्यातील बिगर काँग्रेसी सरकारे बरखास्त केली, मात्र शरद पवारांनी याच व्यवहारवादाच्या नीतीने राज्यातील पुलोदचे सरकार वाचवले. हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्यांसह संपूर्ण मंत्रीमंडळ काँग्रेसमध्ये गेले. शरद पवारांना काँग्रेसमध्ये आणण्यासाठी माधवराव सिंधियांसह संजय गांधींपर्यंत अनेकांनी प्रयत्न केले, मात्र शरद पवारांनी त्यांना झुलवत ठेवत शेवटपर्यंत सत्ता टिकवण्याचा मुत्सदी प्रयत्न केला. अखेरीस इंदिरा गांधींनी मध्यरात्रीत ते सरकार बरखास्त केले आणि पवारांना राजीनामा द्यावा लागला. पुलोदच्या प्रयोगामुळे विविध विचारसरणीचे लोक हाताळणे सोपे असल्याचे तंंत्र आणि आत्मविश्वास पवारांमध्ये निर्माण झाला. आघाडीचे सरकार चालवण्याचा अनुभव माझ्याएवढा कुणाकडे नाही हे ते नेहमी म्हणतात ते याच आधारावर. समाजवाद्यांपासून संघवाल्यांपर्यंत सगळ्यांना एकत्र बांधून ठेवून त्यांनी सरकार चालवले. आता तर तेवढ्या टोकाचा वैचारिक आग्रह धरणारे कुणी नाही. पवारांच्या वयाचा आणि अनुभवाचा अधिकार त्या वेळच्या तुलनेत कित्येक पटीने अधिक आहे. त्यावेळी स्टीअरिंग कमिटीचे अध्यक्ष म्हणून एस एम जोशींकडे जी भूमिका होती ती आज अप्रत्यक्षपणे शरद पवार निभावत आहेत. जोशींना नैतिक आधिष्ठान होते, पवारांना वैचारिक आहे. महाविकास आघाडीतील घटक पक्षातील शिवसेना आणि हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर भाजपसोबत गेलेली शिवसेना यात खूप फरक आहे. आताच्या शिवसेनेचा प्रवास हिंदुत्वावादाकडून महाराष्ट्र धर्माकडे चालला आहे. यातून शिवसेना मजबूत प्रादेशिक पक्ष म्हणून राष्ट्रीय पातळीवर ओळखली जाऊ लागली आहे. ताकदवान प्रादेशिक पक्ष या मुद्द्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांनी नैसर्गिक एकी आहे. पवारांच्या या व्यवहारवादी भूमिकेनेच ठाकरेंना त्यांच्या कौटुंबिक रिमोट कंट्रोलचा वारसा सोडून मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी घ्यावी लागली. पवारांच्या या व्यवहारवादी

धोरणामुळे काँग्रेसला सोबत यावे लागले. पवारांची हीच व्यवहारवादी भूमिका आघाडी सरकारला तगून ठेवेल आणि देशासाठी एक पर्याय शक्यता निर्माण करेल. जो पक्ष प्रचंड बहुमताने येतो त्यांना त्यांचे बहुमत सांभाळणे कठीण असते. राजीव गांधींना पाशवी बहुमत सांभाळणे कठीण गेले, फडणवीसांच्या काळातही तेच कठीण झाले. पाशवी बहुमत मिळाल्यावर पक्षांतर्गत तणाव सुरू होतात. भाजपसाठी हाच मोठा धोका आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय पक्ष म्हणून काँग्रेसची इच्छाशक्ती कमी पडत असताना प्रादेशिक पक्षांची आघाडी हीच आशादायक शक्यता आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या निमित्ताने या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. १९६४ ते ६७ या काळात "अॅन्टी काँग्रेस' हा राजकारणाचा बाज होता. त्याचपद्धतीने आगामी काळात "अॅन्टी काँग्रेस भाजप' हा मुख्य मुद्दा असणार आहे. अशा विचारांची सुरुवात प्रथम संसदबाह्य वातावरणात होते. नंतर त्याचे प्रतिबंब संसदीय राजकारणात पडतात. १९६४ साली देशात काँग्रेस विरोधी वारे वाहू लागले. प्रत्यक्षात १९६७ साली त्याला मूर्त रुप आले. त्यामुळेच भाजपसारख्या प्रबळ सत्ताधाऱ्यांना बाजुला ठेवण्याची अशक्य शक्यता मोडीत काढून पवारांनी याच व्यवहारवादावर महाविकास आघाडी सरकारचे स्थापन करून दाखविले. याच तत्त्वाने ते पुढील चार वर्षेही निर्विवाद पार पडेल यात शंका नाही. हा व्यवहारवाद सोडला तर पवारांची मूळ राजकीय विचारधारा "लेफ्ट टू सेंटर' ही आहे. महात्मा गांधींपासून जुन्या काँग्रेसवाल्यांच्या या विचारपद्धतीचा पवारांवर प्रभाव आहे. ते राज्यात यशवंतरावांचे शिष्य म्हणवून घेत असले तरी राष्ट्रीय पातळीवर ते चंद्रशेखरांचे चेले आहेत. हीच "लेफ्ट टू द सेंटर' ही राजकीय विचारसरणी आगामी काळात राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार टिकवेल आणि राष्ट्रीय पातळीवरही मोदींना आव्हान उभी करू शकेल.

शब्दांकन - दिप्ती राऊत