आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दृष्टिकोन:कोणतीही संस्था वाद, चर्चा, टीका यापासून अलिप्त राहू शकत नाही

5 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • संस्था लोक चालवतात व त्यांच्याकडून चूक होऊ शकते. निर्णयांवर प्रश्न विचारणे ही नागरिकांची जबाबदारी आहे

सर्वोच्च न्यायालयावर टीका करणे मला आवडत नाही. अनेक भारतीयांप्रमाणेच मलाही या संस्थेबद्दल खूप आदर आहे. विशेषत: या कठीण काळात आपल्या लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी धडपडणाऱ्या प्रत्येक संस्थेबद्दल मला आदर आहे. परंतु संस्थांच्या सन्मानाचा अर्थ असा नाही की टीकेच्या पलीकडे जाऊन त्यांचे प्रत्येक काम अलंघ्य मानावे.

संस्था लोक चालवतात आणि आपल्या सर्वांप्रमाणेच त्यांचीही चूक होऊ शकते. नागरिकांनी त्यांच्या निर्णयावर प्रश्न विचारणे हे त्यांचे काम व जबाबदारी आहे. जेव्हा अस्सल टीकेला नामोहरम केले जाते तेव्हा निरुपयोगी गप्पा किंवा अफवा वाढतात. आणि हे आपल्या संस्थांच्या अखंडतेसह दीर्घकाळ लोकशाहीसाठीही धोकादायक आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि त्यांच्या काही न्यायमूर्तींच्या पद्धतींवर प्रश्न उपस्थित करणारे प्रशांत भूषण हे पहिले व्यक्ती नाहीत. कोर्टाने कोणताही आदेश देवो, ते तसे करणारे शेवटचे असणार नाहीत. काही अत्यंत आदरणीय न्यायमूर्तींनीही भूषण यांच्यापेक्षा अधिक सुरक्षित भाषेत अशीच चिंता व्यक्त केली. परंतु भूषण आपली चिंता व्यक्त करण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर करत होते आणि ट्विटर समजून घेऊन त्यांनी कोणत्याही प्रकारची सजावट किंवा कोमलता न दाखवता हे स्पष्ट शब्दांत का सांगितले हे मी समजू शकतो. समज आणि अभिव्यक्तीच्या परिष्कृततेसाठी सोशल मीडिया वापरकर्त्यांना ओळखले जात नाही. (डोनाल्ड ट्रम्प यांचे ट्विट आपण पाहू शकता.)

भूषण यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे आता सार्वजनिक चर्चेचा विषय झाले आहेत व त्यांना दडपता येणार नाही. त्यांनी वारंवार सांगितले की त्यांच्या वक्तव्याचा हेतू सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान व्हावा हा नव्हता. त्यांनी दावा केला की ट्विट्स त्यांच्या खऱ्या विचारांचे प्रतिनिधित्व करतात आणि त्यावर ते ठाम आहेत. त्यांच्या अभिव्यक्तीबद्दल सशर्त वा बिनशर्त माफी मागणे म्हणजे भूषण यांच्या शब्दांत ‘त्यांच्या अंतरात्म्याचा अवमान’.

भूषण यांना १४ ऑगस्टला अवमान केल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले. २० ऑगस्टला न्यायालयात शिक्षेवर चर्चा झाली आणि त्यांना २४ ऑगस्टपर्यंत बिनशर्त माफी मागण्यासाठी मुदत देण्यात आली. यामागे खटला बंद करण्याची कल्पना असावी, असे मला वाटते. साध्या माफीने अनेक न्यायालयीन प्रकरणे निकाली काढली आहेत. पण माफी न मागण्यावर भूषण ठाम होते. ते शिक्षेसाठी तयार होते. विशेष म्हणजे अ‍ॅटर्नी जनरल (एजी) के.के. वेणुगोपाल यांनी भूषण यांना इशारा देऊन सोडावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. एजींनी नमूद केले की, उच्च न्यायालयांतील भ्रष्टाचाराबद्दल अनेक सेवेतील व सेवानिवृत्त न्यायाधीशांनी भाष्य केले. त्यांनी म्हटले की, “संदिग्धता शोधून स्वत:त सुधारणा करावी, असे ही विधाने कोर्टाला सांगतात.” कोर्टाचा आदर केला पाहिजे, यावर अनेक लोकांनी विश्वास ठेवण्यास सुरुवात केली आहे, परंतु ते स्वतःला योग्य टीकेपासून बाजूला करू शकत नाहीत. चिंतेची बाब म्हणजे आता निवृत्त सरन्यायाधीशांची काही महिन्यांत राज्यसभेच्या उमेदवारीसाठी निवड करणे अवास्तव मानले जात नाही. हे फक्त एक उदाहरण नाही.

निवृत्त न्यायाधीश, सेवानिवृत्त नोकरशहा, पत्रकार आणि वकील यांच्यासह नागरी संस्थेच्या ३००० हून अधिक सदस्यांनी प्रशांत भूषण यांच्या बाजूने निवेदने दिली आहेत की न्यायालयीन कामकाजाविषयी चिंता व्यक्त करणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. त्याहूनही विलक्षण म्हणजे बार असोसिएशनच्या १८०० सदस्यांनीही कोर्टाच्या निर्णयावर टीका केली. भूषण यांच्या खटल्याची सुप्रीम कोर्ट ज्या वेगाने सुनावणी घेत आहे त्यावर माजी सरन्यायाधीश आर.एम. लोढांनीही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातून १९ महिन्यांपूर्वी निवृत्त झालेले न्यायमूर्ती मदन बी. लोकूर विचारतात, ‘फार बलवान नसलेला वकील देशातील सर्वात शक्तिशाली कोर्टाचा पाया हादरवू शकतो?’

प्रशांत भूषण यांनी अनेक प्रामाणिक चिंता व्यक्त केल्या आहेत. अनेक लोक दबक्या आवाजात बोलतात अशा चिंता. लोकांच्या मनात काही प्रश्न आहेत, काही शंका आहेत. हा वाद समोर आला हे चांगले झाले. दुर्दैवाने कोर्टाने टीकेचे स्वागत केले नाही, म्हणूनच कदाचित त्यांनी भूषण यांना शिक्षा करण्याच्या दिशेने अशी तत्परता दाखवली. आणि हीच चिंतेची बाब आहे. जोपर्यंत वादविवाद, चर्चा, टीका होत नाही तोपर्यंत कोणतीही संस्था या कठीण काळात टिकणार नाही, जिथे सरकार अति महत्त्वाकांक्षी आहे, माध्यमे संवेदनाहीन झाली आहेत आणि लोकशाहीच्या मूलभूत विचारांना आव्हान दिले जात आहे.

या तुलनेत कोर्टाचा अवमान कमी आहे. अपेक्षेनुसार सुप्रीम कोर्ट आमच्या राज्यघटनेतील उच्च उद्दिष्टे पाळेल की नाही याबद्दल लोक अधिक चिंतित आहेत. या प्रश्नाचे उत्तर मिळण्याची आम्हाला आशा आहे.

(प्रीतीश नंदी वरिष्ठ पत्रकार व चित्रपट निर्माता pritishnandy@gmail.com)

Open Divya Marathi in...
  • Divya Marathi App
  • BrowserBrowser