अग्रलेख:‘उत्तर’दायित्वाबाबत प्रश्नचिन्ह

दिल्लीच्या दारावर वीस दिवसांपासून शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू असताना संसदेचे हिवाळी अधिवेशन रद्द करण्याचा सरकारचा निर्णय धक्कादायक आहे. हिवाळी अधिवेशनाऐवजी जानेवारीच्या अखेरीस थेट अर्थसंकल्पी अधिवेशन घेण्याचे सरकारने ठरवले आहे. कोरोना महामारी सुरू असल्याचे कारण देत आणि विरोधी पक्षांनी सहमती दर्शवल्याचे सांगत सरकारने हा निर्णय घेतला असला, तरी आपल्याशी तशी चर्चाच झाली नसल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे. सरकार वास्तवापासून पळ काढत असल्याची काँग्रेसने केलेली टीका या संदर्भात महत्त्वाची आहे. कृषी कायद्यांच्या विरोधात सुरू असलेले शेतकऱ्यांचे आंदोलन चार-आठ दिवसांत निपटेल, अशी सरकारची धारणा असावी. मात्र, ते दिवसेंदिवस चिघळत चालल्याने अशा स्थितीत अधिवेशन घेतल्यास दोन्ही सभागृहात विरोधकांकडून घेरले जाण्याची शक्यता होती. आंदोलकांशी चर्चेच्या फेऱ्या सुरू ठेऊन अधिवेशन घेणेही सरकारसाठी सोयीचे नसावे. कारण त्यामुळे दबाव वाढतच राहिला असता. अशा स्थितीत कोरोनाचे कारण देऊन ते थेट रद्दच करण्याचा मार्ग सरकारने अवलंबला आहे. आपला पक्ष सत्तेवर नसलेल्या आणि कोरोनाचा सर्वाधिक संसर्ग असलेल्या महाराष्ट्रासारख्या राज्यांमध्ये आठ- दहा दिवसांच्या विधिमंडळ अधिवेशनाचा आग्रह धरणाऱ्या भाजपला संसदेचे अधिवेशन घेण्यात मात्र कोरोना महामारी हा अडथळा वाटतो, हे विशेष! विरोधी पक्षांवर समाज माध्यमांतून दांभिकपणाचा आरोप करणाऱ्या भाजपच्या नेत्यांनी खरे तर आपल्या घरातही कधीतरी डोकावले पाहिजे. सप्टेंबरमध्ये पावसाळी अधिवेशनात अवाजवी घाईत आणि केवळ ‘आवाजी’ बहुमतात तीन कृषी विधेयके मंजूर करण्यात आली. हे अधिवेशन सुरू असताना देशात कोरोनाने शिखर गाठले होते. तशा स्थितीत सरकारने अधिवेशन घेतलेच, शिवाय कालावधी वाढवून ते दोन्ही सभागृहांत मंजूरही करुन घेतले. हे करताना सरकारने चर्चेला वावही ठेवला नव्हता. आता हे कायदे शेतकरीहिताचेच आहेत, असे सरकारला ठामपणे वाटत असेल, तर संसदेतील चर्चेपासून ते पाय काढता का घेत आहे? कायद्यांबाबतच्या आक्षेपांवर शेतकऱ्यांशी चर्चेला सरकार तयार असेल, तर सभागृहात लोकप्रतिनिधींकडून विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांना ते का सामोरे जात नाही? प्रश्न विचारण्याचा आणि चर्चेचा हक्क डावलणाऱ्या या सरकारच्या लोकशाहीतील उत्तरदायित्वाबाबतच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.