आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

रसिक स्पेशल:सायबर महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर...

राहुल बनसोडे2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

बरोबर ७५ वर्षांपूर्वी आजच्याच दिवशी अमेरिकेने जपानच्या नागासाकी शहरावर अणुबाँम्ब टाकला होता तेंव्हा त्यामुळे नेमके किती नुकसान होईल त्याचा अंदाज अमेरिकेला नव्हता पण तरीही त्यांनी तो बॉम्ब टाकला आणि युद्ध किती क्रुर, विध्वंसक आणि अमानुष असू शकते हे सगळ्या जगाला कळाले. नागासाकीवर टाकलेल्या बॉम्बपेक्षाही हजारो पट विध्वंसक ठरु शकणारी सायबरशस्त्रे आज अमेरिका, इराण, इस्त्रायल, रशिया आणि चीन या जगातल्या पाच देशांकडे असून त्यातल्या एका जरी देशाने त्याचा वापर करायचा ठरवला तर उरलेल्या जगाची काय अवस्था होईल ह्याची कल्पनासुद्धा केली जाऊ शकत नाही.

चहुबाजूंने लहानमोठ्या डोंगरांनी आणि दऱ्याखोऱ्यांनी वेढलेले सुंदर शहर म्हणजे चेंगदू.... चीनच्या सिचुआन प्रांताच्या राजधानीचे हे शहर ओळखले जाते ते तिथल्या सुजलाम सुफलाम भूमीसाठी आणि तिथल्या निवांत लाईफस्टाईलसाठी. गमतीने असेही म्हटले जाते की, जगात कुठेही तुम्ही चांगला "ट्रिपल शेजवान राईस' किंवा "नुडल्स' खाल्ले असतील तर त्यात चेंगदूहून आलेली एखादी गोष्ट तरी असतेच असते. असेही म्हणतात की, अगदी चीन अस्तित्वात नव्हता तेंव्हादेखील चेंगदू शहर असेच उभे होते. कित्येक राजे आले अन गेले, अनेक क्रांती घडल्या, राजेशाही गेली आधुनिकता आली, आधुनिकता गेली साम्यवाद आला आणि ह्या सगळ्या बदलांशी चेंगदू शहराने लिलया जुळवून घेतले. चीनची सांस्कृतिक राजधानी बनण्यासाठी बिजिंग आणि शांघाय या दोन्ही शहरांची स्पर्धा असली तरी चीनचा सर्वकश इतिहास पाहायचा असल्यास चेंगदू हे शहर फक्त सांस्कृतिकदृष्ट्याच नाही तर अन्न उत्पादन आणि तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही प्रचंड यशस्वी आहे.

अलिकडे मात्र या शहराचे नाव काही दुसऱ्याच कारणांसाठी पुढे येत आहे. गेल्या महिन्याच्या चोवीस तारखेला चीनच्या परराष्ट्रव्यवहार मत्र्यांनी अमेरिकेला चेंगदूमध्ये असलेल्या त्यांचा वाणिज्य दूतावास बंद करायला सांगितला आणि या दूतावासात काम करणाऱ्यांना निष्कासित म्हणून घोषित केले. एरव्ही ज्या कुठल्या देशात अमेरिकेचा दुतावास असतो त्या इमारतीच्या कम्पाउंडमधली आतली जमीन ही अमेरिकन जमीन समजली जाते. कम्पाउंडबाहेरचा देश कुठला का असेना आणि त्या देशाचे कायदे काही का असेनात त्याच्याशी अमेरिकेला काही घेणेदेणे नसते. जगभरातले हे अमेरिकेचे दूतावास काम करतात ते थेट व्हाईट हाऊससाठी, बड्या अमेरिकन उद्योगांसाठी आणि औद्योगिक महामंडळांसाठी... याशिवाय दूतावासातले काही लोक हे अमेरिकन गुप्तचर संस्था "सीआयए' आणि अमेरीकन सैन्याचे मुख्यालय असलेल्या पेंटागॉनसोबतही काम करतात, पण ते तसे काम करीत आहेत हे अमेरिका कधीही कुणाला अधिकृतपणे सांगत नाही. शिवाय इतर देशात असलेल्या त्यांच्या त्यांच्या दूतावासातही थोड्याफार फरकाने हीच प्रक्रीया सुरू असते त्यामुळे "तेरी भी चूप मेरी भी चूप' असा सगळा हा मामला असतो. पण दोन राष्ट्रांमध्ये जेंव्हा काही कारणाने वितुष्ट यायला लागते वा त्यांच्यात आर्थिक/सैनिकी चकमकी होऊ लागतात तेंव्हा दूतावास बंद करण्याची आणि आपले राजदूत त्या देशांतून बोलावून घेण्याची पद्धत सुरू होते... अगदी पूर्वीपासून सुरू असलेल्या या पद्धतीत आजही फारसा फरक पडलेला नाही.

२४ जुलैला चीनने स्वतःहून अमेरिकेला चेंगदूमधला त्यांचा वाणिज्य दूतावास बंद करायला सांगितला तेंव्हा उर्वरित जगाने ही बातमी प्रचंड गांभिर्याने घेतली. ही बातमी चेंगदूच्या स्थानिक नागरिकांना समजताच त्या लोकांनी दूतावासातल्या इवल्याश्या अमेरिकन भूमीवर पाय ठेवले. तिथल्या पाट्या आणि बोर्डस हटविले, अमेरिकेचा झेंडा अर्ध्यावर आला आणि लोक रस्त्यात अमेरिकेच्या विरोधात घोषणा देऊन धुडगूस घालू लागले.

ज्याप्रमाणे चीनशी युद्ध भारताला परवडणारे नाही असे काही भारतीयांचे म्हणणे आहे त्याचप्रमाणे अमेरिकेशी युद्ध चीनला परवडणारे नाही असेही काही चिनी नागरिकांचे मत आहे. त्यांच्या या मतामागे अर्थात त्यांनी स्वतःच्या आकलनातून लावलेला काही तर्क आहे जो संभाव्य शत्रुच्या आकारमानाविषयी आणि त्याच्या सामर्थ्याविषयी असू शकेल... तरीही संभाव्य भारत-चीन युद्ध आणि संभाव्य अमेरीका-चीन युद्ध या दोन्ही सारख्याच गोष्टी नाहीत. चीन हा भारताला खेटून असलेला देश आहे ज्याच्या सिमेवर दोन्ही बाजूंनी सध्या सैनिकांची कुमक आमनेसामने उभी आहे. भौगोलिक दृष्टीकोनातून प्रत्यक्ष रणावरची लढाई शक्य असल्याने चीन भारताकडे वेगळ्या रणनितीने पाहतो, अमेरिकेबाबत मात्र तसे नाही. चीन आणि अमेरिकेतले भौगोलिक अंतर हे दहा हजार किलोमीटरहूनही जास्त आहे आणि त्यामुळे अमेरिकेशी प्रत्यक्ष लढाई चीनला शक्य नाही. गेल्या वीस वर्षात राष्ट्रांराष्ट्रांमध्ये सुरु असलेला पॉवर प्ले पाहता अगदी लांबच्या देशाशीही वाकडे कसे घेता येईल, त्याला नेस्तनाबूत कसे करता येईल, तिथे असलेली संसाधने मिळविण्यासाठी काय करता येईल ह्याची दिवास्वप्ने अनेक राष्ट्रप्रमुख आणि त्यांचे पूजक पाहत असतात. लांबच्या देशांवर वचक ठेवण्यासाठी उच्चशक्तीची विमाने बनविणे वा आयती विकत घेणे, अणूस्फोट घडवून आणणे वा अणूबॉम्ब बनविणे, क्षेपणास्त्रे विकसित करणे, दुसऱ्या राष्ट्रांचे उपग्रह अवकाशातच नष्ट केले जातील असे तंत्रज्ञान विकसित करणे, इत्यादी मार्ग अवंलंबिले जातात. अशा शस्त्रांस्त्रांनी सुसज्ज राष्ट्रांचा मग आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि व्यापारातही दबदबा असतो.

देशोदेशींच्या अण्वस्त्र आणि शक्तीशाली क्षेपणास्त्रांच्या सज्जतेत अलिकडे एका नव्या गोष्टीची भर पडली आहे आणि ती म्हणजे सायबरहल्ला आणि सायबर सुरक्षिततेची. ज्याप्रमाणे इंटरनेटवर एकट्यादुकट्या माणसांना गाठून त्यांच्या बॅकेतून पैसे काढून घेणारे, वैयक्तिक माहिती चोरुन दुसऱ्या लोकांना विकणारे आणि एखाद्याच्या संगणकात घुसखोरी करुन त्याचे डॉक्युमेंटस चोरणारे हॅकर्स असतात त्याचप्रमाणे एखाद्या देशाच्या स्टॉक एक्स्चेंज वा मध्यवर्ती बँकाच्या नेटवर्कमध्ये शिरुन त्या देशाचे आर्थिक व्यवहार ठप्प करणारे, देशाची संरक्षणविषयक गुप्त डॉक्युमेंट्स चोरणारे, अशी माहिती शत्रुराष्ट्रांना पुरविणारे हॅकर्सही असतात. पहिल्या प्रकारचे हॅकर्स हे फक्त पैसे कमाविण्यासाठी काम करतात तर दुसऱ्या प्रकारचे हॅकर्स हे देशोदेशीच्या बलाढ्य संरक्षण संस्थांसाठी काम करतात, त्यांचा उद्देश हा फक्त पैसे कमाविणे नसून आपल्या राष्ट्राच्या युद्धनितीत सहभाग घेण्याचा असतो. जगातल्या पाच देशांनी सुसज्ज पायदळ, नौकादल आणि वायूदलासोबत आता सुसज्ज सायबर दलेही विकसित केली आहेत. हे करत असतांना शत्रु देशाच्या संगणकीय नेटवर्कमध्ये घुसखोरी करण्यासाठी विविध संगणकीय प्रोग्रॅम लिहिले जात आहेत. ह्या प्रोग्रँम्सचा वापर करुन मोठ्या प्रमाणात संहार शक्य असल्याने त्यांना सायबर क्षेपणास्त्र असेही म्हटले जाते. अशी सायबर क्षेपणास्त्रे बनविणाऱ्यांमध्ये इस्त्रायल, रशिया, अमेरिका, इराण आणि चीन ही राष्ट्रे अग्रेसर आहेत आणि ज्याप्रमाणे एखादे राष्ट्र प्रगत बॉम्बर विमाने बनवून ते दुसऱ्या देशाला विकते त्याचप्रमाणे सायबर क्षेपणास्त्राचीही खरेदी विक्री सुरु असते. सायबरयुद्धासाठी लागणाऱ्या या हत्यारांचा बाजार नेमका किती मोठा आहे ह्यासंबधी गुरुवारी एक रिपोर्ट प्रसिद्ध झाला असून तो केवळ वाचायला असला तरी जवळपास तीन लाख रुपये मोजावे लागतात.

सायबर युद्धात वापरल्या जाणाऱ्या ह्या शस्त्रास्रांचे दोन मुख्य प्रकार पडतात. एक बचावात्मक शस्त्रे आणि दुसरी आक्रमक शस्त्रे. बचावात्मक शस्त्रांचा उपयोग आपल्या देशावर हल्ला होणार असल्यास ते शोधून काढणे, हल्ला झाल्यास त्याचा बिमोड करण्यासाठी युद्धनिती तयार करणे आणि देशांतली महत्त्वाचे संगणक नेटवर्क्स सुरक्षित ठेवणे ह्यासाठी असतो. तर आक्रमक शस्त्रांचा उपयोग शत्रुराष्ट्राच्या संचारव्यवस्थेवर आक्रमण करणे, शत्रुसैन्याच्या इंटरनेट व्यवस्थेत घुसखोरी करणे, आर्थिक आणि बँकीग व्यवहारांत अफरातफरी करणे, विमानसेवा विस्कळीत करुन अपघात घडवून आणणे, अणुशक्ती केंद्राच्या भट्टीचे तापमान मर्यादेबाहेर नेऊन स्फोट घडवून आणणे अशा विध्वंसक कामांसाठी केला जाऊ शकतो. एकुण संगणक आणि इंटरनेटशी जोडलेल्या राष्ट्रीय स्तरावरच्या यंत्रणावर सायबर अस्त्रांनी हल्ला केला जाऊ शकतो. काही देशांमधील धरणांचे दरवाजेही स्वयंचलित अथवा संगणकाचा वापर करुन उघडले वा बंद केले जातात. सायबर क्षेपणास्त्रांच्या मदतीने अशा धरणांच्या स्वयंचलीत यंत्रणांमध्ये घुसून तिथली धरणे रिकामी करणे आणि महापूर आणणेही शक्य आहे. ह्याशिवाय एखाद्या देशातल्या हॉस्पिटल्सची पूर्ण यंत्रणा ठप्प करणे आणि किंवा मग संपूर्ण देशाची वीजवितरण यंत्रणाच हायजॅक करुन देशाला अंधारात बुडविण्याची क्षमता सायबर क्षेपणास्त्रांमध्ये असू शकते.

सायबर युद्धाचे सुरुवातीचे तंत्रज्ञान विकसित करण्यात काही वर्षांपूर्वी अमेरिका बरीच प्रगत होती. हळूहळू इस्त्रायलने हे तंत्रज्ञान आत्मसात करुन ते अधिक विकसित करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले ज्यात त्यांनी अमेरिकेलाही मागे टाकले. गेली कित्येक शतके सुरु असलेल्या अरब-ज्यु शत्रुत्वातून इराणनेही मग इस्त्रायलशी स्पर्धा सुरु केली. इराण आणि इस्त्रायल हे दोन्ही धर्माधारीत देश आहेत आणि एकमेकांचे कट्टर वैरी. ह्यापैकी इराण आता बराच पिछाडीवर गेला असून इस्त्रायल ह्या बाबतीत फक्त सरसच नसून त्यांनी आपली क्षेपणास्त्रे दुसऱ्या देशांना विकण्यासाठी सुद्धा उपलब्ध करुन दिली आहेत. अमेरिका, इराण आणि इस्त्रायल व्यतिरीक्त बलाढ्य सायबर युद्ध रचनेत सर्वात महत्त्वाचे देश आहेत ते रशिया आणि चीन. पैकी रशियाने गेली चार वर्षे आपल्या सायबर शस्त्रांचा वापर अगदी मुक्तहस्ताने केला आहे. २०१५ मध्ये युक्रेनच्या पॉवर ग्रीडवर सायबर हल्ला करुन रशियाने सबंध युक्रेनला अंधारात पाठविले होते. दोन हजार सोळा साली अमेरिकन निवडणुक प्रक्रियेत अवैध सायबर तंत्र वापरुन रशियाने डोनाल्ड ट्रम्प ह्यांना सत्तेत येण्यासाठी मदत केली होती. डोनाल्ड ट्रम्प ह्यांना रशियाच्या हॅकींगविषयी अनेक गोष्टी माहिती असूनही त्यांनी रशियाला कधीही विरोध केला नाही कारण त्यांच्यामुळेच ते सत्तेत बसलेले आहेत हे त्यांना माहिती आहे. शत्रुराष्ट्रांच्या निवडणूक प्रक्रियेत फेरफार करुन तिथे सवंग लोकप्रियतेचा उजवा नेता निवडून आणणे आणि मग उरलेले नुकसान त्या नेत्यामार्फतच करुन घेण्याची रशियाची ही पद्धती पाहता ती लोकशाही देशांसाठी किती धोक्याची आहे ते इथे कळून येते.

ह्या यादीतले शेवटचे नाव चीन मात्र उरलेल्या चारही राष्ट्रांपेक्षा वेगळे आहे. अमेरिकेपेक्षा आपला भूभाग दूर असल्याने अमेरिकेशी आर्थिक युद्ध आणि सायबर युद्ध हे पर्याय चीनला जास्त महत्त्वाचे वाटतात. ह्या वर्षाच्या सुरुवातीपासून सुरु असलेली कोव्हीड-१९ ची साथ आल्यानंतर चीनविषयी अनेक देशांमध्ये रोष पसरला आहे आणि ह्या रोषाला चीनही कडवट प्रत्युत्तरे देत आहे. ह्याशिवाय दक्षिणपूर्व एशियातल्या आपल्यापेक्षा कमकुवत शेजारी राष्ट्रांसोबतही त्याच्या कुरबुरी चालू आहेत. गेल्या महिन्याभरापासून चीनची सायबर यंत्रणा मोठ्या प्रमाणात क्रियाशील झाली असून ती जगभरातल्या देशांमध्ये अनेक तांत्रिक अफरातफरी आणि गोंधळ घालीत आहे. ह्यातून नवे महायुद्ध उभे राहील का आणि राहिल्यास त्यात चीनची भूमिका नेमकी कशी असेल यावर काही तज्ञ विचार करीत आहेत. गेल्या तीन महिन्यांपासून चीनचे भारताशीही वारंवार खटके उडत असून पंधरा व सोळा जून रोजी भारतीय सैन्याशी झालेल्या चकमकीत चीनचे त्रेचाळीस तर भारताचे वीस जवान मृत्युमुखी पडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर "रॉ'चे माजी अतिरिक्त सचीव जयदेव रानडे ह्यांनी "इंडीया टूडे' ह्या साप्ताहिकाला मुलाखत देतांना त्यांच्या माहितीनुसार चेंगदू शहरात सुमारे पन्नास हजार लोक अहोरात्र भारतावर पाळत ठेवत असून त्यात सायबर युद्धतज्ज्ञांचाही समावेश आहे. चीनच्या पाच लष्करी तळांपैकी एकाचे मुख्य कार्यालय चेंगदू मध्ये आहे आणि त्याच्यामार्फत भारताच्या लडाख ते अरुणाचल प्रदेश भागावर पाळत ठेवली जाते, असे म्हटले आहे.

एकूण चेंगदूमध्ये बसून चीनचे लष्करी अधिकारी आणि सायबर तज्ज्ञ कुठले आराखडे आखीत असावे याचा अंदाज कुणालाही सहज येईल. अशावेळी भारत आणि अमेरिका चीनच्या माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांना ताकीद देत असतील, त्यांचे अ‍ॅप्स बॅन करीत असतील आणि त्यांना आपल्या देशातून काढता पाय घ्यायला सांगत असतील तर त्यामागची कारणे किती गंभीर असू शकतात याची इथे कल्पना यावी. सायबर युद्धात अतिप्रगत झालेल्या या पाच देशांवर आता जगाची शांतता अवलंबून आहे आणि गेल्या सहा महिन्यांचा इतिहास पहाता हे देश शांततेच्या मार्गावरुन बरेच पुढे सरकलेले दिसतात. अशावेळी संभाव्य सायबरयुद्धाचा धोका वाढत चालला असून त्याचे जगावर काय गंभीर परिणाम होऊ शकतील ह्याबद्दल निश्चित काही सांगणे अवघड आहे.

बरोबर पंच्याहत्तर वर्षांपूर्वी आजच्याच दिवशी अमेरिकेने जपानच्या नागासाकी शहरावर अणुबाँम्ब टाकला होता तेंव्हा त्यामुळे नेमके किती नुकसान होईल त्याचा अंदाज अमेरिकेला नव्हता पण तरीही त्यांनी तो बॉम्ब टाकला आणि युद्ध किती क्रुर, विध्वंसक आणि अमानुष असू शकते हे सगळ्या जगाला कळाले. नागासाकीवर टाकलेल्या बॉम्बपेक्षाही हजारो पट विध्वंसक ठरु शकणारी सायबरशस्त्रे आज जगातल्या पाच देशांकडे असून त्यातल्या एका जरी देशाने त्याचा वापर करायचा ठरवला तर उरलेल्या जगाची काय अवस्था होईल ह्याची कल्पनासुद्धा केली जाऊ शकत नाही.

rahulbaba@gmail.com

लेखकाचा संपर्क - ९८९०९२०२९९

0